सर्वोच्चका ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको चर्चा

महाअभियोगको प्रश्न
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशहरूमध्ये चौथों वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।
वरीयताको क्रममा पहिलोमा सपना प्रधान मल्ल, दोस्रोमा कुमार रेग्मी, तेस्रोमा हरिप्रसाद फुयाँल रहेका थिए । ती सबैको क्रम भङ्ग गर्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिले न्यायपालिकामा एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको हो ।
सोही कारण पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ल २० दिन बिदामा बसिन् । त्यसबिच पनि वरीयतामा अगाडि रहेका तीनै जना न्यायाधीशहरूले राजिनामा दिने सम्भावना रहेको चर्चा पनि चलेको हो । तर, सपना प्रधान मल्लले हामी न्यायालयभित्रै बसेर काम गर्ने, राजिनामा नदिने प्रस्ट पारेपछि सर्वोच्च अदालतका ती वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूविरुद्ध विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।
केही दिनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जस्टिस
(आईसीजे) ले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबर्जस्ती राजिनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको आरोप लगाएपछि थप केही तथ्यहरू बाहिरिएका छन् ।
ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिन दबाब दिन थालेको र राजिनामा नदिए सरकार र न्यायालयको कामप्रति असहयोग गरेको भन्दै संसद्मा महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउने तयारी गरेको बताइन्छ ।
करिब ६८ जना रास्वपा सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित निष्पक्षता, कार्यक्षमता अभाव लगायतका कारण उल्लेख गरेर महाअभियोग प्रस्ताव तयारी अवस्थामा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताएको चर्चा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा के छ ?
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जस्टिस (आईसीजे) ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख २०८३ मा सरकारले नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार आवश्यक हुने संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा संवैधानिक परिषद्् ऐनलाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत अनुचित रूपमा संशोधन गरेको उल्लेख छ ।
ती संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीशलगायतका प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय संवैधानिक परिषद्को सङ्ख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानसमेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्् ऐनमा गरिएको संशोधनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशीला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षा कवच हो,” आईसीजेका वरिष्ठ कानुन तथा नीति निर्देशकका अनुसार नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन ।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठता मिचेर मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले चिन्ता बढाएको भन्दै तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहालै रहेको अवस्थामा उनलाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजिनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र उनीहरूले राजिनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाअभियोगको धम्की दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रयोग वा धम्कीपूर्ण व्यवहारले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महाअभियोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) मा “यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । जुन समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् ।
किन चर्चा चल्यो त महाअभियोगको ?
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गठित संवैधानिक अङ्ग न्याय परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारवाहीको अधिकारसम्पन्न न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल भएका मनोजकुमार शर्मालाई असहज भएको हुन सक्छ । वा सरकारलाई आफ्नो योजनाबमोजिम न्यायालयमा व्यापक हेरफेर गर्न बाधा परेको हुन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले आफू अनुकुलका मानिसहरूलाई आफूले चाहेको पद, ओहदा र स्थानमा नियुक्ति, आफ्नो अनुकूलको निर्णय वा फैसला, काम कारबाही गर्न गराउन वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई हटाउन चाहेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
सके दबाब दिएर राजिनामा गराउने अन्यथा आफ्नो बहुमतको अहङ्कारमा संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको व्यापक चर्चा छ ।
यसरी रास्वपाका सांसदहरूले सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव तयार गरेको चर्चासँगै यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले आफ्नो अनुकूल नभएका प्रधानन्यायाधीशहरू जस्तै शुशीला कार्की, चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई हटाउन यसरी नै महाभियोगको बाटो समाएको हुँदा के सरकारी अर्थात सरकारमा पुगेका दलहरू गाँसेगुसे एकैनासे साबित भएको हो ? भन्ने प्रश्न व्यापक बनेको छ ।
२०८३ साउन १०