अड्डा अदालतका गल्ती वा त्रुटिका कारण पक्षले दुःख, हैरानी, झन्झट भोग्न बाध्य हुनु अन्यायपूर्ण !

अड्डाको गल्तीले झन्झट !
के तपाईँले अड्डा वा अदालतको गल्ती वा त्रुटिका कारण झन्झट वा अन्याय भोग्नुपरेको छ ? प्रायः अड्डा अदालत पुगेका सेवाग्राहीलाई यो प्रश्न गर्दा अधिकांशको जवाफ छ, निकै झन्झट, हैरानी र अन्याय भोग्न बाध्य भएको दृष्टान्त सुन्न पाइन्छ ।
छलफल, भनसुन, वार्ता सहमतिमा समस्या समाधान नभएपछि अन्यायमा परेका मानिसहरू बाध्य भई अदालत धाउने गर्दछन् । अदालतले प्रथम दृष्टिमै अन्याय नपरी त्यत्तिकै अदालतमा मुद्दा लिएर आएको होइन होला भन्ने सकारात्मक र सहयोगी मनका साथ सेवाग्राहीको अन्यायको घाउमा मल्हम लगाउनुपर्ने हो ।
तर विडम्बना तपाईँ नेपालका जुनसुकै अड्डा अदालतमा जानु होला, पहिलो प्रश्न ‘किन मुद्दा गर्न आउनु भो ? यस्तो मुद्दा दर्ता हुन्न, मिलाएर ल्याउनु, वकिल लिएर आउनु, विचार गर्नुपर्छ, माथिल्लो अधिकृत वा हाकिमलाई सोध्नुपर्छ, भोलि आउनु’ आदि इत्यादि कुराले हच्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
मुद्दा दर्ता भो, म्याद तारेख, प्रमाण सङ्कलन, मुद्दा पेशी, वकिल, कर्मचारी, थरीथरीका न्यायाधीशका फरक फरक व्यहोराले हायल कायल हुनुपर्ने बाध्यता सहँदै वर्षाैंपछि मुद्दा फैसला हुन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन अझै महिनौँ लाग्छ । विपक्षीले दुःख दिन चाहेमा फैसला चित्त बुझेन भनी माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्छ । अरू थप समय हैरानी भोग्नपर्छ ।
अब अन्तिम फैसला भएर आएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पुनः सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । फैसला हुँदासम्मको अड्डा अदालतलाई अदालती शुल्क करिब १ प्रतिशत बुझाइसक्नुपर्छ भने वकिल र खाओवादी कर्मचारीहरूको चर्को फिस र फर्मायसीका कुरा छँदै छ ।
अब फैसला कार्यान्वयनका लागि पनि साढे दुईदेखि तीन प्रतिशत शुल्क अदालतलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालको प्रचलित कानुन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१, २४२ मा गरेको पाइन्छ ।
यसरी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी वर्षौ दुःख, हैरानी, झन्झट भोग्न बाध्य भई फैसला कार्यान्वयनबाट कागजी कार्यान्वयनसम्मका लागि अड्डा अदालत धाउँदा धाउँदै अन्तिममा फैसला कार्यान्वयनको निर्णयसमेत भई सम्बन्धित अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम निर्णयपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाई दिन पत्राचार समेत गरी सकेपछि पुनः अदालतले “ए, पख्नुस्, अदालतले गर्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया भुलबस पूरा नभएको रहेछ, अब तपाईँको काम तत्काल हुँदैन, प्रतिवेदन बनाई न्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नुपर्छ, पेशीका दिन तपाईँको वकिल लिएर आउनुस्” भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छ र प्रतिवेदन उठाई पेशी तोकी दिए पनि पेशीमा पनि आफ्नो काम हुँदैन भने तपाईँ एक सेवाग्राही, न्यायका भोका अथवा पीडितको हैसियतले कस्तो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था होला ? जब कानुनी प्रक्रियागत त्रुटीका कारण सृजना हुने झन्झटका कारण अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको महसुस गर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ त आफ्नो कानुनी हक अधिकार प्रचलनका लागि सकी नसकी न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन आएका सेवाग्राहीले अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी हुँदै संसारबाट बिदा लिई सकेका हुन्छन् भने कयौँ सेवाग्राहीहरूका लागि फैसला तथा फैसला कार्यान्वयनको औचित्य नै समाप्त भइसकेका हुन्छन् अर्थात् जे जुन कामको लागि मुद्दा भएको हो, त्यो काम नै समाप्त भइसकेको अवस्था हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले कानुनमा सिद्धान्त त छ कि “ढिला न्याय गर्नु पनि अन्याय सरह हुने” भन्ने । तर, व्यवहारमा कहिले लागु हुने होला ?
यसको कानुनी उपचार के हो ? के कानुनी उपचार मात्रै छ कि कतै क्षतिपूर्ति समेत पाउने व्यवस्था छ ? यस सम्बन्धमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्न खोज्दै छौँ ।
मोलाहिजा, मोलमोलाई पो मिलेन कि ?
उदाहरणका लागि मैले नै हेर्दै गरेको एउटा लेनदेन मुद्दाका सम्बन्धमा यस्तै अड्डाको गल्तीका कारण पक्षले हैरानी भोग्न बाध्य भइरहनुभएको अवस्था विद्यमान छ ।
मेरो पक्षले अर्को पक्षलाई २०६९ सालमा दिएको दुई वटा लिखत गरी दिएको ऋण सापटी फिर्ता पाउने २०७८ सालमा लेनदेन मुद्दा गर्नुभएको हो । लेनदेन मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने गरी फैसला भएपछि अर्को पक्ष पुनरावेदन गएकोमा उच्च अदालत, पाटनबाट पनि सुरु सदर हुन्छ ।
अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो (साँवा ब्याज) भराई पाउन जिल्ला अदालतमा दुवै फैसलाको आधारमा दुई वटा निवेदन पेश गरी बिगो भराउन जेथा अर्थात् घरजग्गा पनि देखाउँछ ।
अर्काे पक्षका परिवार तथा छोरा छोरीहरूले अंश मुद्दा सँगसँगै मेरो पक्षले रकम भराई पाउने मुद्दाका फैसला बदरलगायतका मुद्दा गरी हैरानी दिन्छ । लिलाम गर्न लागेको जग्गा लिलाम रोक्का गर्न अर्को पक्षले ४ पटक जिल्ला अदालतमा, ४ पटक उच्च अदालतमा उजुरी निवेदन पेश गरी दुःख हैरानी दिएको हुन्छ । अन्तिममा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट दुवै मुद्दा लगाउमा राखी दुवै मुद्दाको बिगो नं. एउटै मुचुल्कामा कायम गरी रोक्का रहेको जग्गा लिलाम गर्छ । लिलाम गरे उपर उजुरी गर्ने म्याद सकिएपछि जिल्ला अदालतबाट लिलाम मुचुल्का लिई मालपोत कार्यालयमा गई दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) लिनुपर्नेमा मेरो पक्षसँग अदालतलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम नभएकोले केही समय त्यतिकै बित्छ ।
रकम बुझाउन तयार भएपछि रकम दाखिला गरी लिलाम मुचुल्काबमोजिम चलन पुर्जी लिई मालपोत कार्यालयमा पुर्जा बनाउन जाँदा अन्य मुद्दाहरू (जुन अर्को पक्षका पत्नी, छोराछोरीहरूले गरेको मुद्दा) को रोहबाट रोक्का देखिएकोले मालपोतले अदालतलाई निकासका लागि पत्राचार गरेकोमा अन्य मुद्दाको रोहबाट भएको रोक्का यथावत राखी पुर्जा बनाई दिनु भन्ने पत्र लेखे पुग्नेमा तहसिलदारले लिलाम भई चलन पुर्जीसमेत पठाइसकी एक हिसाबले बन्द भइसकेको फाइल पुनः हेरी अध्ययन गरी दुई थान मुद्दामध्ये एक थान मुद्दामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ बमोजिम अदालतले रोक्का राख्नुपर्ने भए रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूले रोक्का नराखी लिलाम भएकोले अडबड (दुविधा) परेको भन्ने प्रतिवेदन बनाई इजलास समक्ष पेश गरेको छ । जब कि तहसिल फाँटले नै दुवै मुद्दा साथै सँगै राखी एउटै बिगो, लिलाम मुचुल्का तयार गरी दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा समेत बनाई दिन मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरी सकेको अवस्था विद्यमान छ ।
यसरी अड्डाले आफूले गर्नुपर्ने रोक्का नगरेको वा अड्डाको गल्ती वा त्रुटिका कारणले मेरो पक्षले अदालती शुल्क तथा अढाई शुल्क (कार्यान्वयन बापतको शुल्क) गरी करिब १५ लाख रुपैयाँ ऋण सापटी गरी अदालतलाई बुझाई सकेर पनि थप झन्झट भोग्न बाध्य हुनु अन्यायपूर्ण छ । साथै सँगै लगाउमा रहेको उही पक्ष उही विपक्षी भएको दुई वटामध्ये एउटा मुद्दाबाट रोक्का रहेको देखिँदा सोही पक्षको बिगो भराई दिन सोही रोक्का काफी हुनेमा आफूलाई अडबड परेको भनी दुःख दिने काम भएको छ । यदि तहसिलदारसँग मोलमोलाई मिलेको भए त्यसो नहुने हो कि ? सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रश्न छ ।
सर्वोच्च अदालतका केही नजिर सिद्धान्तहरू
अड्डा अदालतको प्रक्रियागत त्रुटि भयो र त्यो कुरा फैसला वा फैसला कार्यान्वयनपछि मात्रै थाहा भयो वा निकै पछि मात्रै थाहा पाए भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सामान्यतया सम्बन्धित फाँटबाट प्रक्रियागत त्रुटि, भूल वा गल्तीका सम्बन्धमा आफूलाई ‘अडबड’ वा ‘दुविधा’ परेकोले निकाश पाउन कार्यालय प्रमुख (हाकिम) वा अदालतमा न्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र सुनुवाइपछि निकास दिने गरिन्छ ।
यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०८१ फागुन २२ गते मुद्दा नं. ०८०–डिएफ–०००२ मा भएको फैसलाले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला, नजिर सिद्धान्तहरूलाई समेत अङ्गीकार गर्दै “कार्यालयबाट भएको गल्तीका कारण पक्षको हक जान्छ भन्न मिल्ने देखिएन” भन्ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित छ ।
उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको नैनकुमारी पाण्डेविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटन भएको (ने.का.प.०६५, अङ्क ७, नि.नं.७९९४) उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “कानुनले दिएको हक अड्डाको गल्तीबाट अपहरण हुन सक्दैन ।” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले सविर मियाँविरुद्ध सीताराम महतो समेत भएको (ने.का.प. २०६८, अङ्क १२, नि.नं.८७४०) भएको छुट जग्गा दर्ता मुद्दामा “प्राविधिक एवं प्रक्रियागत प्रश्नलाई महत्व दिई व्यक्तिको सारवान कानुनी अधिकारलाई गौण बनाई पुनरावेदनपत्र नै खारेज गर्नु न्यायिक मान्यताको प्रतिकूल हुन जाने” भन्ने नजिर छ ।
अर्को नारायणप्रसाद नेम्वाङविरुद्ध रघुवीर नेम्वाङसमेत भएको
(ने.का.प.२०६९, अंक ४, नि.नं. ८८१७) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले “अदालतका पनि केही दायित्व हुन्छन् । अड्डाको गल्तीले पक्षको हक नजाने सिद्धान्त अनजानमा प्रतिपादन भएको होइन” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ भन्दै मालपोत कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनको सक्कल प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा फेला नपरेको भन्ने आधारमा पक्षको हक नै नपुग्ने गरी व्याख्या गर्नु न्यायिक मान्यता विपरीत हुने देखिने भन्ने फैसला गरेको छ ।
यसरी अड्डा अदालतको गल्तीका कारण पक्ष (न्यायका भोका÷सेवाग्राही) ले निकै दुःख, हैरानी, पीडा, झन्झट र अन्याय भोग्न बाध्य हुन परेको देखिन्छ । कानुनी उपचारको कानुन अभाव भए तापनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला, नजिर सिद्धान्तका आधारमा न्याय पाउने आधार त देखिन्छ तर यसको प्रयोग र प्रचलन पनि झन्झटिलो र खर्चिलो हुँदा न्यायका भोकाले थप पीडा र अन्याय भोग्न बाध्य हुन परेको अवस्था विद्यमान छ ।
यस सन्दर्भमा अड्डा अदालतले गरेको गल्ती वा त्रुटिका कारण सेवाग्राहीले जतिसुकै अन्याय, दुःख, हैरानी वा पीडा भोग्न बाध्य हुनुका साथै महँगो झन्झट पार गर्न बाध्य भए तापनि क्षतिपूर्ति पाउने सहज वातावरण एवं कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।
दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा न्यायका भोका, पीडित र अन्यायमा परेका सेवाग्राहीहरूले थप झन्झट र अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य हुन परेको हुँदा विद्यमान नजिर सिद्धान्तहरू समेतको आधारमा उपर्युक्त एवं प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी यथासक्य चाँडो लागु गर्नुका साथै अड्डा अदालतले गर्ने गल्ती वा त्रुटिमा सम्बन्धित फाँट, कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै पीडितले छिटो छरितो न्याय पाउने र उचित एवं व्यावहारिक रूपमा तत्काल क्षतिपूर्तिसमेत पाउने कानुन बनाई लागु गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष चनाखो हुन जरुरी छ ।
२०८३ असार २१