संविधान उल्लङ्घन गर्नेहरूको संविधान दिवस

गत वर्ष भदौ २४ गते अपरान्ह १ः५० बजे एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली सेनालाई राजीनामा बुझाएर सैनिक हेलिकप्टरबाट १२ दिन गुमनाम भए । ओलीले चार दिनपछि भदौ २६ गते आफूलाई भेट्न आएका राष्ट्रपति पौडेललाई नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न लिखित सिफारिस गरे । ओलीले प्रधानमन्त्री पदको राजीनामा नेपाली सेनालाई बुझाएको र नयाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई लिखित सिफारिस गरेको दुवै नेपालको संविधानविपरीत हो ।
नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) को सहमतिअनुसार २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो । त्यही संविधानलाई तोडमरोड गर्न नेका, एमाले र नेकपा नै न्वारानदेखिको शक्ति निकालेर किन लागे ?
सेनामार्फत आएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको र प्रतिनिधिसभा जिउँदो रहेको बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति तथा अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको दुवै नेपालको संविधानविपरीत हो ।
आफै संविधानको उल्लङ्घनमा लागेर साम्राज्यवाद र विस्तारवादअनुकूलको सरकार गठन गराउन मार्ग प्रशस्त गर्ने एमालेले आज असोज ३ गते बिहान ८ः३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल प्राङ्गणमा संविधान दिवस मनाउन ‘विशेष कार्यक्रम’ गर्ने र देशभर ‘रचनात्मक कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो । यी ‘विशेष’ र ‘रचनात्मक’ भनिएको कार्यक्रम कस्तो होला ? के नेपाली जनताको लागि भरपर्दाे हुने अवस्था छ र ? निश्चय नै छैन ।
राष्ट्रपति पौडेलले आज असोज ३ गते अपरान्ह ३ बजे सरकारी शीतल निवासमा राजनीतिक दलहरू र रास्वपा सरकारलाई बोलाएर संविधान दिवसको कार्यक्रम राखेको छ । राष्ट्रपतिको यो कार्यक्रमबाट देशलाई कुनै उपलब्धि हुने अवस्था छैन । राष्ट्रपति स्वयम् गत वर्ष भदौ २४ गते सरकारी निवास छोडेर सेनाका गणमा बस्न पुगेका थिए । देउवा र गगन गरी दुई समूहमा विभाजित नेकाले संविधान दिवस कसरी के के बोलेर मनाउँदै छन् भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन । नेकाका रमेश लेखक तथा नेकपाका दाहाल, माधव र वर्षमानलगायतले गत भदौ २६ गते राष्ट्रपतिलाई संविधानविपरीत अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा भङ्गको सहमति दिएका थिए । यतिबेला नेकपाले संविधान दिवस मनाउनेबारे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन ।
संविधानको सारतत्व ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ बनाउने हो । संविधान जारी भएको दस वर्षयता पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका नेका, एमाले, नेकपाले ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ बनाउने संविधानको सारतत्वलाई बेवास्ता गरेको हँुदा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते उपद्रव गर्नेहरूलाई मौका मिलेको यससम्बन्धी अध्येताहरू बताउँदै छन् । यति बेला शासक दलहरू बचेखुचेको सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको मोलमा व्यक्ति वा विदेशीलाई बेचबिखन गर्ने मार्गप्रशस्तमा लागिरहेका छन् ।
संविधान निर्माणमा रास्वपाको भूमिका थिएन । यसकारण, रास्वपाको सरकारले ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ बनाउने संविधानको सारलाई समेट्ने अपेक्षा यतिबेला गर्नु अस्वाभाविक नै हुनेछ ।
हिजोका सरकारहरूले विदेशी ऋण र पुँजी ल्याउने गोरेटो बनाएको र अब रास्वपा सरकारले यसलाई राजमार्ग नै बनाउनेमा शङ्का नगरे हुन्छ । संरा अमेरिकी खोज पत्रकार किट क्लारेनवर्गको ‘द ग्रेजोन’ र जिम नोरेकासको ‘मन्थली रिभ्यु’मा प्रकाशित लेखमा रास्वपाका कतिपय नेताहरूलाई संरा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर संस्था सीआईएअन्तर्गतका आर्थिक संस्थाहरू : NED, IRI, CEPPS, NDI लगायतबाट उपद्रवको तालिम दिएको सार्वजनिक भयो । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले एक सञ्चारमा सुधन गुरूङको टोली गत वर्ष भदौ २४ गते माइक, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीसहित अहिलेको नतिजा सुनिश्चितका साथ माइतिघर मण्डला पुगेको बताए । सुधन गुरूङले गत वर्ष भदौ २४ गते बिहान सैनिक मुख्यालयमा पुगेको विषय आयोगलाई बताएको पनि सार्वजनिक भएकै हो । देशको यो विषम परिस्थितिमा नेपाली जनता थप सचेत हुनु जरूरी छ ।
यतिबेला नेपाली जनता नै संविधानमा भएका प्रजातान्त्रिक अधिकार संरक्षणमा आवाज उठाउंँदै आवश्यक थप अधिकारको लागि आवाज उठाउन चुक्नु हुँदैन । शासक दलहरूको प्रजातन्त्रका बहस उनीहरूको घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सीमित भएको पुष्टि भइसकेको छ । शासक दलहरूले संविधान संशोधनको नाममा संविधानलाई थप प्रतिगामी बनाउन लागिपर्नेतर्फ नेपाली जनता सचेत हुनु जरूरी छ ।