अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्याप्त प्रमाण नजुटाउँदा मुद्दा कमजोर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६ औैँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक भयो । आयोगमा २०८२/८३ मा ३३ हजार ५ सय १९ वटा उजुरी दर्ता भयो भने गत आ.व.को जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३ सय २३ उजुरीसमेत गरी कुल उजुरीको सङ्ख्या ४० हजार ८ सय ४२ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कूल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत, सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५ सय १२ वटा अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ५ हजार ३ सय ५ वटा अर्थात् १२.९९ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक भयो । सङ्घीयता लागू भएयता भ्रष्टाचार र अनियमितता स्थानीय तह, प्रदेश र हुँदै सिंहदरबार अर्थात् सङ्घीय सरकारसम्म बढिरहेको यो प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूको ७ हजार ३ सय ७० (३६.८० प्रतिशत) पुग्यो भने सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूको १ हजार ४ सय ६ वटा (७.०२ प्रतिशत) उजुरी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकाको ४ सय ४१ ओटा (२.२० प्रतिशत) थियो भने पोखरा महानगरपालिकाको ३ सय ७२ (१.८६प्रतिशत), विदेह नगरपालिकाको (धनुषा) २ सय ४५ (१.२२ प्रतिशत), छिपहरमाई गाउँपालिकाको (पर्सा) २ सय ४५ (१.२२ प्रतिशत), जनकपुर उपमहानगरपालिकको २ सय २ (१.०१ प्रतिशत), सिरहा नगरपालिकाको १ सय ७८ (०.८७ प्रतिशत), जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १ सय ७५ (०.८४ प्रतिशत), सुवर्ण गाउँपालिकाको (बारा) १ सय ७५ (०.८३ प्रतिशत), वीरगन्ज महानगरपालिकाको १ सय ६२ (०.७६ प्रतिशत), पचरौता नगरपालिकाको (बारा) १ सय ४८ (०.७४ प्रतिशत) उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको १ हजार ४ सय ७५ (२७.८० प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको ४ सय ७ वटा (७.६७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १३ हजार २ सय १४ वटा (३२.३५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा अर्थात् २ हजार ६ सय ३५ वटा (६.४५ प्रतिशत) रहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ३ हजार ३६ (१९.५७ प्रतिशत), शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ हजार ९ सय ८३ (१२.७८ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयको १ हजार ७ सय ५७ (११.३३ प्रतिशत), पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ हजार ९५ (७.०६ प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालयको ८ सय ७७ (५.६५ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथ खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको ८ सय १६ (५.२६ प्रतिशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६ सय ५७ (४.२४ प्रतिशत), संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ५ सय ६३ (३.६३ प्रतिशत), कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको ५ सय ४८ (३.५३ प्रतिशत) र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ३ सय ९९ (२.५७ प्रतिशत) उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगमा प्राप्त ४० हजार ८ सय ४२ उजुरीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) प्रारम्भिक छानबिन र स्क्रिनिङबाट फस्र्यौट भएको र ८ हजार १९ वटा उजुरी फस्र्यौट हुन बाँकी भई ती उजुरी चालू आवको लागि जिम्मेवारी सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले आव २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १ सय ७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको र ५ सय ८५ तामेलीमा रहेको बतायो । १ सय ७५ वटा मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपियाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले ७ जना सङ्घीय मन्त्री, ५ सय ४९ जना सरकारी कर्मचारी, ५० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र २२ जना राजनीतिक नियुक्ति तथा ३ सय ६२ जना उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता भएका १ सय ५६ वटा मुद्दाको फैसला भएको, तीमध्ये ८१ वटा (५१.९२ प्रतिशत) मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । अघिल्लो आवमा ३ सय ९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएकोमा २ सय ७ (५२.६७ प्रतिशत) कसुर कायम भएको थियो । आयोगले पर्याप्त प्रमाण नजुटाउँदा आधामात्रै मुद्दामा सफलता पाएको हुँदा आयोग र अदालत कसको कमजोरी हो छानविन हुनु जरुरी छ ।