ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुने

काठमाडौँ, ३ भदौ । देशमा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यसमा सन्देह छैन । नेपाल सरकार वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबिना देशको बजेट बनाउँदैन । विदेशी ऋण पारदर्शी हुँदैन । कति कुन देशबाट के योजनामा ल्याइएको हो थाहा हुँदैन । नाफाभन्दा देशको व्यापार घाटा बढी छ । भएका उद्योगहरू पनि बन्द छन् । नेपालमै उत्पादन भएका वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छ । देशको ऋण बढ्दै जाने र अनुदान घट्दै जाने सङ्केत राम्रो होइन । देशमा लगानी नहुने, भएको लगानी सुरक्षित नहुने स्थितिले देश परनिर्भर हुँदै गएको हो । प्राप्त कति ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको हुन्छ । हाल देशको ऋण २९ खर्ब पुगिसकेको छ । लिएको ऋणले आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढायो कि बढाएन; ऋण उपयोग भएको छ कि छैन ? ऋणमा पनि कमिसनको खेल हुने पो हो कि भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ ।
देशमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनको कारण विश्व समुदायमा नेपालको बदनाम भएको हो । नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा परेकोले विदेशी सहायता र अनुदान घट्दै गएको हो । पाउने कति अनुदान र सहायता पारदर्शी हुँदैन । सही योजना या सही कार्यमा बजेट उपयोग नहुने भएकोले पनि नेपालप्रति विश्वको विकास गुम्दै गएको हो । सरकारप्रति विश्वास नभएकोले विदेशी अनुदान र सहायता घट्दै गएको विश्लेषण छ । आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा दातृ मुलुकहरूले आफ्नो विकास सहायता बजेट कटौती गरेको देखाएको छ । युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनावले पनि विकसित मुलुकले विकासशील मुलुकमा भइरहेको आर्थिक सहयोग रोकेको या घटाएको देखिन्छ । सवाल आर्थिक सहयोग, अनुदान घट्नुको होइन, के कारणले घट्यो भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।
पद र पैसाको निम्ति राजनीतिमा लागेपछि कति नेता, कार्यकर्ताहरू कमाउने बाटोमा लागेका हुन्छन् । सेवा गर्नेभन्दा कमाउने बाटो रोजेरै नेता, कार्यकर्ता बिग्रेका हुन्छन् । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू आफ्नो देशको भन्दा विदेशको गुणगान गर्छन् । विदेशी दातृ राष्ट्रको सहयोगमा बजेट बनाउने र देश चलाउने खोटो विचारले पनि देश विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । आफ्नो देश विकासका पूर्वाधारहरू नहेरी विदेशी सहयोगले मात्रै देश चलाउने दास मानसिकताले देश विकास नभएको हो† देश परनिर्भर हुँदै गएको हो । सरकारले ऋण लिएपछि क्रमशः तिर्दै जानुपर्ने हो† तिर्न आम्दानी गर्नुपर्ने हो । गत आर्थिक वर्षको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा ऋणको सावाँ – ब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । के सरकारले जहिल्यै देशको आम्दानी सावाँ – ब्याज तिरेर मात्र सकाउने हो ?
देश अरुको भरमा रहेसम्म, बसेसम्म आफ्नो देशको विकास गर्न सकिँदैन । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूमा दास मानसिकता भएकै कारण देश विकासको पूर्वाधारबारे ध्यान गएको देखिँदैन । नेपालभन्दा सानो अरु देशले विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर संसारका साम्राज्यवादी देशहरूलाई थर्काउन सक्ने या आक्रमण गरेमा तुरुन्तै प्रत्याक्रमण गर्न सक्ने आणविक शक्तिको विकास गरेका छन् । प्रजग कोरियालाई त शिक्षा र सरसफाइको देश मानिन्छ । क्युवालाई बहादुरहरूको देश भनिन्छ । साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युवा र प्रजग कोरियालाई दशकौँदेखि आर्थिक नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी हटाउने विश्वका ९९ प्रतिशत सम्बन्धित मुलुकले निर्णय गरे पनि, दबाब दिए पनि अमेरिकाले फिर्ता लिएको छैन । यसले अमेरिका कति निर्दयी र क्रूर रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
सरकारले आत्मनिर्भर हुने बाटो आत्मसात गर्नुपर्छ । देशमा भएका स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्नुपर्छ । देश र जनताको लागि आवश्यकताअनुसार आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । देश र जनताको लागि कारखाना खोल्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर नयाँ नयाँ आविष्कार गर्नुपर्छ । अतः सरकारले दातृ निकाय या राष्ट्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ र प्रगतिशील अर्थतन्त्र लागू गर्नुपर्छ । यसको निम्ति सत्तारुढ दल नै कम्मर कस्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको काम भएको राज्यकोष विकासको नाउँमा बाँडफाँड मात्र गर्ने होइन आम्दानी गर्ने स्रोत बढाउनुपर्छ† आम्दानीको स्रोत बढाएर देश विकासको उचाइ बढाउनुपर्छ । यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । देश र जनताप्रति समर्पित भएर शासन चलाउनुपर्छ ।