भारतको स्वार्थअनुसार संविधान संशोधन अस्वीकार्य

– अन्तरा
नेपालको संविधान नेपाली आफैले बनाउँदा भारतले अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधान जारी हुनु एक दिनअघि भारतको मोदी सरकारले आफ्ना विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई नेपाल पठाई संविधान जारी नगर्न वा ढिलो गर्न दबाब दियो । २०४७ सालमा पनि नेपालको संविधान बन्दै गर्दा भारतीय शासक वर्गले आफ्नो सर–सल्लाहमा बनाउन दबाब दिएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालीले आफै संविधान बनाए । त्यसबाट चिढिएको भारतीय शासक वर्गले तराईकेन्द्रित पार्टीका एक सांसदद्वारा संसदभित्रै नेपालको संविधान च्यात्न लगाएको थियो । नेपालको संविधान त्यसरी च्यात्नु देशद्रोही काम थिया,े उनीहरूविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्दथ्यो । तर त्यतिबेला काङ्ग्रेस र एमालेले एक शब्द बोल्ने आँट गरेनन् ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारीपछि वा भारतको दबाबअनुसार संविधान नबनेपछि नाकाबन्दी लगाउँदा सरकारको नेतृत्व गरेका ती पार्टीहरूले फेरि पनि चुइँक्क बोल्न सकेनन् वा मानेनन् । २०६४ सालको संविधानसभा भारत, संरा अमेरिकालगायत विभिन्न युरोपेली देशहरूको चलखेलका कारण असफल भएपछि दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचनमा जनदबाबका कारण संविधान जारी गर्न बाध्य भए । संविधान जारी भएलगत्तै ७ बुँदाको दबाब दिंदै विस्तारवादी भारतले नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीलाई सहयोग पुग्ने गरी तराईमा विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीहरू देखिए । तिनैलाई उपद्रव गर्न लगाई वा तिनैका काँधमा बन्दुक राखी सिंहदरबारलाई मुठ्ठीमा पार्न खोजियो । त्यतिबेला नेका नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले नेतृत्वको ओली सरकारले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी भारतले लगाएको हो समेत भन्न सकेनन्, सिमानामा अवरोधमात्र भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँग पारवहन अधिकारसमेत लिन सकेनन्, नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त परै जाओस् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले संसदभित्रै नारा लगाएपछि र नेपाली जनताले सडकमा व्यापक विरोध जनाएपछि, लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास घेराउ गरेपछि भारतको मोदी सरकारले नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भयो वा घुँडा टेक्यो ।
नाकाबन्दीकै समयमा नेकाका सुशील कोइरालालाई हटाई एमालेका ओलीको नेतृत्वमा एमाओवादीसहितको सरकार बन्यो । नेपालका राजनीतिक दलको सहमति र समझदारीअनुसार फेरबदल भएको भनिए तापनि त्यसमा भारतीय शासक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्नेमा त्यसबेला पनि जनता स्पष्ट थिए । समयक्रमले त्यसलाई पुष्टि ग¥यो । नाकाबन्दी फिर्ता नभई भारत भ्रमण जान्नँ भन्ने ओली चार वित्ता लामो फाल हाल्दै दिल्ली दरबार पुगे । ओली फर्केलगत्तै भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लियो । ओली रातारात ‘राष्ट्रवादी’ बनाइए ।
भारतको दबाबमा उनी संविधान संशोधन गर्दिन भन्थे । तर संविधान बनेको १७ दिनमै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले राखेको संविधानमा पहिलो संशोधनलाई आफ्नो पालामा ‘छाती फुलाएरै’ पास गराए । नेपालको भूगोललाई लत्याई जनसङ्ख्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने देशघाती प्रावधान संविधानमा छिराउन ओलीमार्फत भारत सफल भयो । नेपाल – भारत सीमा नियमित नगरी तथा देशमा सन्तुलित बसोबासको बन्दोबस्त नगरी त्यस्तो प्रावधान संविधानमा राख्नु आत्मघाती वा देशघाती कदम थियो । यसरी भारतीय शासक वर्गको एउटा महत्वपूर्ण स्वार्थ पूरा भयो ।
नेपालका निर्वाचनहरूमा भारत आफ्ना नागरिकलाई उम्मेदवार र मतदाता बढाउन र बनाउन पाउने अनि तराईलाई अलग्ग गराउने भारतको सन् १९७५ कै योजना पूरा गर्न पाउने उद्देश्यतर्फ महत्वपूर्ण पाइला सार्न सफल भयो । भारतको दबाबमै संविधान बनेको १ वर्षपछि दोस्रो संशोधन विधेयक नेकाका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादीसहितको सरकारले सिंहदरबारमा दर्ता गरायो । प्रखर प्रतिपक्ष दल नेमकिपालगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले त्यस संशोधन विधेयकको विरोधमा संसदमा अडान राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई लाज मर्नु भयो र विरोधमा उभियो । उक्त विधेयकलाई संसदको बहुमतले २०७४ भदौ ५ गते अस्वीकृत गरी असफल गराइदियो । त्यस विषयलाई पनि ओलीले पुनः भारतविरोधी वा ‘चर्को राष्ट्रवादी’ बन्ने हतियारको रुपमा अगाडि बढाए । फलस्वरुप नेपालमा सम्पन्न भएका ३ वटै तहका चुनावमा भारतविरुद्ध आक्रोशित नेपाली मानसिकताबाट फाइदा लिए । पैसाको छेलोखेलोमा कथित वाम गठबन्धनले काङ्गे्रस, मधेसवादी र राप्रपालाई नै उछिन्यो । एमालेका कतिपय उम्मेदवारले त भारतको मोदी सरकारको शिवसेनासँग करोडौं रुपैंया ल्याई सोझासिधा गरीब मतदाताको मत किनेको पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । एक अर्कालाई थुकेर र धारे हात लगाएर सराप्दै आएका एमाले र माओवादी केन्द्रको ‘लगनगाँठो’ पनि कसियो र कसिदिने ‘लमी’ भारतीय शासक वर्ग रहेको पनि समयक्रमले पुष्टि ग¥यो । जब चुनावलगत्तै बनेको कथित वाम गठबन्धनको सरकार प्रमुख बनेका ओली पुनः हामफाल्दै मोदी भेट्न गए, मोदीलाई नेपाल बोलाई अरुण नदी बुझाए । भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गराइदिएको वा एउटा ‘नयाँ घोडा’ तयार गरेको अझै पुष्टिदै छ । जेठ २९ गते भारतको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्न कथित नेकपा सरकार या ओली तयार भएको समाचार आयो । राजपा नेपाल र फोरमले संविधान संशोधनको लागि ११ बुँदे माग बुझाएको उल्लेख छ र त्यसमा दुई वटा मागलाई तत्काल पूरा गर्न सक्ने भन्दै सरकार तयारीमा लागेको उल्लेख छ । ती दुई विषय विगतमा भारतले दिएको दबाबअनुसारकै नागरिकता र भाषासम्बन्धी हुन् र अरु विषय पछि छलफल गरिने भनिएको छ । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र विदेश (भारत) बाट विवाह गरी ल्याइएका महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको छ । विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यहोरा उल्लेख गराउन पनि ओली सरकार तयार बनेको छ ।
संविधान संशोधनलाई मुख्य शर्त बनाई सरकारबाहिर बसेको फोरमलाई नेकपाले सरकारमा सहभागी गराइसकेको छ भने राजपालाई छिट्टै सहभागी गराउने बताएको छ । जेठ २८ गतेमात्र राजपा नेपालका महासचिवले राजपा नेपाल चाँडै सरकारमा सहभागी हुने घोषणा गरे । संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराउने काम भएमा राजपाले सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी भारतकै संरक्षणमा बसेको र उतैको साथ–सहयोगले चुनावमा उम्मेदवारी दिएको र जितेको प्रमाणित भइसकेको छ । सजाय कम हुने भएकाले प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीका फरार उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए र अहिले जेलमा छन् । ती दलहरू सरकारमा गएर र उनीहरूले भनेजसरी वा भन्न लगाएजसरी संविधान संशोधन गर्दैमा तराईका रैथाने किसान तथा सर्वसाधारणको दुःखमा फेरबदल हुनेछैन । भारतीय स्वार्थअनुरुप संविधान संशोधन नगराउन देशभक्त नेपाली जनताले खबरदारी गर्ने समय आइसकेको छ ।