हैजा फैलिएको बेला गुणस्तरहीन खाद्यान्नले झन् स्वास्थ्यमा असर पर्ने

काठमाडौँ, २३ भदौ । बाढी पीडित स्थल या वरपरको बजार र बस्तीमा दुर्गन्ध सँगै हैजा फैलिरहेको बेला न्यून गुणस्तर या म्याद नाघेका खाद्यान्न वितरण भएमा पीडितहरूको स्वास्थ्यमा थप नकारात्मक असर पर्नेछ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका या कमसल खाद्यान्न बिक्री वितरणमा रोक लगाउने सरकार या सरोकारवाला निकायले नै अखाद्य वस्तु वितरण गरेमा त्यो जनतामाथिको अर्को खेलबाड हुनेछ । खाद्यान्न वितरण गर्नुअघि प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले त्यो खान उपयुक्त छ कि छैन भन्नेबारे परीक्षण गर्नुपर्छ । खाद्यान्न सहयोग गर्ने कुनै दाता, संस्था या व्यक्तिले पनि आफूले वितरण गर्ने खाद्यान्न गुणस्तरीय छ कि छैन, म्याद नाघेको हो कि होइन त्यो हेरेरमात्र वितरण गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने आफूले गरेको सहयोगबाट झन् आफ्नो संस्थामा नराम्रो असर पर्नेछ ।
खाद्यान्न वितरण गर्ने कति टोलीले सस्तोमा गुणस्तरहीन सामान किनेर महँगो मूल्य राखेर बिक्री वितरण गरी अनियमितता गरेको हुन्छ या पैसा कमाएको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले यस्तो सङ्कटलाई आम्दानी गर्ने आधार या अवसर बनाएको हुन्छ । भदौ २२ गते प्रकाशित ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा ‘राहत सामग्री नै म्याद गुज्रेका’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा भोटेकोसी बाढी पीडितका लागि वितरण गर्न पठाइन लागेका सामग्रीको न्यून गुणस्तर र म्याद नाघेको पाइएको स्रोतको दाबी छ । राहत वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायले परीक्षण गरेको हुँदा सो राहत वितरणमा रोक लगाइएको हो । यसकारण, गुणस्तर परीक्षण टोली यस्तो सङ्कटको बेला झन् सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । राम्रो र सेवा गर्न खोज्दा उल्टो नराम्रो र मर्का पर्ने हुन्छ ।
भारतबाट नेपालमा आयात हुने कति खाद्य तथा अन्य वस्तु गुणस्तरहीन, कमसल र म्याद नाघेको हुन्छ । कति कुहिएको र कीरा लागेको हुन्छ । कति ढुसी परेको हुन्छ । त्यस्तो वस्तु सेवन गर्दा त्यो कमजोर व्यक्तिको लागि विषसरह हुन्छ । यसले पेटमा गडबडी ल्याउँछ† झाडापखाला हुन्छ । हाल बाढी पीडित क्षेत्रका जनतामा हैजा फैलिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । समयमै उपचार भएन त्यो प्रकोप या महामारीको रूपमा फैलिन सक्छ । अनि पीडित जनतामा भोक, शोकको मात्र होइन रोगको समस्या हुनेछ । यसरी समस्यामाथि समस्या, चुनौतीमाथि चुनौती थपेर मानिसको ज्यान गएको हुन्छ । पीडामाथि पीडा थपेर उनीहरूको जीवन कष्टकर हुनेछ । यस्तो विपत्तिको बेलामा सरकारले स्वास्थ्यमा असर पर्ने खाद्य सामग्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ, रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
खाद्यान्न गुणस्तरीय हुनुपर्छ । त्यो समयमा पुग्नुपर्छ† सबैले पाउनुपर्छ । पीडितहरूलाई कुनै ढङ्गबाट चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन । थप पीडा दिने काम कुनै पनि तह या निकायले गर्नु उपयुक्त होइन । खाद्यान्न पीडित परिवारलाई मात्र होइन खाद्यान्न अभाव हुन नदिन पीडित क्षेत्रको बजार र बस्तीमा पु¥याउनुपर्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि वस्तुको हाहाकार या अभाव हुन दिनु हुँदैन ।
भदौ २३ गते नेपाल समाचारपत्रमा ‘राहतमा सरकार असफल ¤¤’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा बाढी आएको १३ दिन बितिसक्दा पनि भोटेकोसी र त्रिशुली नदी आसपासका प्रभावित बस्तीमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव रहेको स्थानीयको गुनासो रहेको उल्लेख छ । देशका विभिन्न स्थानबाट राहत सामग्री सङ्कलन भइरहे पनि ती साम्रगी बाढीपीडित स्थल र वरपरको बस्ती र बजारमा आधारभूत आवश्यकता आपूर्ति नभएको स्थानीयको गुनासो हो ।
आपत्को बेला यथासक्य चाँडो पीडित परिवार र पीडित स्थलमा खाद्यान्न पु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको राहत या रकम जनताकै हो । जनताको त्यो सम्पत्ति सङ्घीय सरकारको होइन । खाद्यान्न र पैसा कलन केन्द्रले गरे पनि स्थानीय तहको समन्वयबिना राहत वितरण सम्भव हुँदैन । सम्भवै भए पनि निष्पक्ष हुने छैन, समान हुने छैन । स्थानीय जनताको समस्या जति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ† प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई थाहा नहुने हुँदा विभेद हुने धेरै सम्भावना हुन्छ । सङ्कटको बेला आफ्नो र नाता हेर्ने होइन कसको कति पीडा या समस्या छ, त्यो बुझ्ने हो र बुझेर समस्याको विकास खोज्ने हो । यो बेला पीडित परिवार र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो राहत पु¥याउने हो† पु¥याउनुपर्छ ।
राज्यले हेर्न नसकेको एउटा अर्को पक्ष मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि हो या महँगी पनि हो । त्यो महँगी या त धेरै माग हुने समय चाडपर्वमा हुन्छ या त यस्तै बाढी पीडितको बेला हुन्छ† भूकम्पको बेला हुन्छ । चाडबाड र विपत्को मौका छापी केही व्यवसायीले आफूसँग रहेको सामानको मूल्य बढाएका हुन्छन् । हुन पनि अहिले चामल, चिनी, खाने तेल, फलफूल र ग्यासको मूल्य बढेको छ । सङ्कट, आपत्विपत् र चाडबाडको बेला आधारभूत आवश्यकता झन् सर्वसुलभ र सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, यही बेला अभाव हुन्छ† महँगो हुन्छ र कमसल सामानको बिक्री बढी हुन्छ । यसबारे सरकार जहिल्यै चनाखो र सचेत भई जनताको पीडा सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।