साम्राज्यवादीहरूको ‘छद्म युद्ध’ अध्ययन – ३४

सन्दर्भ : भारतको कक्रोच प्रदर्शन
सन् २०२० मा मोदी सरकारले भारतमा नयाँ शिक्षा नीति लागू ग¥यो । यो नीतिले शिक्षालाई व्यापारीकरण ग¥यो । यसले भारतको शिक्षा ठुलठुला व्यापारीहरूको हातमा पुग्नुका साथै सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्न पुग्यो । अहिले मध्यम, निम्नमध्यम तथा तल्लो वर्गका मानिस उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने परिस्थिति बनेको छ । शिक्षित वेरोजगारको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार भारतमा २९.१ प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण युवा बेरोजगार छन् । (नयाँ पत्रिका, मोदी युगमा असहमतिको आन्दोलन, २०८३ साउन १५)

अनसन
शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै कक्रोच जनता पार्टीले २०२६ जुन २० देखि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको थियो । सो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकले जुन २८ मा भोक हडताल सुरु गरे । कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेसनको विद्यार्थी सङ्गठन ‘अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन’ का ६ जना विद्यार्थी (नेहा बोरा, मनीषकुमार, आमिन अमितोष, दानिश अली, ऋषिकेश र दीपक) ले पनि अनसनमा वाङ्चुकलाई साथ दिए । वाङ्चुकको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि जबरजस्ती खाना खुवाउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता भयो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दिल्ली उच्च अदालतले उनको स्वास्थ्य अवस्थामाथि नजिकबाट निगरानी गर्न र आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि जुलाई १८ मा वाङचुकलाई प्रहरीले जबरजस्ती विरोध स्थलबाट हटाएर सफदरजङ्ग अस्पताल लग्यो । त्यसपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै मेदान्त अस्पतालमा सारियो ।
मोदी सरकारले गत वर्ष वाङ्चुकमाथि लद्दाखमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर मानिसलाई उक्साएको आरोप लगाएको थियो । त्यतिबेला पनि अनसन बसेका वाङ्चुक करिब ६ महिना जेल बसेपछि मार्चमा रिहा भएका थिए । यसपटक उनी २६ दिन अनसन बसे । मोदी सरकारले निट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा आत्महत्या गरेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाही नगर्ने आश्वासन दिएपछि २६ औँ दिनमा उनले अनसन तोडे । वाङ्चुकलाई प्रहरीले लगेपछि सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके अनसनमा बसेका थिए ।

संसद् मार्च
अभिजित दिपकेले २० जुलाईमा आफ्नो अनिश्चितकालीन भोक हड्ताल समाप्त गरे । वाङ्चुकलाई दिल्ली प्रहरीले जबरजस्ती उठाएर अस्पताल लगेपछि सिजेपीले संसद् भवनसम्मको मार्च आह्वान ग¥यो । वाङ्चुकले पनि सफदरजङ्ग अस्पतालबाटै ‘चलो संसद् मार्च’ मा सहभागी हुन आह्वान गरे । कक्रोच जनता पार्टीले प्रदर्शनको निम्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजिटल अभियान नै सञ्चालन ग¥यो । पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरू द गार्जीयन, बीबीसी, सीएनएन, टाइम म्यागेजीनलगायतले कक्रोच आन्दोलनको समाचार राम्रै कभर गरे । जसको परिणाम भारतका विभिन्न जिल्लाबाट दिल्लीको जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनकारीको बाढी नै पस्यो । मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो राजनीति सुधारेका थिए । कक्रोच प्रदर्शनकारीहरूले पनि त्यही प्लेटफर्म प्रयोग गरेर उनको प्रशासनलाई चुनौती दिए ।
संसद् मार्चलाई असफल पार्न दिल्ली प्रहरीले जन्तरमन्तर जाने सबै सडकमा ब्यारिकेड राखेको थियो । भिड रोक्नका लागि ठाउँ–ठाउँमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा १६३ लागु गरिएको सूचनाका ब्यानर टाँगिएका थिए । जन्तरमन्तर आसपासका क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा रोक्ने काम पनि ग¥यो । दिल्ली प्रहरी, ¥यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) र केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल
(सीआरपीएफ) का करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी सडकमा तैनाथ गरिएको थियो । साथै दिल्लीका केही मेट्रो स्टेसनहरू पनि बन्द गरिएका थिए । आन्दोलन रोक्न मोदी सरकारले ढुङ्गा भरिएका ट्रक, लाठी बोकेका सादा पोसाकका गुन्डाको फौज पनि परिचालन ग¥यो । तर, पनि सो संसद् मार्चमा विद्यार्थी, अभिभावक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण हजारौँको सङ्ख्यामा सहभागी भए । केही प्रदर्शनकारीको हातमा भारतको संविधान, केहीको हातमा महात्मा गान्धी त केहीको हातमा भीमराव अम्बेडकरको तस्बिर थियो । संसद् भवनको परिसर रणमैदानमा परिणत भयो । भारतको सुरक्षा संयन्त्रले नेपालमा जस्तै सरकारलाई साथ नदिएको भए भारतीय संसद्को हालत पनि नेपालको जस्तै हुने थियो । प्रदर्शनमा ६० प्रदर्शनकारी र ११८ सुरक्षाकर्मी मात्रै घाइते भए नेपालमा जस्तो मृत्यु हुन पाएन ।

आन्दोलन अझै जारी छ !
शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले २५ जुलाईमा राजीनामा दिए । मोदी सरकारले आत्महत्या गरेका विद्यार्थी परिवारलाई क्षतिपूर्ति र प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने भएपछि सिजेपीले यसलाई आन्दोलनको ठुलो विजय मानेर २५ जुलाईमा ३६ दिनको प्रदर्शन समाप्त ग¥यो । तर, जन्तरमन्तरमा अझै पनि प्रदर्शन जारी छ । भारतीय विद्यार्थी सङ्गठन (All India Students Association) ले पक्राउ परेका सबै विद्यार्थीलाई छोड्नुपर्ने र झुटा फर्जी मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिरहेको छ । कक्रोच जनता पार्टीका प्रवक्ता सौरभ दासले पनि थुनामा परेका विद्यार्थीलाई नछाडे झन् ठुलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै छन् ।
भारतमा सन् २०१४ यता करिब १५२ वटा प्रश्नपत्र लिक भइसकेका छन् । सन् १९९६ ताका स्वयम् धर्मेन्द्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय सचिव भएको बेला ओडिशामा कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको थियो । त्यसबेला २७ वर्षीय प्रधानको नेतृत्वमा करिब २,००० भन्दा बढी विद्यार्थी प्रश्नपत्र लिकविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए । उक्त प्रदर्शनमा प्रधान स्वयम् गम्भीर घाइते भएर लामो समय अस्पतालमा बसेका थिए । उनी सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा सम्बलपुरबाट विजयी भएर मोदी सरकारको शिक्षामन्त्री बने । अन्ततः उनलाई त्यही पेपर लिक काण्डले बढा¥यो । पेपर लिक घटनापछि २० जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । तर, पेपर लिकको क्रम रोकिएन ।
भारतमा फासीवादी चरित्र बोकेको पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म जनताका समस्या समाधान हुने छैन । कक्रोच जनता पार्टीले गरेको आन्दोलनको उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन गरेर कामदार वर्गको शासन स्थापित गर्ने होइन । भारतीय जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्कको माग पनि होइन । यो आन्दोलनको उद्देश्य मोदी सरकारलाई झुकाउने मात्र रह्यो । यो आन्दोलन नेपाल, बङ्गलादेशलगायतका देशमा भएका ‘रङ्गीन क्रान्ति’ ‘छद्म युद्ध’ को सिलसिला मात्र हो । भारतका कामदार जनताले शोषित पीडित भारतीय जनताको मुक्तिको निम्ति आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन अझै बाँकी छ ।
२०८२ साउन १७