सरकार, संवेदनहीनता र सार्वभौमिकता रक्षाको प्रश्न

नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन नेपालकै हो । त्यही क्षेत्र भारतले कब्जा गरी मानसरोबर जाने बाटो बनायो । भारतका मन्त्री अमित शाहले उक्त सडक उद्घाटन गरे । नेपालको भूमिमाथि भारतले सडक उद्घाटन गर्दा र नेपाली आकाशमा भारतीय सैनिकले हेलिकप्टर उडाउँदा पनि सरकार मौन बस्यो । यो नेपाल सरकारको देशको सार्वभौमिताप्रति संवेदनहीनता नभए के हो ?

सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्जमा दुई समूहबिच झडप हुँदा शान्ति सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरीको गोली लागी ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहता र २२ वर्षीय जय प्रकाश मेहताको ज्यान गयो र प्रहरीको गोली लागेर अरू धेरैजना घाइते भए । घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपले लिएन । परिणामतः झगडाको असर केही दिनमै मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरीसम्म फैलियो । कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नागरिकको ज्यान गइसक्दा पनि सरकार घटनाप्रति संवेदनशील नभएको कारण घटनाले उग्र रूप लिएको हो ।
घटना घटेको ५ दिनपछि मात्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ घटनास्थल पुगे । त्यत्रो घटना हुँदा समेत कानमा तेल हालेर बसेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ढिलो गरी टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गरे । त्यो काम पहिले नै भएको भए घटना साम्य पार्न धेरै सहज हुने थियो । पछिल्लो समय ठाउँ ठाउँमा विभिन्न पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा सद्भाव ¥यालीहरू निकाले । सरकार र मृतकको परिवारबिच सम्झौता भयो । यसले जनतामा शान्तिको केही आशा पलाएको छ ।
घटना घटेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भए, रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थिति रहेको भए वा तत्काल गृहमन्त्री घटनास्थलमा पुगेको भए मधेश प्रदेशमा यस्तो खालको अप्रिय घटना हुन पाउँदैनथ्यो । होटल होटलमा छापा मार्न र चोर पक्रन कुकुर लिएर आफै दौड्ने गृहमन्त्री गुुरुङ किन समयमा त्यहाँ पुगेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो हिंसात्मक घटना हुनुमा दुईतिहाइ प्राप्त गरेको दम्भ र घटनाप्रति असंवेदनशील सरकार पूर्णरूपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा गोली लागेर युवाहरूको ज्यान गएपछि घटनाको दोषी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा यी नै हालका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माग गरेका थिए । त्यतिबेला लेखक र ओली दोषी थिए भने अहिलेको सुनसरीबाट सुरु भई पूरै मधेसमा फैलिएको अशान्ति र ज्यान गएको घटनामा सुधन गुरुङ र बालेन्द्र शाह दोषी होइनन् भनेर कसरी भन्ने ? अरूले भए जिम्मा लिनुपर्ने रास्वपाले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने यो कस्तो न्याय हो ?
तराईका सबैजसो जिल्लाहरू भारतसित सिमाना जोडिएका छन् । नेपाल भारतबिच खुला सिमाना भएको कारण दैनिक हजारौँ मानिसहरू नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने गर्दछन् । यो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । खुला सीमाको फाइदा उठाएर नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने र भारतमा अपराध गरेर नेपालको तराईका विभिन्न क्षेत्रमा लुक्ने गरेका घटनाहरू धेरै पाइन्छ । त्यसको नियन्त्रणको लागि नेपाल भारत सीमा नियमित गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठे पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
तराईका हरेक घटनाबारे नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । २०६२।६३ को आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारहरूले बसको टिकट जस्तै हचुवाको भरमा नेपाली नागरिकता वितरण गरेको कारण लाखौँ भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिए । अहिले तराईका लागि ती पछि नेपाली नागरिकता लिएका ‘कृत्रिम नेपालीहरू’ नै समस्या बनेका छन् । सरकारले ती ‘नागरिक’ हरूमाथि निगरानी बढाउनु आवश्यक छ ।
भारत नेपालको तराई क्षेत्रलाई आफ्नै देशजस्तै व्यवहार गर्दैछ । तराईका जिल्लाहरूमा बर्सेनि सिमाना मिच्ने कार्य गर्दैछ । अहिलेसम्म ७०।७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिची सकेको छ । त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन तर सरकारले त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू वा अदालतमा आवाज उठाउन सकेको छैन । यसले भारतलाई नेपालको सिमाना मिच्न थप मनोबल प्रदान गरेको देखिन्छ ।
नेपाली भूमि डुबान हुने गरी ठाउँ ठाउँमा भारतको तर्फबाट बाँधहरू बनाइएका छन् । बाँध निर्माण भारतको लागि भारतीय भूमिमा सिंचाइ हुने तर नेपाली भूमि र नेपाली गाउँहरू डुबान हुने गरेका छन् । बाँके जिल्लाको सिमा नजिकै निर्मित लक्ष्मणपुर बाँधको कारण धेरैवटा नेपाली गाउँहरू डुबानमा परे र हजारौँ नेपालीहरू विस्थापित भए । त्यसैगरी रूपन्देही जिल्ला नजिक बनेको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण दर्जनौँं गाउँहरू डुबानमा परे र लुम्बिनी क्षेत्र पनि डुबानमा पर्ने भनी त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसो त डडेलधुरा जिल्लाको पूर्णागिरी बाँध, कन्चनपुरको चाँदनी दोधारा, कपिलवस्तु नजिकको महलीसागर बाँध, बर्दियाको कैलाशपुरी बाँधजस्ता थुप्रै बाँधहरूका कारण नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ । यसबारे नेपाल सरकारहरूको संवेदनशीलता खोइ ? नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका ती बाँधहरू के भत्काउनुपर्ने होइन ? विगतका सरकारका पालामा बनाइएका भनेर वर्तमान सरकार चुप बस्न मिल्दैन किनभने सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो ।
नेपालको सिमानामा बनेका बाँधहरूमा नेपालीहरूको प्रवेश, फोटो खिच्न समेत निषेध गरिएको छ । एक पटक वामपन्थी पार्टीका प्रतिनिधिहरू लक्ष्मणपुर बाँध अध्ययन गर्न जाँदा उनीहरूसँगै बाँकेका नेपालगन्ज पोष्टका एक पत्रकार पनि गएका थिए । उनले बाँधको फोटो खिचे । भारतीय प्रहरीले उनलाई पक्रेर पार्टी प्रतिनिधिहरूकै सामु निर्घात कुटपिट गरे । उनको क्यामेरा भारतीय प्रहरीले दिए क्यामेरामा कैद गरिएका सबै फोटोहरू मेट्न लगाइयो । पार्टी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छुटाइयो । नेपालीहरूलाई भारतीय प्रहरीले गरेको त्यो अभद्र व्यवहार तराई र सिमावर्ती जिल्लामा बस्ने नेपालीहरूले दिनहुँव्यहोर्नुपर्ने समस्याहरू हुन् ।
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन नेपालकै हो । त्यही क्षेत्र भारतले कब्जा गरी मानसरोबर जाने बाटो बनायो । भारतका मन्त्री अमित शाहले उक्त सडक उद्घाटन गरे । नेपालको भूमिमाथि भारतले सडक उद्घाटन गर्दा र नेपाली आकाशमा भारतीय सैनिकले हेलिकप्टर उडाउँदा पनि सरकार मौन बस्यो । यो नेपाल सरकारको देशको सार्वभौमिताप्रति संवेदनहीनता नभए के हो ?
नेपालमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये तीसौँ हजारभन्दा बढीले नेपालको र विदेशको दोहोरो तलब खान्छन् भन्ने विषय सार्वजनिक भएको पनि धेरै भइसक्यो । नेपालका मुख्यमुख्य पदाधिकारीहरूले नै विदेशीको डलर र पाउन्डमा आफ्नो स्वाभिमान बेचेर विदेशीको दलाली गर्छन् भने देशको सार्वभौमिकता बलियो हुन सक्दैन । यही गतिमा देश अघि बढ्दै गएमा भोलि नेपालमाथि कुनै देशले आक्रमण वा हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा देश बचाउन कोही अघि नबढ्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालका विद्यालय कलेजहरूमा देशको सार्वभौमिकता र देशभक्ति भावनाबारे पठनपाठनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । देशको सिमानामाथि कसैले एक इन्चमात्रै हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको विरुद्ध लड्ने देशभक्त युवाहरू तयार गर्नुपर्छ । यो सरकार र पदाधिकारीहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । विगतका वर्षहरूमा शिक्षक, प्राध्यापकहरूले विद्यार्थीहरूलाई थोरै भए पनि देशभक्ति भावना सिकाउँथे । विद्यार्थीहरूले केही भए पनि मातृभूमि रक्षाको निम्ति बोल्थे, लेख्थे । अहिले त्यसमा पनि कमी आएको छ ।
कक्षा ११ र १२ पढाउने एकजना शिक्षकले भने–अहिले कक्षा ११ र १२ को विद्यार्थीहरूले देश र समाजको बारे बुझ्दैनन् । उनीहरू अधिकांशमा पुरानाले केही गर्दैनन् भने मानसिकता छ । देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको कुरा गर्यो भने उनीहरू केही मतलब गर्दैनन् ।
चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि विदेशी स्थायी बसोबास (पी.आर.) पाएका व्यक्तिलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे । अदालतमा मुद्दा परेपछि राजीनामा गराइयो । रास्वपाका सभापति स्वयम् अमेरिकी नागरिक भएकै बेला संसदीय निर्वाचन लडेर गृहमन्त्रीसम्म बनेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले सांसद र गृहमन्त्री पद नै खारेज पछि पुनः नेपाली नागरिकता लिएर निर्वाचन लडेका हुन् । उनीहरूलाई देशको सार्वभौमिकताप्रति केको माया ?
भर्खर तराईमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाली सेनाको प्रयोग गरियो । नेपालीहरूबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न के सेना प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकै हो ? सेना सरकारको अन्तिम हतियार हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सम्भव नदेखिएपछि मात्र सेना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जल्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने नेपाली सेना अहिले तराईमा भएको द्वन्द्व नियन्त्रणको लागि बन्दुक लिएर फिल्डमा उत्रनु खेदको विषय हो । सेना सीमा रक्षाको निम्ति खट्नुपर्ने हो । नेपाली जनतालाई दमन गर्न, डर र त्रास देखाउन होइन ।
सरकार देशको सार्वभौमिकताबारे अत्यन्त सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता एकपटक गुमेपछि फिर्ता हुन असम्भव हुन सक्छ । जस्तोसुकै कठिन र अप्ठेरा अवस्थामा पनि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँखा गाड्नेहरूमाथि सशक्त जवाफ दिन सरकार पछि पर्नुहुन्न । सार्वभौमिकता रक्षा नै सरकारको पहिलो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।