सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी

थोरै समयमा धेरै काम देखाउन सरकारले गरेका निर्णयमध्ये निजी पत्रिका या सञ्चार जगतलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्नु पनि हो । सरकारले सरकारी विज्ञापन मात्र होइन† सरकारी सङ्घ संस्थाको विज्ञापन पनि रोक्ने निर्णय ग¥यो । सरकारी विज्ञापन सरकारी पत्रिका या सञ्चार जगतलाई मात्र दिने निर्णय विभेदपूर्ण छ । यही विभेदपूर्ण नीतिको विरोधमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू अहिले आन्दोलनरत छन् । हुन त सो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै पत्रकार महासङ्घ तथा अन्य सरोकारवाला निकाय र पत्रकारहरूले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले सो आग्रहलाई आत्मसात गरेको छैन । सरकारी र सरकारी सङ्घ संस्थाले विज्ञापन छापेबापत पाउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बजेट नदिने स्थिति देखिएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारलाई सातदिने अन्तिमेत्थम् दिएको छ । उक्त समयभित्र पनि माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन के हो, प्रकाशमा आएको छैन ।
कुनै पनि निजी पत्रिकालाई विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णयमा बहुमत प्राप्त सरकारको हुङ्कार देखिन्छ । सरकारी गतिविधि छाप्ने, सरकारको निर्णय जनतामा सुसूचित पार्न सम्प्रेषण गर्ने, देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, शोषण, दमनको खबरदारी गर्ने पत्रिकालाई सरकारी विज्ञापन छाप्न निषेध गर्नु के न्यायोचित हो ? चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारिता पेसालाई सरकारको असहयोग किन ? सरकारी विज्ञापनमा कुनै संस्था, निकाय या व्यक्तिले दुरूपयोग र अनियमितता गरेका छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने या दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो । कुनै संस्था या निकायले अनियमितता गरे पनि त्यस्तो काम सबैले गरेका हुँदैनन् । एउटाले गरेको गल्तीको दोष सबै पत्रिकाको टाउकोमा थोपर्नु हुँदैन । सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो† त्यो दोषको भागी अन्य पत्रिकालाई दिनु मनासिब हुँदैन ।
पत्रकारिता पेसामा लागेका सञ्चारकर्मीहरू हजारौँ छन् । पत्रकारिता गरेर आफ्नो जीवन जोहो गरिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई सरकारको विज्ञापन निषेधले मर्का पर्छ । विज्ञापनको कमी भएपछि पत्रकार पाल्न पत्रिकाका सञ्चालकहरूलाई कठिन हुन्छ । त्यहीँ पेसाबाट परिवार पालेका सञ्चारकर्मीहरूलाई समस्या हुन्छ । सरकारले विचारेर माग पूरा गर्दैन भने भोलि सञ्चार क्षेत्रले सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सक्छ† सरकारी समाचार छाप्न बन्द गर्न सक्छ । सरकारका मन्त्री, सांसदहरूको कार्यक्रम या गतिविधिको समाचार नलेख्ने आन्दोलन सुरु भयो भने नोक्सान सरकारलाई नै हुन्छ । देशभरका हजारौँ हजार सञ्चारकर्मीहरू सरकारको विरोधमा लाग्नेछन् । यसले सरकारलाई बाधा पु¥याउँछ । पत्रिकाले सम्पादकीय लेखन बहिष्कार होइन सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार ग¥यो भने सरकारको देशभरि मात्र होइन संसारभरि बेइज्जत हुन्छ । यसकारण, पत्रकारहरू आन्दोलन हुनुभन्दा अघि नै सरकारले गरेको सरकारी विज्ञापन निषेध खारेज गर्नुपर्छ । विगतमा दिँदै आएको सो सेवा सरकारले दिनुपर्छ । विज्ञापनको नाउँमा भइरहेको अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
राज्यले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग कलकारखाना व्यक्ति र विदेशी कम्पनीलाई दिएर निजीकरण गरेर निजीलाई बढावा दिने सरकारले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी विज्ञापन रोकेर असहयोग गर्ने काम नियतले नै गरेको हो । सञ्चार क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गरेर पत्रकारिताको घेरा विस्तार गर्नुपर्ने बेला पत्रकारिताको विकासमा बाधा पु¥याउने, हतोत्साही बनाउने काम सरासर झूट हो । पत्रकारिता पेसा नहुँदो हो त देश यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । देशमा भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोरहरूमाथि कारबाही गर्न या उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न र गराउन सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कुनै पनि देश विदेशका घटना, निर्णय, कार्यक्रम आदि जनताको घर आँगनमा लगेर सुसूचित पार्ने सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले असहयोग गर्नु विभेदपूर्ण नीति मात्र होइन पूर्वाग्रह पनि हो । सरकारको यस्तै अविवेकपूर्ण नीति र निर्णयले नै देश जहिल्यै पनि पछाडि परेको हो ।