सरकारको अदूरदर्शिताले फेरि ग्याँसको अभाव

ग्यासको आपूर्ति नियमित छ, अभाव छैन भनेर नेपाल आयल निगमले आपूर्तिको लागि व्यवस्था मिलाइएको जानकारी सार्वजनिक ग¥यो । तर, बजारमा आजसम्म पनि ग्यास सहजरूपमा उपलब्ध भइरहेको छैन । जनताका आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने खानाको व्यवस्था गर्न वा खाना पकाउन अति आवश्यकीय इन्धन एलपी ग्यासको व्यवस्था गर्ने एकमात्र सार्वजनिक संस्थान नेपाल आयल निगम हो । सरकारी लगानीमा सञ्चालित उक्त निगमले एकाधिकार पनि पाएको छ । आयल निगमको सञ्चालक (व्यवस्थापन) समितिमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ ।
केही महिनादेखि इरान र अमेरिका–इजरायलको बिचमा युद्ध भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति भएको थिएन । आयल निगमले तत्कालको समस्या समाधान गर्न आधा सिलिन्डर (७.१ किलोग्राम) ग्यास बिक्री वितरण गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । घर–परिवार, उद्योग व्यवसायीहरूले सिलिन्डरको सङ्ख्या बढाए । धेरैले जगेडा सिलिन्डर किने र ग्यासको भण्डारण गरे । यो महिनादेखि पुनः पूरै सिलिन्डर (१४.२ किलोग्राम) ग्यास भर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसले ग्यासको माग नियमितभन्दा दुई गुणा भयो ।
नयाँ वा थप ग्यास सिलिन्डर किन्नको लागि उपभोक्ताहरूले थप लगानी गर्नुप¥यो भने ती सिलिन्डरहरू आयात गर्दा धेरै रकम बिदेसियो । आयल निगमको हचुवा निर्णयले गर्दा अहिले बजारमा ग्यासको अभाव भएको छ । ग्यासको नियमित र सहज उपलब्ध नहुँदा जगेडा ग्यासको सिलिन्डर किन्न नसक्ने र नकिनेका सर्वसाधारण जनता ठुलो समस्यामा परेका छन् । ग्यासजस्तो अति आवश्यकीय वस्तुको अभावमा सामान्य नागरिकदेखि विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर, किसानलगायत आम उपभोक्ताहरूको चुलो बल्ने छैन । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
बजारमा केही ग्यास बिक्रेताहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको र केही उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किनी भण्डारण गरिएको पनि चर्चा छ । त्यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । ग्यास बिक्रेताहरूले क–कसलाई कति कति र कहिले कहिले ग्यास बिक्री गरेको हो सोको अभिलेख राख्नुपर्छ । अभिलेख राखे–नराखेको अनुगमन गरी आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किनी घरमा भण्डारण गर्नेहरूलाई सचेत पार्नुपर्दछ । कारणवश अति प्रज्ज्वलशील ग्यासजस्तो वस्तु चुहावट भई आगलागी भयो भने धेरै जनधनको क्षति हुनसक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ । सरकारले बजारमा ग्यास सहजरूपमा पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकार र आयल निगमकै बेवास्ता र निर्णयकै कारण आम उपभोक्ताहरू सरकारको अदूरदर्शीपन र हचुवा निर्णयबाट पीडित भइरहनेछन् । सचेत उपभोक्ताहरूले सरकारमाथिको विश्वास गुमाउँदै जानेछन् ।