के बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको काम पैसाको व्यापार मात्रै हो ?

बचत तथा ऋण सहकारी
सहकारी भन्नाले समान आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूले स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भई साझा स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने संस्था हो ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा एक्लैले गर्न कठिन हुने आर्थिक तथा सामाजिक कामलाई धेरै मानिस मिलेर पुँजी, श्रम र विश्वासका आधारमा सञ्चालन गर्ने संस्था नै सहकारी संस्था हो ।
सामान्यतया सहकारी संस्थाका मुख्य विशेषताहरूमा स्वेच्छिक सदस्यता, एक सदस्य एकमत, साझा स्वामित्व, नाफा कमाउने भन्दा सदस्यको हितलाई प्राथमिकता दिने, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान गर्ने आदि हुन् ।
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्डमा २०१३ सालमा दर्ता भई सञ्चालन सुरु भएको “बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था” (जसलाई नेपालमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो सहकारी संस्था मानिन्छ) देखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रकालीन संविधान, ऐन नियमबमोजिम हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्दा निम्न प्रकारका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका पाइन्छ ।
– बचत तथा ऋण सहकारी,
– कृषि सहकारी,
– दुग्ध सहकारी,
– उपभोक्ता सहकारी,
– बहुउद्देश्यीय सहकारी,
– महिला सहकारी,
– श्रमिक सहकारी,
– आवास सहकारी आदि ।
सामान्यतया सहकारी संस्थाका फाइदाहरूको बारेमा छलफल गर्दा सानो तिनो बचतलाई ठुलो पुँजीमा रूपान्तरण गर्न, सदस्यहरूलाई सुलभ तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउन, रोजगारीको सृजना गर्न, कृषि तथा साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान दिन, सामाजिक एकता र पारस्परिक सहयोग बढाउन निकै महत्वपूर्ण हुने मान्न सकिन्छ ।
यस अर्थमा सहकारी संस्थाहरूको महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कार्यहरूमा “नाफा कमाउनेभन्दा सदस्यहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने” हुनुपर्दछ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य उद्देश्य पनि बचतकर्ता सदस्यहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि सदस्यहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु नै हो ।
के के प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् त ?
नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले के नाफा कमाउने भन्दा सदस्यहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेका छन् त ?
पटक्कै छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
समुदायमा आधारित भनि देखाउन लायक सहकारी संस्थाहरूले समेत सदस्यहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन ।
समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरूले वर्षको एक पटक साधारणसभामा बोलाई केही प्रतिशत रकम लाभांश वितरण गर्न सक्नुलाई सदस्यको हितमा काम गरेको मान्न मिल्दैन । किनभने, ती सहकारी संस्थाहरूले वर्षको बाँकी ३६४ दिने सदस्यहरूको हितका लागि के कस्ता कार्यक्रम गरे भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
प्रश्न उठ्ने गरेका कारण केही नगन्य सहकारी संस्थाहरूले केही लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विभिन्न आधारभूत तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण, खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने गरेको देखिन्छ । ती सबै ती सहकारी संस्थाहरूका विज्ञापन मात्रै हुन भन्ने लाग्छ किनभने त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू परिणाममुखी (असर परिणाम दिने खालका) छैनन् ।
साथै त्यस किसिमका कार्यक्रमहरूका निकै थोरै सहभागिता हुने, हजारौँ बचतकर्ता सदस्यहरूको सहभागिता नै नहुने अवस्था भएकोले व्यापक सदस्यहरूको हितलाई विचार गर्दा ती कार्यक्रमहरू परिणाममुखी होइनन्, मात्र प्रचारप्रसारको सामग्रीको रूपमा कार्यक्रम गरिने गरेको देखिन्छ ।
सदस्यहरूको हितका लागि के गर्ने ?
सदस्य बचतकर्ताहरूलाई आफूले गरेको सानो सानो बचत लामो समयपछि आफ्नो बचतको मात्रा बढ्दा खुशी लाग्ने र केही काम गर्ने पुँजी तयार हुन सक्ने सामान्य कुरा हो भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले कमसेकम सदस्यहरूले तत्काल फिर्ता नमाग्ने शेयर पुँजीबापत जम्मा भएको लगानीलाई आफ्नो स्थान, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी व्यापक सदस्यहरूको हितका लागि कुनै निश्चित उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसबाट सदस्यहरूलाई आफ्नो सानो लगानी (शेयर) भएको उद्योग व्यवसायको रूपमा अपनत्व पनि प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसबाट निश्चित समयमा राम्रो प्रतिफल पनि पाउन सकिन्छ ।
उद्योग, व्यवसाय सफल हुँदै जाँदा बचतकर्ताहरूको बचत रकमको हिस्सालाई पनि थप लगानीको रूपमा उद्योग व्यवसाय विस्तारमा लगाउन सकिन्छ । जुन दीर्घकालीन उद्योग व्यवसायको रूपमा विकास हुनुका साथै संस्था र संस्थाका सदस्यहरूको हितमा प्राथमिकताका साथ गरेको कार्य ठहरिनेछ ।
अन्यथा पैसाको व्यापार अर्थात् हजाराँै साना साना बचतकर्ताहरूसँग बचत सङ्कलन गर्ने र एक÷दुई जना जग्गा व्यापारी, भट्टा व्यवसायीलाई ऋण दिई “पैसाले पैसा तान्ने काम” ती एकाध व्यापारीले मात्रै गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो अवस्थामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको औचित्य हुने छैन ।
संस्था हजारौँ बचतकर्ताको पैसा सङ्कलन गरी एकाध व्यापारीलाई ऋण सापटी दिने पैसाको व्यापार गर्ने संस्था ठहरिनेछ । जुन व्यापक बचतकर्ता सदस्यहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेको संस्था मान्न सकिँदैन ।
त्यसो भए के गर्ने त ?
आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई विचार गरेर अध्ययन अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकाल्दै व्यापक बचतकर्ता सदस्यहरूको हितमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग व्यवसाय, जुन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सानो पुँजीले सम्भव नहुने तर हजारौँ बचतकताहरूले आफूले खरिद गरेको शेयर तथा बचत गरेको रकमबाट जम्मा हुने पुँजीका कारण सम्भव हुने भएकोले त्यस्तो ब्यवसाय वा उद्योग गर्न सकिन्छ ।
अन्यथा नेपालमा करिब २ दशकको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुभव र अभ्यासले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको काम “पैसाको व्यापार” मात्र हो भन्ने सिद्ध भएको छ ।
पैसाको व्यापार गर्दै गर्दा नेपालमा “ओरियन्टल” देखि रवि, छवि र जीबीले डुबाएका सहकारी संस्थासम्मले लाखाँै लाख काम गरिखाने जनताका खरबौँ रुपैयाँ बचत रकम अपचलन गरेको तर राज्य र सरकार निरीह हुनुबाहेक समस्याको समाधान गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूलाई आस देखाई निर्वाचनमा मत लिने दाउमा वर्तमान सरकारमा गएको दल सफल भएको देखिन्छ । तर, राज्यको ढुकुटीबाट साना केही सय बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको नाटक गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय बिहीन बनेको छ वर्तमान बालेन सरकार पनि ।
साथै लाखाँै लाख बचतकर्ताहरूको बचत रकम अपचलन गर्ने मानिसहरूमध्येकै सांसदहरू छन् वर्तमान सरकारी दलमा । ती सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी कारवाही गर्न नसक्नु बालेन सरकारको असफलता त छँदै छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउन उनीविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी चालु मुद्दासमेत फिर्ता लिएको अवस्था छ । त्यतिले मात्रै नपुगेर रविसँगै मुद्दा परेका छबि र जीबी राईविरुद्धका मुद्दा समेत सरकारले फिर्ता लिएको अवस्था छ । जुन सरकारको सारा बचतकर्ताहरूविरुद्धको जघन्य अपराध हो ।
बचत सङ्कलन नगर्नु समाधान होइन ¤
त्यसैले अब उप्रान्त जुनसुकै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पैसाको व्यापार गर्ने, साना बचतकर्ताहरूको पैसा सङ्कलन गरी एकाध व्यापारीलाई पोस्ने, व्यापारीसँग चर्को रकम दरमा ब्याज असुल गरी बचतकर्तालाई ब्याज र शेयरधनी सदस्यहरूलाई लाभांश खुवाउने सोच र प्रक्रियामा काम गर्ने हो भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अन्त्य निश्चित छ ।
देशभरका हजारौँ सहकारी संस्थाहरू बन्द भइसकेको अवस्थामा चलेका सहकारी संस्थाहरूले पनि सर्वसाधारणका निक्षेप (बचत) लिन इन्कार गर्दै आएको अवस्था छ । पहिल्यै संस्थामा निक्षेप÷बचत गर्दै आएका सदस्यहरूको रकममा समेत सहकारी संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ब्याजभन्दा न्यून ब्याज दिँदै आफूसँग भएको बचत रकम घटाउँदै गरेको देखिन्छ ।
यसरी बचत रकम घटाउँदै जानु सहकारी संस्था तत्कालका लागि सुरक्षित अवतरण हुनु भन्ने लाग्न सक्छ तर दीर्घकालीन रूपमा यसले सहकारी संस्थालाई बन्द हुने अवस्थामा नै पु¥याउने हो । त्यसैले जनताको बचत रकम स्वीकार गर्न नसक्ने सहकारी संस्थाहरूले अब सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको हितमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रश्न उठेको छ ।
सहकारी संस्थाभन्दा सहकारी संस्थाबाट व्यापक फाइदा लिँदै आएका सञ्चालकहरूले हालै सरकारले जारी गरेका ऐन नियम, निर्देशनबाट डराएर बचतकर्ताहरूको बचत रकम अस्वीकार गरेको र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरेको ब्याजभन्दा निकै कम ब्याज दर तोकेर ब्याज दिन र बचत रकम लिन हिच्किच्याएको हो भन्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
शेयर पुँजी ३०÷४० करोड सङ्कलन गरी बचत रकम ३÷४ सय करोड जिम्मा लिएर बचतकर्ताको विश्वास जितेका सहकारी संस्थाहरू नै अहिले उदासीन हुन परेको मूल कारण तिनीहरूको ध्यान मात्र “पैसाको व्यापार” मा निर्भर रहेरै हो ।
त्यसैले अब समय आएको छ, यस्ता जनताको विश्वास जितेर सञ्चालनमा रहेका समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले “पैसाको व्यापार” लाई प्राथमिकतामा राख्न छोडेर बचतकर्ता सदस्यहरूको व्यापक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग व्यवसायतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसका लागि सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न गतिविधिमा खर्च गरिने रकममध्ये आधा रकम कटौती गरी उचित उद्योग, व्यवसायको अध्ययन अनुसन्धानमूलक कार्यमा विभिन्न विद्यालय, कलेज र विद्यार्थीहरूलाई लगाउन लगानी गर्न सकिने देखिन्छ ।
ऐन, नियम, निर्देशनको चाङ यसअघि पनि थिए, अहिले पनि छ, पछि पनि रहनेछ । तर, सहकारिताको मूल मर्मबमोजिम समान आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूले स्वेच्छिक रूपमा एकजुट भई साझा स्वामित्वमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूले छिमेकी मुलुक चीनमा जस्तै निकै ठुलो प्रगति गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सहकारीमैत्री वातावरण, सहयोग र सकारात्मक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
२०८३ साउन १७