वामपन्थीहरूको आन्दोलन भदौ २४ अझै स्मरणीय

जनमतसङ्ग्रहलाई स्वस्थ र निष्पक्ष बनाउन वामपन्थी शक्तिहरूले २०३६ भदौ २४ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कुनै भेदभाव नगरी सबै प्रकारका राजबन्दीहरूलाई रिहा गराउने, निर्वासित भूमिगत सबै राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिई र वारेन्ट रद्द गरी तिनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने, पञ्चायत व्यवस्थाका सबै निकाय र पञ्च सरकारको विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने, नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज गरिने सबै कानुनहरू निलम्बित हुनुपर्ने र १८ वर्ष पुगेका समस्त नागरिकलाई मताधिकार हुनुपर्ने मागसहित सो आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो । उक्त आन्दोलनको घोषणा तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित), अखिल नेपाल किसान सङ्घका जयगोविन्द शाह, नेकपा चौथो महाधिवेशनका निर्मल लामा, नेकपा कोशी अञ्चलका भरतमोहन अधिकारी र कमलप्रसाद कोइराला र नेकपा वनारस गुटका चित्रबहादुर गुरुङ र साहना प्रधानको संयुक्त आह्वानमा भएको थियो । उक्त आन्दोलनलाई वामपन्थी एकताको रूपमा लिइएको थियो । त्यो आन्दोलन वामपन्थी एकताको रूपमा परिचित छ ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलन जनमतसङ्ग्रहलाई स्वस्थ र निष्पक्षरूपले सफल बनाउने एक वामपन्थी शक्तिहरूको आन्दोलन हो । ‘जनमतसङ्ग्रह’ को निम्ति व्यापक जनतालाई सचेत पार्ने आन्दोलन थियो । राजनीतिक र मौलिक अधिकार प्राप्तिको लागि लडेको आन्दोलन थियो । यो आन्दोलन जनमतसङ्ग्रहबारे बहुदलको पक्षमा प्रचार गरेको आन्दोलन थियो । स–साना मतभेद, मनमुताव र तीतोपिरो थाती राखी भएको त्यो आन्दोलन नेपालमा २०१७ सालपछिको ठुलो आन्दोलन थियो । यसकारणले पनि उक्त आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्व थियो । उक्त आन्दोलनलाई सफल पार्न नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन केन्द्रीय समितिको नाउँमा २०३६ भदौ १८ गते ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पारौँ’ भन्दै एक अपिल प्रकाशित गरेको थियो । त्यसरी नै पाँच वामपन्थी शक्तिको पनि छुट्टै संयुक्त प्रेस वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो । वामपन्थी एकता जिन्दावाद, जनसङ्घर्ष जिन्दावाद र देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्ति एक होऔँ भन्ने नाराका साथ प्रकाशित सो वक्तव्यमा देशका विद्यार्थी, किसान तथा मजदुरहरूले जेलनेल, गोलीको वास्ता नगरी आन्दोलनको घोषणा गरेको कारण पञ्चायती सरकारले २०३७ साल जेठ १० गते जनमतसङ्ग्रह गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख थियो ।
जनमतसङ्ग्रह जनताको राजनैतिक चेतना र प्रजातान्त्रिक पक्षको शक्ति नाप्ने एक ब्यारोमिटर हो । यो जनमतसङ्ग्रह निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको निम्ति एक हाँक थियो । यसलाई त्याग्नु या बहिष्कार गर्नु राजनीतिक सङ्घर्षबाट भाग्नु हो । जनमतसङ्ग्रह निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने जाँच्ने एक माध्यम थियो । त्यसबेला पञ्चायतीविरोधी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा उभेका भए पञ्चायती व्यवस्था २०३६ सालमै हट्थ्यो । त्यही वर्षमै देशमा बहुदलीय शासन आउँथ्यो । तर, त्यसबेला नेका र अन्य वाम घटकहरू पनि अलमलिए । फलतः बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न १० वर्ष पर्खनुप¥यो । वैचारिक र व्यवहारिक सङ्घर्षलाई ‘धोखा’ र ‘नाटक’ भनी कहिले बहिष्कार त कहिले समर्थन भनी द्वैधचरित्र पनि देखाइयो । नेपालको त्यो अवस्थामा जनमतसङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्नु उपयुक्त थिएन । यता नेमकिसङ्गठनले देशका मजदुर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सिपाहीँ, कर्मचारी, साहुमहाजन सबैलाई आ–आफ्नो मत बहुदलको पक्षमा उपयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । यसरी नै पञ्चायतीविरोधी सबै दलहरू बहुदलको पक्षमा सक्रियतापूर्वक लागेका भए त्यसबेलै पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुन्थ्यो । यसकारण, २०३६ साल भदौ २४ को दिनलाई ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा वाम आन्दोलनको हैसियतले महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलन सफल पार्न यसअघिका दिनहरूमा भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रेलगायतका स्थानमा पर्चा टाँसिएको थियो, पर्चा वितरण भएको थियो । भदौ २३ गते बनेपामा जनसभा भएको थियो । भदौ २४ गते बिहान भक्तपुरमा र दिउँसो काठमाडौँमा जुलुस तथा सभा भएको थियो । यसरी नै पोखरा, विराटनगर, जनकपुरमा जुलुस प्रदर्शनको साथै हड्ताल भएको थियो । आन्दोलन दबाउन देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी तैनाथ गरिए पनि आन्दोलन अघि बढाइएको थियो । एकै दिन भए पनि त्यो आन्दोलन वामपन्थीहरूको एक प्रकारको शक्ति प्रदर्शन थियो ।
वामपन्थी शक्तिहरूको त्यो आन्दोलन सिद्धान्त एक भएर भएको नभए पनि आन्दोलनबाट बहुदलको पक्षमा व्यापक प्रचार भयो । तर, नेपाली जनता बहुदलको पक्षमा कि निर्दलको पक्षमा छन् भने परीक्षण गर्न गरिएको जनमतसङ्ग्रहमा केही वाम शक्तिहरूले बहिष्कार गरेर पञ्चायतलाई सघाए । केही वाम शक्तिहरूले पहिले बहिष्कार गरे पनि पछि भाग लिए । बहुदल या निर्दल रोज्न जनमतसङ्ग्रह घोषणा गर्नेबित्तिकै देशका वामशक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू सक्रियतापूर्वक लागेका भए २०३७ मै निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य हुन्थ्यो या बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन्थ्यो । तर, वामपन्थी शक्तिहरूकै अदूरदर्शिताको कारण दस वर्ष पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो । उक्त व्यवस्था २०४६ मा भएको वाममोर्चा र नेकाको संयुक्त आन्दोलनले मात्रै फाल्यो । फागुन ७ देखि सुरू भएको सो आन्दोलन दुई महिना नपुग्दै उत्कर्षमा पुग्यो र चैत २६ गते राति बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । यसरी देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुमा वामपन्थी शक्तिहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन इतिहासदेखि नै बलियो सामाजिक आधार भएको आन्दोलन हो । त्यही आधारमा टेकेर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा वामपन्थी दाबी गर्ने दलहरूले संयुक्त रूपमा करिब ५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि त्यो मत झन्डै ४८ प्रतिशत थियो । संसदमा उनीहरूको उपस्थिति दुईतिहाइ नजिक पुग्यो । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि वामपन्थी भनिने दलहरूको मत हिस्सा करिब ४१.५ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । यसको अर्थ पछिल्लो २०८२ को निर्वाचनमा भने वामपन्थीहरूलाई २१.५ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त भयो । तर, यति बलियो जनाधार भएको आन्दोलन आज किन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ? यसको उत्तर बाहिर होइन, वाम आन्दोलनकै नेतृत्वभित्र खोज्नुपर्छ ।
कति वामपन्थी भन्ने दलहरू नाम कम्युनिस्ट भए पनि व्यवहारले भएन । सरकारमा पुगेर कथित वामपन्थी पार्टीहरू पुँजीवादी सरकारहरूकै पदचिह्नमा हिँडे । पुँजीवादी पार्टीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न लागे । यसले वर्गीय राजनीति कमजोर बनायो† सिद्धान्तलाई सत्ता समीकरणको भ¥याङ बनायो । आन्तरिक लोकतन्त्रको ठाउँमा गुटबन्दी देखियो । आलोचनालाई आत्मसमीक्षाको अवसर होइन, दुश्मनीका रूपमा हेरियो । समाजवादको बहस गर्ने नेताहरू पुँजीपतिहरूको पृष्ठपोषणमा लागे ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नै कम्युनिस्ट संस्कृति हराउँदै गयो । कार्यकर्तालाई वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने परम्परा हरायो । त्यसको सट्टा टिकट, पद, मन्त्रालय र शक्ति बाँडफाँट नै राजनीतिको केन्द्र बन्यो । यही कारणले जनताले विकल्प खोजे । वामपन्थी पार्टीहरूप्रतिको विश्वास, जनमानसमा कमजोर देखियो । चुनाव हारेपछि मात्रै फेरि ‘वाम एकता’ को नारा उठाउनु कतिको सही हो ? वाम एकताको आधार चुनाव हार्ने डर होइन, दर्शन हुनुपर्छ । एकताको आधार सत्ता होइन, सिद्धान्तनिष्ठ कार्यक्रम हुनुपर्छ । एकताको आधार नेताको निम्ति पद र सुविधा होइन, जनताको हित र आवश्यकता हुनुपर्छ ।
वाम एकताको आधार चुनाव जित्नको निम्ति मात्र हुन्छ भने त्यो दलको आयु छोटै हुनेछ । उत्पीडित वर्गको मुक्ति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र जनउत्तरदायी राज्य निर्माणको वाम एकताको आवश्यकता हुन्छ ।