के ओली र प्रचण्डजी दर्शक हुन् ?

– क्रिश्चिना
ओली र प्रचण्डको वर्तमान सरकारको बेला देखिएका सबै अनियमितता, नसुल्झिएका समस्या र अपराधहरूको नैतिक जिम्मेवारी ती दुवै नेताले लिनैपर्छ । अब पनि राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । नेकाले ‘अपराध’ को फल त गएका चुनावहरूमा पाइसकेको काङ्ग्रेसभित्रै अनुभव गर्दैछन् ।
दोष किन ओली र प्रचण्डले लिने ? किनभने यस सरकारले दुईतिहाइ मत पाएको छ । यसको अर्थ एमाले–माओवादी केन्द्रको स·ठन, सिद्धान्त, नीति, नैतिकता र अनुशासनलाई बहुमत जनताले स्वीकार गरेका छन् । यसकारण अनियमितता, अपराध र गैरजिम्मेवार कार्य गर्ने दुईतिहाइ व्यक्तिहरू पनि नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्र) कै कार्यकर्ता हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा अहिले देशको चित्र केही यस्तो देखिन्छः–
– मोरङ र सुनसरी सीमास्थित गोकुवाघाटको सिघिंया खोलाको पुल बनाउन २०५८ असार २५ गते एक करोड ६८ लाख रूपैयाँको ठेक्का विवेक निर्माण सेवाका सुरेश खरेलले पाएका थिए र २०६० असार ३१ गतेसम्ममा काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।
– दुई वर्षमा सकिनुपर्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडक – खण्ड ३ वर्ष भयो । दुई अर्ब ९० करोडको आयोजनाको काम ९४ प्रतिशत भएको दावी गरिएको छ, पहिरो र दुर्घटनामा ९० जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाँचो पटक म्याद थपिएको छ ¤
– पर्साको बजियान र थरूहट क्षेत्र जोड्ने तिलावे खोलाको पुल २०६८ साउन २७ गते सुरू भएको र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७० साउन २७ गते सक्नुपर्ने तर हालसम्म ४५ प्रतिशतमात्र पूरा भएको बताइन्छ ।
– त्यस्तै नागढु·ा–कलङ्की, भक्तपुर–नगरकोट आदि निर्माण कार्य ठेकेदारले सम्पन्न नगरेको तथ्य छ ।
‘ठेक्कामा ठगठाग’ शीर्षकको २ असार २०७५ को ‘कान्तिपुर’ को समाचारले सारा जनतालाई स्तब्ध पारेको छ । त्यही अङ्कमा अन्य समाचारका शीर्षकहरू छन् – डेढ अर्बका पुल अधुरै, २० महिना बित्यो, काम शून्य । पूर्वाञ्चलमा धेरै धेरै योजना अलपत्र परेका छन् । यसले एउटा शङ्का जनतामा व्यापक छ । अधिकांश ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीहरू के दक्षिणकै ठूला कम्पनीसँग सम्बन्धित त छैनन् ? उसकै इसारामा नेपाललाई पछि पार्न वा विकास हुन नदिन यस्तो खेल खेलिएको त होइन ? हरेक साल पाँच प्रतिशतले मात्र बजार भाउ बढेको हिसाब गर्ने हो भने एक अर्बको योजना १० वर्षपछिमात्र निर्माण कार्य थाल्दा ५० करोडको मात्र काम हुने भएकोले देश त एकदमै पछि पर्ने भयो । यसबारे गुप्तचर विभागबाट गम्भीररूपले छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ । के यी निर्माण व्यवसायीहरू नेकपाकै सदस्य त होइनन् ? तिनीहरूले ठेक्काको रकम निर्माणमा नलगाई चुनाव वा पार्टीमा लगानी गरेका त होइनन् ? नेपाली काङ्ग्रेसकै शासनमा ठेक्का पाएका भए के ती ठेकेदारहरू नेकाकै भएका कारण कारबाही हुन ढिलाइ गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो ।
माथिकै मितिको कान्तिपुर दैनिकले ‘भद्रगोल सडक’ शीर्षकमा चावहिल जोरपाटी सडकको हिलाम्मे र खोलाजस्तो तस्वीर पनि छापेको छ । अर्को तस्वीरसँगै समाचार छ – ‘ढाड सेक्ने महँगी’ । अर्को तस्वीर – छाउगोठको । समाचारका शीर्षकहरू ‘ज्यानमारा प्रथा’ र ‘मेयर साबले डोजर चलाउँदा…’ ।
एसियाको ‘ठूलो’ पार्टी र संसदमा दुईतिहाइ बहुमत र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्दैमा सबै असफलता, अकर्मण्यता र गैर–जिम्मेवारीको ‘पाप’ पखालिने छैन । ४ असारको राजधानी दैनिकले तस्वीरसहितको समाचार छाप्यो –‘विश्व सम्पदा बौद्ध स्तुप सडक धान रोप्न तयार गरेजस्तो ।’ केही वर्षदेखि जनकपुरमा अरबौं रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्दै आएको सबै सांसद र जनतालाई थाहा छ । ढल र सडकको राम्रो बन्दोबस्त भई भारतीय प्रमको भ्रमणको निम्ति लायक भयो भनी धेरै हल्ला फैलाइयो । तर ४ असारमै अन्नपूर्णले प्रदेश नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा वर्षात्पछि हिलाम्मे बनेको भानुचोकबाट मिल्स एरिया पुग्ने सडकको तस्वीर छापेको छ ।
गुलरियाको तस्वीरसमेतको समाचारको शीर्षक छ – ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी ढु·ा उत्खनन्’ ।
काठमाडौंकै एक गम्भीर समाचार छ । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको ‘टुकुचाको जग्गा टेण्डरबिनै सहकारीलाई’ सबैलाई थाहा छ – केन्द्रीय सहकारीमा एमालेको प्रभाव छ, यसको अर्थ कानुन मिच्ने होइन, नेकपा आफै आज सरकार सञ्चालक हो ।
पूरा देशकै सरोकारको विषय –‘पटक पटक शैक्षिक संस्था बन्द, सरकार निरीह’ शीर्षक समाचारले शिक्षा मन्त्रालय वा ओली र प्रचण्डको अगुवाइको असफलतालाई सङ्केत गर्छ ।
भारतमा मात्रै कृष्णाष्टमीमा धार्मिक जुलुस निकालिन्छ –‘मखन चोरकी जय’ भनेर ¤ बडो धार्मिक आस्थाका साथ कृष्ण मखन (नौनी) चोर हो, उसको जय होस् भनी कामना गर्छन् । यो त भयो धर्म भीरू जनताको भावना ¤
तर नेपालमा ट्याङ्कर चालकहरूको ‘तेल चोर्न नपाउँदा पोखरामा ढुवानी ठप्प’ शीर्षकको समाचार छापियो । ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले ‘सरकारको नियमअनुसार तलब भत्ता दिन तयार’ भएको र निगमले ‘उपभोक्तालाई असर पार्ने निर्णय भयो, सरकारले एक्सन लिन्छ ।’ भन्ने बताए । (कान्तिपुर, ५ असार २०७५)
यदि नेकपाका नेताहरूले तेल चोरलाई छुट दिने हो भने अरू चोर र अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
हिजो ठूल–ठूला बैङ्कहरूले मात्रै आफ्नो तलब र भत्ता आफैले बढाए भनी सोको आलोचना गरिएको थियो । पुँजीवादी व्यवस्थामा बैङ्क आफैले ठूलो सामन्त र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले बैङ्कप्रति साधारण जनताको दृष्टिकोणमा भिन्नता देखाप¥यो । पछि बैङ्ककै सिको गरेर आयोग र निगमहरूले पनि आ–आफ्नो तलब र भत्ता बढाउँदा जनतामा एक प्रकारको आक्रोश गुम्सिंदै गयो । ५ असारको ‘कान्तिपुर’ ले एउटा समाचार छाप्यो, जसमा प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभाको तस्विरसहित लेखिएको थियो –‘आफ्नै सुविधा बढाउँदै सांसद ।’
सिंहदरबारमा संसद चल्दा मोटर , पेन्सन र अनेक सुविधाबारे नेमकिपाका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । ती सांसदहरूको तर्क थियो – तल्लो वर्गका जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता देऔं र बजार मूल्यलाई मात्र घटाउन सके सारा जनताको हित हुनेछ । त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले व्यापक जनताको आवाज र मागलाई सुनेको थिएन । तर आज नेकपाकै बहुमत भएको बेला ‘कम्युनिष्ट’ दलले के गर्ला हेर्न भने बाँकी नै छ ¤ त्यही समाचारपत्रमा लेखियो –‘अझै मुक्त भएनन् कमलरी’ (धनगढीको समाचारमा) । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ‘कमैया मुक्ति’ घोषणा गरी जोताहा किसानहरूलाई मोहियानी हक नदिने उद्देश्यले कमैयाहरूलाई जग्गाबाट निष्काशन गरेको थियो, जसको विरोध नेमकिपाले सदन र सडकमा गरेको थियो । नेकाले कमैया अर्थात् भूदासलाई भूमिबाट निष्काशन गराई काम लगाउने धनी, ठेकेदार र साहुलाई सस्तोमा ज्यामी उपलब्ध गराउने वातावरण बनायो ।
५ असारको नागरिकले लेख्यो, ‘कालीगण्डकी दोहन रोक्न अदालतको आदेश’ पानीको भण्डार भएको देशमा आज सरकारहरूकै अकर्मण्यताले पानीको हाहाकार छ । एउटा अर्को समाचारको शीर्षक छ –‘पानी उद्योगकै पानी पिउन अयोग्य’ (गोरखापत्र, अर्थ बजार, ५ असार २०७५) । राम्रोसँग अनुसन्धान भएमा खानेपानी उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडकै हाकिम र कर्मचारीहरू सक्रिय भएको भेटाउने छन् ।