राजनीति, निर्दलीयता र रास्वपाको दृष्टिदोष

युग र समयसँगै समाजमा हरेक विषयको परिभाषा सँगसँगै उद्देश्यसमेत बदलिँदै गइरहेको र भोगिरहेकाहरूमध्ये नेपालका ५०–६० वर्ष नाघेका सबै नेपालीलाई थाहा छ । २०–३० वर्षका युवाहरूमा पञ्चायती निर्दलीयता, निरङ्कुश राजतन्त्र र राणाहरूको सैनिक अल्पतन्त्रबारे अलिअलि व्यावहारिक अनुभव होला । सैद्धान्तिक पक्षको जानकारी पुस्तकअनुसारको फरकफरक हुनु मानवीय चिन्तनको विषय हो ।
हिजो राज्य गर्ने नीतिको घेराभित्र राजामहाराजा वा फरक फरक शासन र शासकवर्गको आफ्नो अध्ययन र व्यवहारको विषय हो । दासयुग, सामन्तवादी युग (राजा–महाराजाको बलको शासन), पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवर्गको (भिडन्त र सम्झौताको संवैधानिक राजतन्त्र) सम्झौताको राजनीति तथा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, शासनमा जाने अनेक नामका कम्युनिस्ट, राप्रपा र तराईका राजनैतिक दलहरू ‘पुँजीवादी’ व्यवस्था अर्थात् देश र कामदारहरूमाथि शोषकवर्गको शोषण गर्न पाउने राजनीति गर्दै थिए ।
यस अर्थमा उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व हुने र शोषण गर्न पाउने अधिकारका पक्षपातिहरू वर्तमान संसद्मा सबै पार्टी एउटै पुँजीवादी व्यवस्थाका शासक क्लवहरू हुन् ।
उत्पादनका साधनहरू समाज र देशको हुने र शोषणलाई बर्जित हुँदै जाने व्यवस्थाका पक्षपातिहरूको राजनीतिको परिभाषा र उद्देश्य टकलक्क फरक छ । अहिले सरकारमा रहेका ‘रास्वपा’ पुँजीवादीहरूकै नयाँ चेहराहरू मात्रै हुन् । शासकहरूको ‘चेहरा’ फरक हुँदैमा व्यवस्था र शोषणमा परिवर्तन आउँदैन । यसकारण, रास्वपाको ‘स्थानीय राजनीतिलाई’ निर्दलीय खोज्नु आफै सामन्तवाद र पुँजीवादी व्यवस्थाविरोधी होइन बरु ती दुई विचारलाई अँगाल्ने ‘नयाँ चेहरा’ मात्र ठहर्नेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको प्रयोगलाई निषेध गरेमा तलैदेखि दलको प्रभावहीनताको कारण भ्रष्टाचार, जातिवादी र क्षेत्रवादी प्रतिगामी सोच र व्यवहारले ठुलो बल पाउनेछ । यसको उदाहरण स्थानीय निर्वाचनलाई अँगीकार गर्दा भारतमा जगैदेखि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो भने नेपालमा पञ्चायतकै कारण भ्रष्टाचारले जरा गाड्यो – परिणाम सबैको सामुने छ ।
रास्वपाले आफूलाई एक राजनैतिक पार्टीको रूपमा सम्झिएसम्म त्यसले गर्ने हरेक नीति र कार्यकलाप राजनीति (एउटा पक्षको हित) बाट स्वतन्त्र हुनै सक्दैन । घाम लागिरहेकै बेला कसैले यसलाई रात भनेमा ‘पूरै झूट’ बोलेको वा मानसिक रोगको शङ्का गर्ने ठाउँ छोड्नेछ । निर्दलीय दलको सफलता र असफलता त नेपालकै हिजोको अनुभवले बताई हालेकै छ ।
मानिस एक राजनैतिक प्राणी भएको हुनाले विद्यालयमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दा, कृषि वा कुनै पनि क्षेत्रमा वर्गीय ‘राजनीति गर्न दिन्न’ भन्नु र ‘राजनीतिबाट स्वतन्त्र’ हुन्छ भन्नु खालि पशुहरूको निबन्ध–प्रबन्ध पढाइएका ४–५ कक्षाका विद्यार्थीलाई अचानक मानिसको निबन्ध लेखाउँदा उसले निश्चय पनि ‘मानिस एक दुईखुट्टे जनावर हो; उसको सिङ हुँदैन; घोडाको यालको ठाउँमा कपाल हुन्छ; खुरको सट्टा जुत्ता हुन्छ† मानिस संसारमा जहाँ पनि पाइन्छ…’ जस्ता कुरा लेख्नेछन् । पछि पछुताउनुपर्ने आफै लज्जित हुने काम नगर्नु बुद्धिमानी ठहर्नेछ ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनैतिक व्यक्तिहरू’ नरहने कल्पना शिक्षण संस्थामा भट्टी पसल राखेजस्तै चिताउनै नसक्ने विषय हो । प्रश्न उठ्नेछ – के रास्वपा एक राजनैतिक संस्था होइन ? त्यस दलका नेता र त्यसको सरकारको प्रधानमन्त्री राजनैतिक दलका सदस्य होइनन् ? जाँड खाएर उठ्न नसक्नेले अरु जँड्याहालाई सिधा नहिँडिकन किन बाङ्गो – टिङ्गो हिँडेको हो भन्ने गरेको हास्य कलाकलारहरूको छलफलजस्तो हुँदैन ?
एसियाली विकास बैङ्कले ‘४ वर्षभित्र नेपाललाई थप २ अर्ब ४० करोड डलर ऋण सहयोग’ (कान्तिपुर– २४ असार २०८३) दिने, ‘खानेपानी र भन्सार सुधार गर्न एडीबीसँग २५ अर्बको ऋण सम्झौता’ (कान्तिपुर–२३ असार २०८३) भएको समाचारले नेपाली जनता खुसी हुने अवस्था छैन – जसरी गाउँका एक गरिब किसान गाउँका जमिनदारसँग केही हजार ऋण लिने समयमा हुने गर्दैन, किनभने केही वर्षभित्रै त्यस जमिनदारले ब्याजमाथि ब्याज गर्दै त्यो ऋणको ठाउँमा त्यो किसानसँग तेबर–चौबर मूल्यको खेत र खलिहान लिइसक्छ । यसकारण, रास्वपाले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कसँग एक डलरसम्म लिए पनि देश माझीको बल्छीमा माछा परे सरह छटपटिँदै मर्नेछ । यो व्यवहारिक सिद्ध विषय हो । नेपाली जनताले खुसी मनाउने स्थिति अहिले देखिन्न ।