प्रदेश आम्दानीको स्रोत र आत्मनिर्भरताको प्रश्न जहाँको तहीँ

यो बजेट विनियोजनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सैद्धान्तिक विमति हो । हामीले समग्र बजेटप्रति असहमति स्वरूप साङ्केतिक रूपमा केही मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका हौँ । सदनमा चर्चा भयो ‘संस्कृति’ प्राथमिकताबाट नै हराएछ । भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यता प्राथमिकताको विषय या विचार हामीले बरोबर राख्यौँ । बाग्मती प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रदेश सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको प्रस्ताव मात्र होइन भक्तपुरजस्तो सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका सहरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणाको माग पनि पटकपटक राख्यौँ । प्रदेश सरकारको दृष्टि त्यता पुग्दै पुगेन ।
उद्योग, पूर्वाधार, कृषिलगायतका मन्त्रालयहरू उत्पादनकेन्द्रित नभएको र आत्मनिर्भरता केन्द्रित नभएकोमा हाम्रो विरोध हो । ती मन्त्रालय प्राथमिकता र उद्देश्यमा समेत चुकेकोमा हाम्रो आपत्ति हो । कृषि तथा खाद्य उत्पादनमा हामी कति परनिर्भर छौँ, हामी अवगत नै छौँ । खाने तेलमा परनिर्भर छौँ, हाम्रै प्रदेशको ऐतिहासिक नगरी खोकना बुङ्गमति तोरीको तेलमा प्रसिद्ध थियो । आज त्यो तोरी क्यानडा र अस्ट्रेलियाबाट समेत आयात गर्छौँ । अन्य प्याकेट तेल भारतबाट आउँछ । मकैमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने हाम्रो देश मकैको तेल पनि आयात गर्छ । मकै या पपकर्न अर्जेन्टिनाबाट ल्याउँछ । गहुँ युक्रेन र रुसबाट, दाल, चामल, गेडागुडी भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । परनिर्भरताको सानो दृष्टान्त मात्र हो यो । कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने होइन र ? आफ्नै उत्पादनबिना आत्मनिर्भरता असम्भव छ । दिगो विकास त सम्भव नै छैन । यसरी हाम्रा सम्भावनाहरूमा बजेट विनियोजन नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट टुक्रा टुक्रामा बाँडिनु गलत हो । यसमा हाम्रो विरोध हो । यो बजेटप्रति विश्वास र भरोसा गर्न मिल्ने आधार नै नभएकोले हाम्रो असहमति छ । र, यो बजेट अर्थमन्त्रीले भन्नुभएझैँ विकासको धार नै परिवर्तन गर्ने, कायापलट नै गर्ने खालको पटक्कै छैन । मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएझैँ जनमुखी, गरिबमुखी र उत्पादनमुखी पनि होइन । यो झूट र भ्रम नफैलाउन आग्रहसहित खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दछु ।
प्रदेश कर तथा आम्दानीको व्यवस्थामाथि छलफल
केन्द्र सरकारले अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर नीति ल्यायो । त्यसको रिफ्लेक्सन अर्थात् परावर्तन प्रदेश सरकारहरूमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । किनभने, सङ्घीय व्यवस्थाको नौ वर्षमा कर नीति स्वायत्त र विकेन्द्रित हुन सकेको छैन ।
अधिकतम वार्षिक आम्दानी ४० लाखभन्दा माथि गर्ने व्यक्तिको ट्याक्स स्ल्याव ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा घटाइनु कर प्रणालीमा अप्रगतिशीलताको उदाहरण हो । गरिबको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क या करको विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै ग¥यो । बाग्मती प्रदेशले व्यवहारबाट यो कर व्यवस्थाको विरोध गरोस् भन्ने हामीले माग ग¥यो । जिरामा कर हिरामा छुट, नुनमा कर सुनमा छुट, पानीमा कर मदिरामा छुट को असामाजिक व्यवहार यता नदेखाओस् भन्ने कामना गर्यौं । किसानको हकमा २ करोड माथिको लगानी गर्नेलाई मात्र अनुदान र कर छुटको किसानमारा व्यवहार यहाँ नदेखाओस् भन्ने कामना ग¥यौँ । तर, त्यसो भएन । यहाँ माथि जस्तै अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकका पन्नाहरू च्यात्नुभएन बस् बाँकी लय त्यही हो । यता कृषि आयकर दोहो¥याइयो । किसानमाथि करको भार थप्ने कि सहुलियत दिने ? किसानलाई उत्पादनको वातावरण, सिँचाइ, मल, बीउ प्रदान गर्नुपर्ने कि करले डाम्नुपर्ने ? आजका अर्थमन्त्रीले हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा यो कृषि कर किसानमारा छ भनेर चर्को विरोध गर्नुभएको मलाई स्मरण छ । कृषिमन्त्रीले हिजो जवाफ दिनुभयो — “रासायनिक मल कारखाना प्रदेशले स्थापना गर्ने होइन ।” के गर्ने त किसानका लागि प्रदेशले ? आश्वासनमा ८ — ९ वर्ष त बितिसक्यो । प्राङ्गारिक मल कारखानाको कार्यान्वयन पनि नारा र कागजमै सीमित छ ।
उत्पादन रोकेर प्रदेश आम्दानीको स्रोत सबै घरजग्गा कारोबार, गिटी बालुवा, दहत्तर बहत्तरजस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई बढाउने प्रदेशको कर व्यवस्था गलत छ । कर छुटको व्यवस्था ढुकुटी कमजोर बनाउने खेल नै हो । यतातिर प्रदेश सरकार नीतिगत रूपमै किन यति खुकुलो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रदेशले आम्दानीको स्रोत या दायरा उत्पादन, ससाना उद्योग, साना विद्युत् उत्पादन, पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट खोज्नुपर्छ । विदेशी विलासिताका सामानमा कर, स्वदेशमै भएका वस्तुलाई प्राथमिकता र आयातीत वस्तुमाथि करको दायरा विकास मननीय छ ।
(वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन २०८३ को क्रममा गत असार २० गते खर्च कटौती र प्रदेश कर विध्ययेकमाथि छलफलमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)