रसुवा–भोटेकोसी बाढीले रचेको सवाल संविधानमा राम्रो प्रावधान तर कार्यान्वयन खोइ ?

नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू केही केही निर्माण भए पनि स्पष्ट रूपमा संविधानमा नेपालको संविधान–२०७२ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । आज संविधान दिवसको अवसरमा संविधानमा रहेका वातावरणसम्बन्धी केही दफाहरू यसको प्रावधान र कार्यान्वयनमा के कति भए त ? भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको आकस्मिक विनाशकारी बाढीले रसुवा मात्र नभई नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी १५ स्थानीय तहसँगै नेपालमा नै तरङ्ग ल्यायो । रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, त्रिशुली तथा धादिङ क्षेत्रका बजार, सडक, पुल, सुरक्षा संरचना र घरधुरी बाढीले बगायो । सरकारद्वारा तयार गरिएको तीव्र क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (RDNA) अनुसार यस घटनाले ३२,९६३ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ, ८,३१७ घरपरिवार मर्कामा परेका छन् र ७,५७० निजी घर क्षति भएका छन् । आर्थिक सन्दर्भमा कुल क्षति तथा नोक्सानी रु. ४०८.२९ अर्ब रहेको छ, जबकि पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि रु. ७२३.३२ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक्ष भौतिक क्षति मात्रै रु. २७४.४८ अर्ब छ ।
जिल्लागत विवरणमा नुवाकोटमा ३,९७७, रसुवामा १,७७९, धादिङमा १,४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० घरमा क्षति पुगेको उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको हिसाब झन् भयावह छ† ५५ किमि सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ† ३७ पुल र ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ, १८ विद्यालय प्रभावित छन् भने ४८ सरकारी संरचनामध्ये ३५ पूर्ण र १३ आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । ७ विद्युत् संस्थामा क्षति पुग्दा ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमतासमेत प्रभावित भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले देखाएको छ ।
संवैधानिक आधार : प्रावधान छन्, चुनौती कार्यान्वयनमा
यस्तो विपत्तिको बेला संविधान २०७२ ले दिएको व्यवस्थाअनुरूप “धारा ५१(छ)(४) ले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापनलाई राज्यको नीतिमा राखेको छ भने धारा ५१(छ)(९) ले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनालाई संवैधानिक दर्जा दिएको छ ।” अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनर्लाभ सङ्घ–प्रदेशको साझा अधिकार हो भने अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको एकल अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ मा ती नै तहको साझा अधिकार र धारा २७३ ले गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा सङ्कटकालीन व्यवस्था व्यवस्थित गरिएको छ ।
संविधान २०४७ र २०७२ को तुलना गर्दा यो क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । २०४७ मा प्राकृतिक विपद्को सीमित उल्लेख, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचनाको अस्पष्ट व्यवस्था र प्रदेशको अभाव थियो भने २०७२ ले तीन तहको समन्वय, स्थानीय तहको संवैधानिक भूमिका र विपद्का कारण सङ्कटकालको स्पष्ट आधार (धारा २७३) स्थापित ग¥यो । तर, प्रश्न उही छ – कागजमा राम्रो प्रावधान तर कार्यान्वयनमा खोइ ?
प्रतिकार्य : शीघ्र, तर पूर्वतयारी अपर्याप्त
घटनाको पहिलो दिनमा मात्रै ११४ जनाको हवाई उद्धार भयो – नेपाली सेनाले ८५ र निजी हेलिकोप्टरले २९ जनालाई सुरक्षित साथ निकाले । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले उद्धार, बेपत्ता, शव सङ्कलन, राहत वितरण र हेलिकोप्टर उडानका विवरण सार्वजनिक गर्दै गर्दा सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबिचको समन्वयले काम ग¥यो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यस्तै अवस्थाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) सहितको संस्थागत संरचना बनाएको छ ।
तर, रसुवाको त्रासदीले ठुलो खाडल उद्घाटन ग¥यो – पूर्वसूचना प्रणाली । तराईका जिल्लाहरू सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा साइरनसहितको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार भइसकेको छ, तर पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सीमापार वा आकस्मिक हिमबाढीका लागि चेतावनी प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ । भोटेकोसीमा बाढी आएको थाहा पाउन स्थानीय बासिन्दालाई नदीकै गर्जनसँगै दौड्नुपर्ने अवस्था थियो ।
यो घटनाबाट उठेका मुख्य प्रश्नहरू
१. पूर्वसूचना : सीमापार वा आकस्मिक हिमबाढीका लागि पर्याप्त चेतावनी प्रणाली कसरी बलियो बनाउने ?
२. जोखिमयुक्त बस्ती : नदी किनार र जोखिम क्षेत्रमा भू–उपयोग तथा बस्ती व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
३. समन्वय : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सूचना र स्रोत परिचालनमा हुने दोहोरोपन कसरी घटाउने ?
४. जवाफदेहिता : राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको प्राथमिकता कसरी पारदर्शी बनाउने ?
५. पुनर्निर्माण : पुरानै जोखिममा संरचना नबनाई ‘Build Back Better’ सिद्धान्त कसरी लागू गर्ने ?
स्थानीय तहसम्म Real-time early-warning/Emergency communication  प्रणाली विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । विपद् जोखिम नक्साङ्कनलाई स्थानीय विकास योजना, भवन अनुमति र भू–उपयोगसँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय उद्धार टोली, उपकरण, तालिम र सुरक्षित आश्रयस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारबिच साझा Disaster information dashboard बनाउनुपर्छ, राहत वितरणमा पारदर्शी लाभग्राही सूची र एकद्वार समन्वय कायम गर्नुपर्छ ।
रसुवा भोटेकोसी बाढीले नेपालको विपद् शासनको बहु तह परीक्षण ग¥यो । नतिजा मिश्रित छ – उद्धारमा सराहनीय तीव्रता तर पूर्वतयारीमा ठुलो कमजोरी । संविधानले दिएको ढाँचा र ऐनले बनाएको संरचना पर्याप्त छन्; अभाव छ समन्वित कार्यान्वयनको । जबसम्म चेतावनी स्थानीयको मोबाइलसम्म आउँछ, जोखिम नक्सा भवन अनुमतिसँग जोडिन्छ र पुनर्निर्माण सुरक्षित डिजाइनमा हुन्छ, तबसम्म हरेक मनसुन नेपालीको जीवनसँग लगानी हुनेछ । विपद् व्यवस्थापनलाई कहिलेसम्म ‘घटनापछिको प्रतिक्रिया’ मात्र बनाइरहने ?
तथ्याङ्क : RDNA, NDRRMA तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा