त्यो भदौ २४ र यो भदौ २४

भदौ २४ गते फरक फरक घटनाको कारण विशेष दिन हो । आजभन्दा ४७ वर्षअघि २०३६ सालको भदौ २४ विशेष महत्वको दिन थियो । हरेक वर्ष त्यस दिनलाई बामपन्थी एकता दिवसको रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सम्झने गरिन्छ । त्यतिबेला निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए । मौलिक र राजनीतिक अधिकार थिएन । सरकारको विरोधमा कसैले केही बोल्यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको चरम दमनबिच पनि पार्टीहरू भूमिगत रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै थिए ।
२०३५ साल चैत महिनामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुटोलाई फाँसी दिएको विरोधमा नेपालमा विद्यार्थीहरूको विरोध भयो । विरोध सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दै गएपछि सरकारले विद्यार्थी आन्दोलन सामु घुँडा टेक्यो । जेठ १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे ।
२०१७ सालपछि वामपन्थी पार्टीहरू कोही भूमिगत, कोही प्रवासमा बसेर पनि जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन क्रियाशील थिए । एक आपसमा आलोचना र विरोधका बिच सहकार्य र एकता अघि बढ्न सकेको थिएन । विद्यार्थी आन्दोलनका कारण देशमा नयाँ परिस्थिति तयार भएपछि का. रोहितको अध्यक्षतामा २०३६ भदौ ४ गते वनारसमा वामपन्थीहरूको बैठक बस्यो । त्यस बैठकले राजबन्दीहरूको विना शर्त रिहा, राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता, पञ्चायत सरकार विघटन र अन्तरिम सरकार गठन, मौलिक हकमा बन्देज लगाइएका सबै कानुन खारेजी र १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई मताधिकारजस्ता ५ वटा मागहरू राखी भदौ २४ गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो ।
वाम पार्टीहरूबिच जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिने वा बहिष्कार गर्ने भन्नेमा वैचारिक बहस सुरु भयो । नेमकिपाबाहेक अधिकांश दलहरू बहिष्कारको पक्षमा थिए । भदौ २४ को घोषित आन्दोलन देशव्यापी रूपमा धेरै हदसम्म सफल भयो । कति बामपन्थी पार्टीहरू आन्दोलन गर्न सहमति गरेर पनि आन्दोलनबाट पछि हटे तर सरकारले सोचेको भन्दा त्यो आन्दोलन धेरै सशक्त भयो । त्यस आन्दोलनको प्रभाव देखेर सरकार तस्र्यो । वामपन्थी पार्टीहरूको सङ्गठन विस्तारका गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै गयो ।
जनमत सङ्ग्रहको बेला नेमकिपाले जस्तै अन्य कुनै पनि वामपन्थी पार्टीले सैद्धान्तिक परिपक्वता देखाउन सकेन । नेमकिपाले प्रतिक्रियावादी चुनावमा भाग लिएर जनताको सेवा गर्ने प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजिलै जित्न नदिने र निर्वाचनलाई जनताको चेतनास्तर उठाउने ब्यारोमिटरको रूपमा भाग लिने नीति लियो । जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा २० लाख र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा २४ लाख मत प्राप्त भएको दाबी गरी पञ्चायती व्यवस्था जितेको घोषणा गरियो । सबै वामपन्थीहरू एकजुट भएर बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा प्रचार प्रसार तथा पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध लागेको भए बहुदलीय व्यवस्थाको लागि २०४६ साल कुर्नुपर्ने थिएन । नेपालका बामपन्थी पार्टीहरूको राजनीतिक अपरिपक्वताको कारण देशमा राजनीतिक परिवर्तन ढिलो भयो । तर जे होस् जनमत सङ्ग्रहले निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्था विकल्प दिन बाध्य भयो ।
२०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो । त्यसमा पनि अन्य वामपन्थी भनिएका दलहरू बहिष्कारकै पक्षमा थिए । नेमकिपाले प्रतिक्रियावादीहरूलाई नङ्ग्याउने, जनतालाई राजनैतिक रूपमा सचेत पार्ने र प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र गएर जनताको सेवा गर्ने नीतिलिाई अघि सार्यो । त्यो नीतिलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइआएको छ ।
नेका र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाकै अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्यो । जनताले दलको नाउँमा निर्वाचन लड्ने अधिकार पाए । २०६२।६३ सालसम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत सात दल र १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने माओवादीबिचको संयुक्त आन्दोलनबाट २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । देशका यी विभिन्न घटनाक्रमहरूमा कतिले आफ्नो ज्यान दिए, कैयौँ मानिसहरू अङ्गभङ्ग भए भने कैयौँ राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कठोर जेल सजाय भोगे । आजको राजनीतिक व्यवस्था धेरै नेपालीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो ।
भागबण्डाको राजनीतिः
२०४६ सालपछि नेका र एमालेले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्यो । योग्यलाई भन्दा आफ्नो पार्टीको नजिककालाई मुख्य मुख्य पदमा पु¥याउने, पार्टीको झण्डा नबोकेकै कारण योग्य प्रशासकहरू पाखा लगाइए । यसले जनतामा सरकारप्रति नकारात्मक भावनाको विकास भयो । राजदूत, उपकूलपति, प्राध्यापक, शिक्षक हरेक क्षेत्रमा शासक दलहरूबिच भागबण्डामा नियुक्ति परम्परा जस्तै बनाइयो । नेका र एमाले पार्टीहरू बद्नाम हुँदै गयो । ती दलहरूको गतिविधिले राजनीतिमा आउनु भनेकै छिट्टै पैसा कमाउने, हुने नहुने सबै काम गर्ने, नेताहरूलाई खुशी पार्ने, डनहरूको संरक्षण गर्ने जस्तो हुन थाल्यो । प्रहरीको खोजी सूचिमा परेका डनहरू शासक पार्टीहरूका लागि राम्रो आयस्रोत जुराउने गतिलो साधन बने । मानिसको हत्या गरेरै आएको भए पनि शासक पार्टीको कार्यकर्ता भएकै कारण छुट पाउने, मुद्दा परेकै अबस्थामा पनि अदालतबाट मिलेमतोमा फिर्ता लिने जस्ता गलत र अनैतिक कामहरू पराकाष्ठामा पुग्यो । जनताको आँखा दुरविन सरह हुन्छ भनेझैँ नेपाली जनताले ती सबै दृश्यहरू आँखाले हेरिरहेका थिए । जनताले दलहरूलाई पटक पटक सुध्रिने मौका नदिएका पनि होइनन् तर सुध्रिने सम्भावना नदेखेपछि जनता आफ्नै नेताहरूलाई सबक सिकाउन दण्ड दिने दिन पर्खिरहेका थिए । पद र पैसको लागि दल परिवर्तन गर्ने जस्ता सिद्धान्तच्यूतहरूले नै बारम्बार पार्टीमा मौका पाइरहेका कारण शासक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक असन्तोष बढ्दै गयो । विदेशीहरूले युवाहरूलाई विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तराष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजिओ र आइएनजिओ) मार्फत जनताको असन्तोषमा आगोमा घ्यु थप्ने काम गरे । तर, नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूको चरम घमण्डीका कारण उनीहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई बुझ्ने प्रयासै गरेनन् । पद र पैसाका लागि उनीहरू अन्धो भइसकेका थिए । कुनै वैकल्पिक शक्तिको नारा दिने बित्तिकै जनताले समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको घटना त्यसैको परिणाम हो ।
यो भदौ २४
२०८२ साल भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाउँमा विद्यार्थीहरूलाई माइतीघरमा भेला हुन आह्वान गरियो । विद्यार्थीहरू विद्यालयकै डे«समा तोकिएको स्थानमा जम्मा भए । शान्तिपूर्ण ¥याली तथा सभाको घोषणा गरिएको थियो । त्यही बेला टीओबीका लठेटहरूलगायत अमेरिकी युथ काउन्सिल, बारबरा फाउण्डेसन, समता फाउण्डेसनलगायतका एनजिओ र आइएनजिओका सङ्गठित सदस्यहरू घुसपैठ गरेर संसद भवन प्रवेश गर्ने र आगजनी गर्ने प्रयास गरे । सुरक्षाको निमित खटिएका प्रहरीहरूको गोलीबाट विद्यार्थीहरूको ज्यान गयो । ज्यान जानु राम्रो थिएन । त्यो घटना नियोजित थियो भने कुरा सरकारका पदाधिकारीहरूले ढिलो गरीमात्र बुझे ।
भदौ २४ गते बिहानैदेखि आतङ्कित घटनाहरू हुन थाले । आन्दोलनकारीका नाउँमा देशका धरोहर सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जलाइए । आक्रोशित भीडले देशका विभिन्न ठाउँका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पालिका भवनलगायत सयौँ घरहरूमा आगो लगाइयो । नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, गगन थापा, झलनाथ खनाल, इश्वर पोखरेललगायतका निजी घरहरू जलाइए । शेरबहादुर देउवा दम्पति आफ्नै निवासमा कुटिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यान सुरक्षाका लागि हेलिकप्टरमा भाग्नुप¥यो, प्रचण्ड र अन्य नेताहरूलाई सेनाको नियन्त्रणमा राखियो ।
त्यत्रो विध्वंश हुँदा पनि सुरक्षाको जिम्मा लिइरहेका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र अन्य प्रहरी मूकदर्शक बनिरहे । काठमाडौँ महानगरले सिंहदरबारबाट १।२ किमि पनि टाढा नभएको दमकल पठाएन । सिंहरदबार र राष्ट्रपति भवन सुरक्षामा खटिएका सेनाले प्रदर्शनकारीहरूलाई तोडफोड र आगजनीमा सघाए । यसले देश एकै दिन देशका महत्वपूर्ण संरचनाहरू खरानी भए । देशको खरबौँको सम्पत्ति क्षति भयो । विदेशीको तालिम प्राप्त मान्छेहरूविना त्यति छोटो समयमा त्यति धेरैको क्षति सम्भव थिएन ।
त्यही अराजकताबिच संसद् विघटन भइ नयाँ सरकार गठन भयो । संविधान विपरीत गठित सरकारले चुनाव गराइयो । सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश मन्त्रीहरू अमेरिकी पैसाबाट सञ्चालित बारबरा फाउन्डेशन, अमेरिकी युथ काउन्सिल, समता फाउन्डेशनलगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरू रहेको खुलियो ।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट देशमा विदेशी पैसाबाट सञ्चालित गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (एनजीओ र आइएनजीओ) सञ्चालकहरूको सरकार गठन भयो । उनीहरू आफूलाई नयाँको दाबी गर्दै जनतामाथि शासन गर्दै छन् । सिद्धान्त र विचारविनाको जमातले पुराना राजनीति गर्नेहरूलाई गाली गलौज गर्नुलाई नै मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । देश अराजक जमातको हातमा परेसँगै देशको सार्वभौमिकता खतरामा पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अराजक भाषा बोल्दै गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुँदै छ ।
२०३६ भदौ २४ गते निरङ्कुशताको अन्त्यको उद्घोषका साथ देशव्यापी जनआन्दोलनको दिन थियो । त्यही दिनबाट लामो समयसम्म अलग अलग भएका दलहरूबिच साझा विषयमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढ्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा टेकेर जनमत सङ्ग्रह, आम चुनाव र २०४६ र २०६२।६३ को आन्दोलनहरू भए । नेपाली जनतालाई रैतिबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता बनाइयो र देशलाई गणतन्त्रको अवस्थासम्म पु¥याइयो ।
२०८२ साल भदौ २४ गते देशलाई खरानी बनाएर विदेशी शक्तिबाट परिचालित रास्वपाको सरकार गठनको आधार तयार गरियो । त्यही आधारमा अहिले अमेरिका र भारतको प्रभाव बढ्दै छ । कतै नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने त होइन भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुग्दै छ । नेपाली जनताले दशकौँ लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि खोसिने सम्भावना बढ्दै छ । देशलाई खरानी बनाएको भदौ २४ गते कुन गन्तव्यमा गएर टुङ्गिन्छ त्यो हेर्न अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्छ ।