आर्थिक असमानता घटाउन नयाँ विश्व आर्थिक प्रणाली आवश्यक छ ?

– राजन
अक्सफामको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार विश्वका सबभन्दा गरिब ३ अर्ब ६० करोड जनतासँग भएको सम्पत्ति बराबर संसारका सबभन्दा धनी ८ जना धनाढ्यसँग छ । स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चले पेश गरेको ‘९९ प्रतिशतको लागि अर्थतन्त्र’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको यस तथ्यले संसारमा आर्थिक असमानताको एउटा विकराल रूप प्रस्तुत गरिएको छ । ठूला–ठूला व्यवसायी र अति धनाढ्यहरूको कर कटौती, श्रमिकको न्यून ज्याला र राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रभाव पारेर धनाढ्यहरूले आफू अनुकूल नीति निर्माण गर्दा धनी–गरिबबीचको खाडल झन्–झन् बढिरहेको छ ।
विश्वमै गरिबको मूल्यमा अति धनाढ्यहरूले धन थुपार्ने माध्यम बनेको छ, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र प्रणाली । यो अर्थ व्यवस्थामा महिला झनै शोषणमा परेका छन् । अति धनाढ्यहरूले कमाइरहेको अहिलेको अवस्था कायम रहे अबको २५ वर्षमा पहिलो १० खर्ब सम्पत्तिको मालिक जन्माउनेछ । यो हिसाबले ती खर्बपतिलाई दिनको १ करोड डलर खर्चिदा पनि १० खर्ब डलर सिध्याउन २७३ वर्ष लाग्नेछ ।
अक्सफामका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा रहेको असमान धन वितरणमा पछिल्लो तथ्याड्ढले भारतको अवस्था झनै विकराल भएको देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले उदीयमान अर्थतन्त्र भनेर चिनिएको भारतमै आर्थिक असमानता जटिल बन्दै गएको छ । विश्वमा सबभन्दा बढी आय असमानता भएको मुलुक भारत हो । गएको वर्ष अक्सफामले देखाएको तथ्याड्ढअनुसार १ प्रतिशत भारतीयहरूको भागमा देशको कुल धनको ५८ प्रतिशत भएको देखाइएको छ । जुन विश्वको औसत ५० प्रतिशतको तुलनामा धेरै हो । यो वर्षमा त झनै यो दर बढेर ७३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् १ प्रतिशत भारतीयको भागमा देशको कुल आम्दानीको ७३ प्रतिशत रहेको छ ।
चीनमा भने भारतको तुलनामा आर्थिक असमानता कम छ । चीनमा १० प्रतिशत अति धनाढ्यको हातमा राष्ट्रको कुल आम्दानीमध्ये ४१ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले यस्तो डरलाग्दो आय असमानतालाई सन् २०२० सम्ममा निर्मूल गर्ने अठोट गर्दै सम्पूर्ण क्षेत्रमा मध्यम तहको समाज स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । वास्तवमा अहिले चीनमा आय असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने अठोटका साथ काम भइरहेको छ । आर्थिक असमानताको अवस्था युरोपमा तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । सन् २०१६ मा युरोपका जनताबीच भएको आम्दानीको सर्वेक्षणअनुसार युरोपको कुल आयको ३७ प्रतिशत भाग १० प्रतिशत जनताको हातमा थियो । मध्यपूर्वमा कुल राष्ट्रको धनमध्ये ६१ प्रतिशत १० प्रतिशत धनीहरूको हातमा रहेको छ ।
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा पनि खर्बपति हुनुले आय असमानता विकराल भएको अवस्थालाई चित्रण गर्छ । यस्तो डरलाग्दो समस्यालाई समाधान गर्न देश हाँकेर बसेका नेताहरूले समयमै पहल गरेनन् भने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुँदै हजारौं सहिदको बलिदानबाट आएको गणतन्त्र खतरामा पर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
यतिविधि आय असमानता विद्यमान हुनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । थोरै व्यक्तिको नाममा यति धेरै धन हुनु अक्सफामका निर्देशक विनी ब्यानिन्माका अनुसार विश्वका १० जनामध्ये १ जना दिनको २ डलरभन्दा कममा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । आय असमानताले करोडौं मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेलिएको छ । अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएका छन् । तीव्र दरमा बढ्दै गएको असमानताले समाजलाई विभाजित बनाएको छ, प्रजातन्त्रलाई हास्यास्पद बनाएको छ । धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सिर्जना गरेको विश्व व्यवस्थाविरूद्ध आक्रोश बढेको छ । विभिन्न मुलुकका जनता विश्वव्यापीकरणबाट भ्रमित भएजस्तो छ । बेलायतमा धेरैजसो जनता २०१६ को जनमत सङ्ग्रहको नतिजाले युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिएको मन पराएको देखाउँछ भने अर्कोतिर संरा अमेरिकी जनताले डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको रूपमा चुने जुन विश्वव्यापीकरणको निम्ति खतराको घण्टी प्रमाणित हुँदैछ ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो जसको कारण अनावृष्टि र अतिवृष्टि तथा अरू प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा थुप्रै मानिसहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएको छ भने त्यसैको कारण धेरै मानिसहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै छन् । बेरोजगारी बढ्दै जाँदा र निराशाले गाँज्दै जाँदा धेरै युवाहरू आतड्ढवाद क्रियाकलापम संलग्न हुन थालेका छन् । धनको असमान वितरणले जनतामा आक्रोश थपिँदै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप थुप्रै देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यो आतड्ढवाद, गरिबी र मौसम परिवर्तनको दुष्चक्रलाई तोड्न विश्वका नेताहरू एक हुँदै आवश्यक पहल गरेनन् भने विश्व द्वन्द्वको जालोमा ढिलो या चाँडो फस्ने अवश्यम्भावी छ । जसले गर्दा विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापारबाट हुने लाभ गुम्ने सम्भावना हुन्छ । यसले निर्वाचित सरकार झनै असक्षम भएको जनतामा महसुस गराउनेछ अन्ततः प्रजातन्त्र धरापमा पर्नेछ ।
आय असमानतालाई पूरै निर्मूल गर्न नसके पनि विश्वभरिका सरकारले यसलाई न्यून गर्ने हर सम्भव प्रयास गर्न सक्नुपर्छ ताकि गरिबी हटाउन बल पुगोस् । धनका साथै उच्च आम्दानीमा करको दरलाई बढाउँदै ती सरकारी राजस्वलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्दै रोजगार अवसरको सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायिक संस्थाका शेयरधनीलाई भन्दा समाज र श्रमिकको हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले सहयोग पनि गर्नुपर्छ ।
‘कहिल्यै नहुनुभन्दा ढिलो हुनु राम्रो’ भनेजस्तै विनाश हुनुअघि नै विश्वका जिम्मेवार राजनीतिज्ञ र अर्थविद्हरूले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान विश्व आर्थिक प्रणालीमै सुधार गर्नु पर्ने हो कि ? समयमै बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ ।