बजेट श्रमजीवीवर्गप्रति लक्षित हुनुपर्छ

सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । उक्त बजेट सभामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू सहभागी हुनेछन् । बजेट गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ । बजेट देशको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणमात्र नभई बजेट योजना तथा विकास गर्ने अवधारणा पनि हो । यो देशको विकास तथा जनताको जीवनस्तर उठाउन सरकारले एक वर्षमा कहाँ के के बनाउने र गर्ने निश्चित खाका पनि हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट श्रमजीवीवर्गप्रति लक्षित हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना हो ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम विगतको निरन्तरता भएको दाबी गरे । यसको आधारमा बजेट पनि साना–तिना हेरफेरबाहेक बिगतकै निरन्तरता हुने अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । तर, देशको राज्य व्यवस्था समाजवादउन्मुख भएको हुँदा सोहीअनुसार बजेट आउने विश्वास राजनीतिक विश्लेषकहरूको रहेको छ । बजेट देशको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको चाहनाअनुसार तयार गर्ने होइन । बजेटमा जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन् ? बजेटमा शोषित–पीडित जनता, गरिब, सुकुमवासी, उत्पीडित, कमैया, किसान, मजदुरहरूको माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन । कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको तलब बढाएर किसान र मजदुरको समस्या सम्बोधन गरिँदैन भने बजेटले विभेद गरेको हुन्छ । देशका श्रमजीवी, भूमिहीन, उत्पीडित तथा कमैयाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारले किसानहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्छ या बाँच्ने आधार तयार हुन्छ ।
मुलुकभरि रोजगारीको अवसर दिन सन्तुलित विकासको अवधारणासहित बजेट तयार गर्नुपर्छ । देशमा उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ । देशमा बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार उद्योगहरू खोलेर रोजगारीको अवसर दिएर युवाहरू बिदेसिने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । देशका स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी निर्यात बढाएर देशको आम्दानीस्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ । शिक्षामा माध्यमिक तह अनिवार्य तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । साक्षर देश बनाएर विकासशील बनाइनुपर्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि सहज बनाइनुपर्छ । औषधिको कमी र स्वास्थ्योपचारको कारण कुनै पनि बिरामीको ज्यान नजाओस् भनी स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ । स्वास्थ्यकेन्द्र र अस्पताल जिल्ला जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा पुग्नुपर्छ । बेलाबखत आइपर्ने रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्न समयमै सावधानी अपनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार कुल ४५ वटा संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेको खबर जेठ १४ गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा छापियो । घाटामा रहेका संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नोक्सानी नेपाल वायु सेवा निगम रहेको जनाइएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू किन घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्; किन बन्द भइरहेका छन् ? सोको खोजीनीति गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थान घाटामा चलिरहेको भनेर ती संस्थानलाई निजीकरण गर्ने होइन; बरू कारण पत्ता लगाई सोको निकास खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक सस्थान घाटामा चल्नु या बन्द हुनुको अर्थ निजीकरण गर्नु होइन ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमा जोश र जाँगर भएर मात्र पुग्दैन; देश र जनताको हितमा काम गर्ने विचार या दृष्टिकोण हुनुपर्छ । युवाहरूको जोश र जाँगरले गलत बाटोमा गयो भने देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा असर पर्न सक्छ; देश र जनतालाई दूरगामी असर पर्न सक्छ । अतः सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र कार्य होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ, बडो सचेतताका साथ काम गर्नुपर्छ । देशको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू दूरदर्शी भएनन् भने देशलाई नराम्रोसँग हानि हुन्छ; देश बिग्रिएपछि पछुताएर समस्या समाधान हुने होइन ।
देशको एक समस्या नेपाली भूमि अतिक्रमण हो । देशको सीमा विवाद अन्त्य गर्न, नेपाली भूमि बचाउन सुरक्षाकर्मी परिचालनको निम्ति पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । असमान सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई कहिले पनि विदेशी थिचोमिचो र दबाबमा पर्न दिनुहुँदैन । देशको अस्थिरतामा असर पर्ने कुनै पनि सन्धि–सम्झौतामा सरकार चुक्नु हुँदैन । कृषिप्रधान देशमा स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ† मल कारखाना खोलेर गुणस्तरीय मल सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ ।
देशको अर्को जल्दोबल्दो समस्या घुस, भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि हो । घुस खाने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने कुनै पनि नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कारबाहीमा पर्नुपर्छ । देशको राज्यस्रोतमा राइँदाइँ गर्नेहरू रहेसम्म देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुनेछैन; भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन आयस्रोत बढाउने योजना तय गर्नुपर्छ । देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, सबैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने बन्दोबस्त गर्ने, स्वास्थ्योपचार गर्ने, देशभरि बिजुली बत्ती, सडक र खानेपानी पु¥याउने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले व्यापक जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ; व्यापक जनताको सेवामा सरकार समर्पित हुनुपर्छ । देशको बजेट त्यही विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।