बजेट शासकहरूप्रति तीखो व्यङ्ग्य

– सुरेन्द्रराज गोसाई
यो (प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभामा असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत) बजेट वक्तव्यको पहिलो वाक्य र हरफले वर्तमान प्रदेश सरकार नार्सियाली रोग (आत्मप्रशंसामा रमाउने एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक समस्या) बाट ग्रस्त छ र आत्मश्लाघामा रमाउँछ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । यो बजेटलाई ‘bag of borrows’  भन्दा अझ उपयुक्त हुनेछ ।
यो बजेट सङ्घीय बन्दोबस्तअन्तर्गतको पहिलो बजेट हो । तर यो बजेटले कुनै नयाँपन प्रस्तुत गर्न सकेन । नवीनताको अभाव नै यो बजेटको सबभन्दा कमजोरबिन्दु हो । जुन कुनै चीजको पहिलो प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिन्छ तर यो पहिलो प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट सामान्य प्रभाव छोड्न पनि सफल हुन सकेन । जनतामा नकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट अनुभूित हुन्छ ।
यो बजेट आपैmमा अपूर्ण, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण छ । यो बजेट परम्परागत शैलीमा ल्याइएको छ । हिजोका पञ्चायती तथा काङ्ग्रेस सरकार र अहिलेको वामपन्थी भनिएको सरकारको यो बजेटमा कुनै मौलिक भिन्नता छैन । ठग व्यापारीले बिक्री नभएको वस्तुको खोलमात्र फेरेर बजारमा पुनः पठाएभैंm यो बजेट पनि खोलमात्र फेरेर ल्याइएको छ । एक स्वाभिमान मान्छे जुठोपुरो या जडौरीमा रमाउने गर्दैन । सच्चा कम्युनिष्टहरू पुरानो सत्ताको पदचापमा हिंड्ने गर्दैनन् ।
जनउत्तरदायी सरकारले ल्याउने बजेट प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ र निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्यमाथि उसको अर्जुनदृष्टि हुन्छ । यही प्रकाशमा हेर्ने हो भने पनि यो बजेट अधकल्चो र अपूरो छ । यो बजेट प्राथमिकतामा भन्दा पनि स–साना रहरमा आधारित भएको प्रस्ट अनुभूति हुन्छ । यो बजेट एउटा निश्चित लक्ष्य र त्यो हासिल गर्न मार्ग पहिल्याउने सवालमा कमजोर देखिन्छ । बजेट मनोगत हुनुहँुदैनथ्यो तर भयो । बजेट वस्तुपरक तथा तथ्यपरक हुनुपथ्र्यो तर भएन । यो बजेटको आद्योपान्त अध्ययन गर्दा निस्कने निष्कर्ष यही नै हुन् ।
यो प्रदेश सरकार के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कस्तो नतिजा कति समयावधिभित्र हासिल गर्न चाहन्छ भन्ने ठोस प्रस्तुति दिन चुकेको छ । कृषिमा जोड दिइनुपथ्र्यो तर बोक्रे योजनाका प्रस्तावबाहेक यो बजेटमा उल्लेख छैन । सरकार कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको कुरा गर्छ तर कृषिऔजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा उदासीन छ । भूमिसुधारको त उच्चारणसम्म पनि गर्दैन । स्वदेशमै मलखाद उत्पादनबारे न चासो छ न त चिन्ता नै । नहरको निर्माण तथा सिंचाइको बन्दोबस्त गरी उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुनेबारे गम्भीरता छैन । आधुनिक बीउबिजनसम्बन्धी कुनै कदम चाल्न जाँगर छैन । यस्तो दयनीय अवस्थामा कृषि अर्थतन्त्र कसरी तङ्ग्रिन सक्छ ? कसरी बहुसङ्ख्यक जनता सुखी हुनसक्छन् ? मजदुर र किसानहरूको निम्ति यो बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ झैं भएको छ ।
यो बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको छ । वामपन्थी दाबी गर्ने सरकारको शिक्षाप्रतिको उदासिनता देख्दा दया जाग्नु स्वाभाविक छ । शिशु स्याहार केन्द्र तथा बालोद्यान केन्द्रको सञ्चालनमा सरकारले ध्यान नदिनु भनेको संवेदनशीलता तथा दूरदर्शी सोचको अभाव हो । अनिवार्य शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्ययोजना यो बजेटमा उल्लेख नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । शैक्षिक विकासका मूर्त योजना तथा उद्देश्य नहुनु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकारले अरु क्षेत्रमा भैंm शिक्षा क्षेत्रमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेरै वर्ष दिन बिताउने सोच राखेको स्पष्ट छ । यस आधारमा यो बजेट सम्भाव्यता अध्ययनको विवरण भन्दा फरक नपर्ला ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षासहित घोषणा गरिएका कार्यक्रम हास्यास्पद प्रकृतिका छन् । कुनै गाउँपालिका या नगरपालिकाको अन्धनक्कल गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिनु स्वाभाविक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आधारभूत परिवर्तन ल्याउने सोच तथा योजनाको अभावको कारण यो बजेट जनताको वास्तविक समस्यासँग जोडिएको छैन । बरु खुद्रा कुरामा अल्झेको प्रष्ट हुन्छ । समाजवादको सुन्दर पक्ष भनेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र राज्यद्वारा नागरिकहरूको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी वहन हो । समाजवादमा विश्वास गर्नेले त्यतातर्पmको यात्रा तय गर्दछ । तर यो बजेटले त्यस्तो कुनै सङ्केतसम्म पनि देखाउँदैन ।
यो प्रदेश कला, संस्कृति र सम्पदाको केन्द्र पनि हो । सांस्कृतिक धरोहरहरूले यो प्रदेशको गौरव बढाइरहेको छ । तर पुर्खाले सिर्जेका यी अमूल्य नीधिप्रति प्रदेश सरकारको यथोचित ध्यान जान सकेन । देश र विश्वकै यी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनबारे यो बजेट मौन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सबैतिर चारो छरेझैं बजेट निर्माण गर्ने सरकारले कला र संस्कृतिका विज्ञ तथा मर्मज्ञसँग समेत राय लिई त्यतातर्फ पाइला चाल्न विशेष प्रस्ताव राख्दछु ।
बजेटले जनताको भावना आत्मसात गर्नुपर्छ र समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी नयाँ परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । यो बजेटले नयाँ परिवर्तनको सड्ढेतसम्म दिन सकेन बरु परम्परागत मानसिकता, क्षेत्रीयता, सड्ढीर्णताबाट ग्रस्त छ । यो बजेट अत्यन्त पक्षपातपूर्ण किसिमले निर्माण गरिएको छ र भेदभावपूर्ण नीतिलाई निःसड्ढोच प्रश्रय दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर विविध कार्यक्रम घोषणा गरिनु, व्यक्ति विशेषसँग जोडेर सडक तथा अन्य संरचनाहरूको नामकरण गरिनु सामन्तवादी तथा व्यक्तिवादी चिन्तनको निरन्तरता हो । आजको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थिति तथा संवेदनशील घडीमा समेत व्यक्ति विशेषका सालिकहरूको निर्माणमा जोड दिइनु आपैmमा आश्चर्य एवं चिन्ताको विषय हो । व्यक्ति कम्युनिष्ट हो या होइन, उसको विचार र व्यवहारबाट बुझिएझैं सरकार कम्युनिष्ट हो या होइन, उसको नीति र बजेटले बताउँछ । समाजवादउन्मुख भनेर बारम्बार बोल्नेहरूले बजेटमार्फत बोल्न सक्नुपथ्र्यो । अनि जनताले केही भए पनि विश्वास गर्थे । समाजवादको जग बसाल्ने भनेको हो–हल्लाको विषत्न्दा पनि पूर्वतयारी, पूर्वाभ्यास र व्यवहारिक पाइला चाल्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनको सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, व्यक्तित्व विकासमा सम्मान अवसरको सुनिश्चितता आदि समाजवादका सुन्दर पक्ष हुन् । यी कुनै पनि कुराको प्रत्याभूत्ति दिनेतर्फ यो बजेट लक्षित नभएको यथार्थ हो । यस अर्थमा यो पुँजीवादी सरकारको पुँजीवादी बजेट नै हो । निजीकरण र नवउदारवादी अर्थनीति अपनाएर समाजवादमा पुग्ने सपना देख्नु र त्यसलाई समृद्धितर्फको यात्रा ठान्नु ठूलो भ्रम हो र जनता अल्मल्याउने जालझेलमात्र हो ।
यो बजेटले भूकम्प पीडितहरूलाई सम्झन सकेन । वर्षौंदेखि कष्टपूर्ण जीवनयापन गरी एउटा आशा लिएर पर्खिबसेका जनताका बारे केही नबोल्नु र पुनःनिर्माण कार्यप्रतिको उदासिनताले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने छर्लङ्ग्याउँछ ।
यो बजेट हात्तीको मुखमा जिरा र तिर्खाएकाको निम्ति आधा चम्चा पानीझैं भएको अनुभव हुन्छ । यो बजेट आफैले सरकारको राष्ट्रिय नारा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ लाई गिज्याइरहेको छ । समाजवादउन्मुख दाबी गर्ने र समृद्धिको फलाकोबाजी गर्ने शासकहरूको निम्ति यो बजेट आफैमा एक तीखो व्यङ्ग्य भएको छ । यो बजेट आफैले शासक दलको नाम र झण्डाको खण्डन गर्दछ । आपूmलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने वर्तमान प्रदेश सरकारले यो पातलो आवरणजस्तो बजेटले आप्mनो लाज छोप्ने प्रयाससम्म ग¥यो । तर सफल भने भएन, सच्चाइ छताछुल्ल भइसकेको छ ।
(आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजस्व र व्ययको अनुमानबारे असार ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा व्यक्त विचार)