भारतीय शासकवर्ग नेपालको हितमा छैन

भारतीयले नेपालमा क्युआरबाट भुक्तानी सुविधा पाइरहेको र अब छिट्टै नेपालीले पनि भारतमा जाँदा क्यूआरबाट भुक्तानी गर्न पाउने बन्दोबस्त हुन लागेको सार्वजनिक भयो । यसले भारत पुगेका पर्यटकलाई सजिलो हुने र रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सस्तो र सहज हुने पनि सार्वजनिक भयो । तत्कालीन सोभियत सङ्घका शासकहरूले पेरिस्ट्रोइका अर्थात् आर्थिक पुनःसंरचनाको नाममा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरे भने ग्लासनोस्टको नाममा विदेशी पुँजीलाई खुला गरियो – परिणाम सन् १९९१ सम्ममा त्यहाँ पुँजीवाद पुनःस्थापना भयो र देश १५ टुक्रामा विभाजन भयो । अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले सोभियत सङ्घकै भूभाग रुस र युक्रेनलाई लडाउँदै, मराउँदै छ ।
भारतीय शासकहरूमा बेलायती उपनिवेशवादी मानसिकता यथावत छ भने भारतीय शासकवर्गको नेपालप्रति दृष्टि सिधा छैन । भारतले नेपालको इलामको पशुपतिनगरदेखि सप्तरीको तिलाठी र लालापट्टी, नवलपरासीको सुस्ता, बाँकेको लक्ष्मणपुर, कैलालीको गौरीफान्टा, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी, दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म अतिक्रमण गरेको छ । भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पुग्ने पारवहन अधिकार दिएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय एकाधिकार पुँजीको नियन्त्रणमा छ । भारतले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास पर्याप्त नपठाउँदा यतिबेला सर्वसाधारण नेपाली जनता सिलिन्डर बोक्दै भौतारिदै छन् । यो अवस्थामा भारतमा नेपालीलाई क्यूआर सुविधा र नेपालमा भारतीयलाई क्यूआर सुविधाले भारतका शासकवर्गकै थप हित हुनेछ । किनभने, नेपालभन्दा भारतको भूगोल धेरै ठुलो छ भने जनसङ्ख्या पनि ४०–५० गुणा बढी छ । खुला सीमा नेपालको हितमा छैन ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालका शासकहरूलाई आफ्नो अनुकूल मात्र काम गराउँदै छ । भारतले रास्वपा सरकार प्रमुख बालेन साहलाई गएको जेठ १७ गते संसद्मा ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्न लगायो । लगत्तै नेपाली नापी विभागका अधिकारीहरूलाई लखनउमा बोलाएर एक अर्को देशको सीमा मिचेको ३ वर्षभित्र निक्र्यौल गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरायो । यो हस्ताक्षर ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने बालेनको भनाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने साजिस हुनुपर्छ ।
एमसीसी सम्झौता खारेज गराऔँ !
नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीका सरकारहरूले अघि बढाएको एमसीसी सम्झौताको म्याद थप्नुपर्ने नेपाल सरकारको माग सार्वजनिक भयो । संरा अमेरिकाको वासिङटनस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई एक वर्ष म्याद थपको अनुरोध एमसीए नेपालले पठाउनुपर्ने तत्पश्चात संरा अमेरिकी सरकारबाट म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुने बताइन्छ । नेकाको देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते वासिङटन पुगेर एमसीसी सम्झौतामा सहीछाप गरेका थिए । यो सम्झौतामा उल्लेख भारतको समर्थन प्राप्त परियोजना हुनुपर्ने, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने विषय नेपालको हितविपरीत हो । नेपाली जनताले यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न नहुने भनी विरोध गरेका थिए ।
नेका र तत्कालीन माओवादी सरकारको बहुमतबाट २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट यो सम्झौता पारित गरिएको बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मत दिएको थियो । यो सम्झौतालाई एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका माधव, झलनाथ, केपी ओलीको विरोध थिएन । त्यतिबेला एमालेका सांसदहरू आफ्नो पार्टीबाट निष्काशित माधव नेपाललगायत सांसदहरूलाई बर्खास्त गराउने माग राखी सभामुख अगाडि नारा लगाउँदै थिए ।
२०८० भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयन गरिएको यो परियोजना ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८५ भदौ १३ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने तर कतिपय काम ढिलो सुरू भएको हुँदा नेपाल सरकारले एमसीसीको मुख्य कार्यालय वासिङटनमा एक वर्ष म्याद थपको पत्र पठाउने तयारी ग¥यो । संरा अमेरिकी सरकारबाट आउने ५०–६० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको लोभमा नेपालका शासकहरू देशको सार्वभौमिकता गुमाउने तयारीमा लागेको हुँदा नेपाली जनताले यो सम्झौता खारेजीको आवाज अझ सशक्त ढङ्गले उठाउनु जरूरी छ ।