अध्ययन र अनुभवबिनाका सरकारका पदाधिकारीहरूका हरेक काम दोषपूर्ण हुने

वर्तमान ‘नयाँ पुस्ता’ को सरकारको सबभन्दा विवादित र चर्चित विषय दुई दिन बिदा (शनिबार र आइतबार – हप्ताको दुई दिनको) हो । नेपालमा अनेक लामालामा धार्मिक बिदा, जातीय बिदा र स्थानीय बिदाले युवा र विद्यार्थीहरूको बिदाको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपले धेरै हो । एक दिनको सरकारी बिदाले अर्बौँ खर्च हुन्छ । यसबारे बुद्धिजीवीहरूसमेत बेखबर मात्रै होइनन् शनिबारको दिनमा समेत हाम्रा कति प्राध्यापक र शिक्षकहरू तास खेल्ने, चुरोट र रक्सी खानुलाई नै उपलब्धि मान्छन् । केही नभए पनि २०–३० जिल्लामा घुमेका प्राध्यापक र शिक्षकहरूको अनुभव यही हो ।
सबैले सोचेका होलान् – ‘हरेक शनिबारको बिदाको दिन हाम्रा प्राध्यापक र शिक्षकहरू नयाँ–नयाँ पुस्तकहरू अध्ययन गर्दै हुनुहोला वा नयाँ–नयाँ लेखन कार्यमा लीन हुनुहोला ! तर, व्यवहारमा उल्टो देखेर सबै निराश हुन्थे ।’
२२ जेठ २०८३ को ‘नागरिक’ को समाचारको शीर्षक छ – ‘त्रिवि अध्ययन बिदा दुरूपयोगको १० करोड ४६ लाख सरकारी ढुकुटीमा ।’ विषय हो – ‘अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्केका व्यक्तिहरूबाट सरकारले १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ ।’
यो एक सुखद खबर हो ! झूट बोलेर देश र जनताको करको दुरूपयोग गर्ने बुद्धिजीवीहरूको मनमा पनि प्रायश्चितको भावना जागे राम्रो !
देशमा ‘फेरि क्यान्सर औषधि अभाव’ (नागरिक– २२ जेठ २०८३) यस परिस्थिति केही दिनभित्र धेरै रोगीहरू मर्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा विदेशबाट औषधि खरिद गर्ने र सहयोगको सिफारिस गर्ने समिति छ । तर, हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूले देशमा राम्रा राम्रा औषधि कम्पनीहरूको औषधी नकिनी धेरै ‘कमिसन’ ‘घुस’ दिने कम्पनीहरूको औषधि सरकारले किन्छ । त्यो ‘घुस’ रकम हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको हुन्छ । यसबारे पहिले पनि संसद्मा प्रम ओलीको पनि आलोचना भएको थियो ।
‘राजधानी’ दैनिकले ‘फर्केर हेर्दा, गौरवपूर्ण २५ वर्ष’ शीर्षकमा ‘३ जेठ २०२३’ को समाचार शीर्षक यस्तो छ –
‘काङ्ग्रेस सभापति कोइरालालगायत छतीस नेता तथा उच्च प्रशासक अख्तियारको घेरामा’ ‘सोमबारदेखि बयान लिइने, बहालवाला सचिव र पूर्वमुख्य सचिवलाई समेत पुर्जी ।’
समयमा मुद्दाको छिनोफानो भएमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ ‘कर्मचारीहरूको अहङ्कार’ माथि अङ्कुश लाग्थ्यो । तर, नेपालमा निश्चित जात–जाति र भाषाभाषीको सबै ठाउँ अर्थात् सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन र अदालत’ मा हालीमुहाली र ‘डाडु पन्यू’ आफ्नो हात जगन्नाथ’ को स्थिति हुँदा नेपालमा आवश्यक सुधार भएन भन्ने धेरैको मत छ ।
विश्वासको सङ्कटमा सम्पत्ति छानबिन
२२ जेठ २०८३ कै ‘राजधानी दैनिक’ ले लेख्यो – ‘अनुसन्धानको दायरामा ५० हजार, तर विवरण भर्ने जम्मा ६ सय’ ।
तर ‘प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरू, बहालवाला सांसद र पदाधिकारीहरूलाई ‘छानबिनको दायरा’ राख्दा स–साना माछामात्र समातिने छन् ।
त्यस्तै ‘प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारी’ हरूलाई किन छानबिनको घेरा बाहिर राखियो ? नबुझेको हुँदा जनतामा ठुलो शङ्का–आशङ्का उब्जेको छ ।
६ असोज २०८२ को दिन
‘अर्याल गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै प्रहरीमा ४८ करोड बढी घोटाला !’ ‘बजार मूल्य दोब्बरको खरिद प्रस्ताव स्वीकृति, गृहमन्त्रीदेखि आईजीपीसम्म मौन’
माथिका शीर्षक र घटनाहरूमा निश्चित जात–जाति र भाषा–भाषीहरूलाई राजनैतिक पद र दिएको अनेक सुविधा र सहुलियत दिइएको हुँदा चारैतिर आफ्ना मानिसहरूबाट जोगाउने सम्भावना भएको हुँदा ‘नीतिगत र कानुनी अपराधहरू’ भएको बताइन्छ । यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’