भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने

नेपाल पनि जलस्रोतको धनी देश हो । जलस्रोतको धनी देशमा अहिले पनि बरोबर लोडसेडिङ हुन्छ । जलस्रोतको भण्डार रहेको यो देशमा ‘माओवादी’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । जलस्रोतको धनी देशमा सिँचाइको राम्रो बन्दोबस्त हुनुपर्ने हो† खानेपानीको समस्या नहुनुपर्ने हो† बिजुलीको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर, जतिसुकै पार्टीको सरकार फेरिए पनि जनताका यी समस्या अहिलेसम्म निदान भएको छैन । जलविद्युत्को विकल्प सौर्यशक्ति, वायुशक्ति, पारमाणविक ऊर्जा, हाइड्रोजन शक्ति आदि ऊर्जा उत्पादन गर्ने विकल्पहरू छन् । तर, पानीको विकल्प छैन । यसले कति शक्तिशाली देशहरू कहिले पानी र कहिले तेलको निम्ति आक्रमण र हस्तक्षेप गरेर ती स्रोतहरू आफ्नो हातमा लिने कुत्सित प्रयास गर्छन् । भारतले नेपाल सरकारसँग गरेका कति असमान सन्धि सम्झौताहरू जलस्रोत हातमा लिनकै निम्ति गरिएको देखिन्छ । इरानमा अमेरिकासमेतका अरू पिछलग्गू देशहरूले आक्रमण गर्नुको कारण त्यहाँको तेल भण्डार या स्रोत आफ्नो हातमा लिन हो ।
शारदा ब्यारेज सम्झौता मूलतः नेपालको पानी भारततर्फ लाने सम्झौता हो । ९७ प्रतिशत भारतलाई र ३ प्रतिशत नेपाललाई पानी पाउने भएकोले यो सन्धि असमान भनिएको हो । शारदा ब्यारेज सम्झौता भई निर्माण कार्य हुँदा ४,०९,३८८ एकड नेपाली भूमि भारततिर पर्न गयो । यो बाँधले प्रयोग गरेको जमिनको सट्टाभर्ना नेपालले पाएको छैन । शारदा ब्यारेज निर्माण सन् १९२४ मा सुरू भई १९२८ मा पूरा भएको थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारले नेपाल–भारत सीमा नदी महाकाली (शारदा) बाट सिँचाइ गर्न बाँध बाँधेर नहरको जालो फिजाउने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपाल र ब्रिटिश भारतबिच सीमा नदी शारदामा ब्यारेज बनाउँदा चाहिने जग्गा नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो । यसबाट पानीको वितरण गर्दा ३ प्रतिशतमात्र पाउनेछ । जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । शारदा ब्यारेजमा २२ गेट भएकोमा ११ गेटको आयस्ता नेपालले पाउनेछ भनिएको थियो । तर, नेपालले दुई गेटबाट पानी पाउनेबाहेक अरू आयस्ता पाएको छैन ।
नेपालका आफ्ना जलस्रोतहरूमध्ये कोसी र गण्डकी नदी पनि हुन् । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९५४ मा कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । ‘दुःखको नदी’ भनिने कोसीलाई बाढी नियन्त्रण गरी सिँचाइ गर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने भारतको लक्ष्य थियो । उक्त सम्झौतामा बाँधको स्थलमा कोसी नदीको सबै जलपूर्तिलाई विनियोजित गर्न र बिजुली उत्पादन गर्न सबै जल अधिकारीहरूको स्वामित्व भारतको हुने उल्लेख छ । योजनासँग सम्बन्धित कामका लागि ल्याउने वस्तुमा सीमा शुल्क वा अरू शुल्क नेपालले नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हनुमाननगरतिर १० हजार एकड जमिन भारतको अधीनमा सुम्पे पनि नेपाललाई कुनै विशेष लाभ छैन । भारतले केही नजराना बुझाई कोसी बाँध र उत्पादन भएको विद्युत्शक्ति हात पार्न खोज्नु धोका नै हो । नेपालले कोशीबाट उत्पादन भएको बिजुलीमा केही प्रतिशत पानीमा त्यो पनि पैसा तिरेरमात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । योजनाबाट प्राप्त बिजुलीमा नेपाललाई महसुल लिनबाट निषेध गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली, पानीको आर्थिक फाइदा भारत सरकारले पाउने हुन्छ । योजना स्थलको सबै अधिकार भारतको अधीनमा सुम्पेर नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पु¥याएको छ । सिँचाइको लाभ नेपालले विशेष केही पाउँदैन । बाँधको खनाइबाट हुने बेफाइदा नेपालले भोग्नुपरेपछि बाँधको इलाकाबाट हुने फाइदा नेपालले पाउनुपर्ने हो । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली, पानीको फाइदा सबै भारत सरकारले उठाउने भएपछि नेपालको सिमानाभित्र भारतको औपनिवेशिक केन्द्र खडा हुन्छ । सम्झौतामा भारत सरकारले चाहे एक दरबान र एक पालेमात्र नेपाली राखेर अरू सबै भारतीय नै राखे पनि फरक नपर्ने उल्लेख छ । यसरी नेपाल र नेपालीको अहितमा हुने यस्ता देशघाती सम्झौता तत्कालीन सरकारले आँखा चिम्लेर गरेको हो कि बुझ पचाएर गरेको हो ? कतै सम्झौताका बुँदाहरू सबै भारतबाट तयार गरिल्याएको सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू गरेको त होइन ? सोचनीय छ ।
बाढी नियन्त्रण र संरक्षणतर्फ कोसी योजनाबाट भारतलाई पाँच दोब्बर र सिँचाइतर्फ तीन दोब्बर लाभ हुन्छ । बिजुलीमा बराबर लाभ भए पनि जलमग्न हुने र बालुवा माटो थुप्रिएर हुने क्षति नेपालमा पर्छ । नेपाल–भारत सीमा नजिकै बाँध बाँध्नाले नेपालले पाउने क्षतिपूर्ति गुमेको छ । यो योजना १९९ वर्षको निम्ति लिजमा भएको थियो । वास्तवमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपालकै पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ । सारमा, नेपाल–भारत सीमा नजिकै बाँध बाँध्दा नेपालले पाउने फाइदा धेरै गुमेको देखिन्छ । यसरी नेपाल–भारतबिच भएको कति सन्धि–सम्झौतामा नेपाललाई भन्दा भारतलाई बढी सहयोग पुगेको छ । सम्झौता दुई पक्षको जस्तो भए पनि वास्तवमा एकतर्फी ढङ्गको या भारतीय पक्षलाई बढी फाइदा भएको देखिन्छ ।