संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअघि अमेरिकाले प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूमाथिको भिसा प्रतिबन्ध लम्ब्यायो !

(प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बास लगातार दोस्रो वर्ष प्रतिबन्धित भएका छन् ।)
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (PA) का अधिकारीहरू र प्यालेस्टिन मुक्ति सङ्गठन (PLO) का सदस्यहरूमाथि लगाइएको भिसा प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । यस कदमका कारण प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले लगातार दोस्रो वर्ष पनि अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्कको यात्रा गर्न नपाउने भएका छन् ।
“संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेका प्रतिबद्धताविपरीत सुधार गर्न असफल हुनु र शान्तिको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने खालका निरन्तरका गतिविधिहरू कारण, संरा अमेरिकाले (PLO) पिएलओका सदस्यहरू र (PA) पिएका अधिकारीहरूलाई भिसा नदिने गरी लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई निरन्तरता दिनेछ,” विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टिनी प्राधिकरण पिएमाथि अमेरिकी कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । यसमा प्रत्यक्ष वार्ता बाहिर प्यालेस्टिनी राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्ने, इजरायलसँगको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने तथा अमेरिका र इजरायलले दोषी ठहरिएका आक्रमणकारी भनी परिभाषित गरेका व्यक्तिहरू र तिनका परिवारलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने कार्यहरू समावेश छन् ।
यसले थप उल्लेख ग¥यो कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि प्यालेस्टिनी मिसनले राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय सम्झौताअन्तर्गत विशेष छुट कायम राख्नेछ । यस व्यवस्थाले व्यक्तिगत अधिकारीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको अवस्थामा पनि मिसनका नियमित कर्मचारीहरूलाई काम जारी राख्न अनुमति दिन्छ ।
यस महिना बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा र अन्य पश्चिमी सरकारहरूले प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यता प्राप्त हुने क्रम बढेसँगै, यस वर्ष अब्बास सम्बोधनमा प्यालेस्टिनी राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र ‘दुई–राज्य समाधान’ (Two state solution) को प्रयासलाई पुनःगति दिने अपेक्षा गरिएको थियो । साथसाथै, यस सभामा गाजामा देखिएको मानवीय सङ्कट तथा कब्जा गरिएको पश्चिमी किनाराभरि भइरहेको गैरकानुनी इजरायली बस्तीहरूको तीव्र विस्तार र त्यहाँका बासिन्दाहरूमाथि गरिने हिंसात्मक आक्रमणहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
गाजामा कथित युद्ध अपराधको आरोपमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि, कुनै पनि इजरायली अधिकारीले अमेरिकाको तर्फबाट यस्तै प्रकारको यात्रा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको छैन ।
गत वर्ष लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धविरूद्ध प्यालेस्टिनी अधिकारीहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार विज्ञहरूबाट आलोचना भएको थियो । उनीहरूका अनुसार भिसामा प्रतिबन्धले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आमन्त्रित व्यक्तिव्तहरूलाई न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा आउन दिने अमेरिकी दायित्वको उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । साथै, उनीहरूले इजरायली नेताहरूलाई जोगाउँदै प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिहरूलाई मात्र लक्षित गर्नुले वार्तामार्फत शान्ति स्थापना गर्ने वासिङ्टनको घोषित प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने तर्क गरेका छन् ।
– अल् जजीराबाट