“संविधान कानुनी मात्र होइन, शक्तिको आधारमा लेखिने राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो”

नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष भयो । यसबिचमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए । केही साथीहरूले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते पछिको घटनाक्रमलाई लिएर केही जिज्ञासाहरू पनि राख्नुभयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार कसरी वैधानिक हुनसक्छ ? सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू प्रस्तुत गर्दै उहाँहरूले त्यस सरकारले वैधानिकता पाउन नसक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो । उहाँहरूका तर्कहरू कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले सही छन् । तर, संविधान कानुनी दस्ताबेजमात्र होइन, शक्तिको आधारमा लेखिने राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो भन्ने कुरा कानुनका विद्यार्थीहरूले बिर्सनुहुन्न ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि सात दल र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यतिबेला २०४७ सालको संविधान निष्क्रिय प्रायः थियो । केही समय सम्झौताको आधारमा देश चलेको थियो । माओवादी पार्टीले पुनःस्थापित संसद्मा ८३ सीट दलहरूबिचको सहमतिमा पायो । माओवादीहरू निर्वाचित थिएनन् । त्यसलाई वैध मानियो किनभने शक्ति सात दल र माओवादीको हातमा थियो । शक्तिको सामु संविधानका धारा र कानुनका दफाहरूको केही चल्दैन ।
गत वर्ष फागुन २१ को निर्वाचन नहुँदै अदालतले पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको भए धेरै हदसम्म संसद् पुनःस्थापनाको सम्भावना थियो । सरकारले त्यो मुद्दालाई अगाडि नै बढ्न दिएन । संसद् पुनःस्थापनाका लागि माग गरिरहेका दलहरू नै निर्वाचनमा जान तयार भएपछि नै संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको औचित्य समाप्त भयो । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरू जहिले पनि तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुँदाहुँदै काम गर्ने वातावरण नभएको अवस्थामा वा विपक्षीले काम गर्नै नदिएमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । त्यसले मात्र सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्न सक्छ । निर्वाचनमा को जित्यो र को हा¥यो त्यो होइन । निर्वाचन एक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया जीवित रहनु पर्छ ।
संविधान संशोधन
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक नाघिसक्यो । यतिबेला संविधान संशोधनको कुरा पनि चल्दै छ । कुनै पनि संविधान चिरस्थायी हुँदैन । समयअनुसार संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । समयको परिवर्तनसँगै जनताको चाहनामा परिवर्तन आउँछ । संविधानले जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । २०४७ सालको संविधानलाई एसियाकै राम्रो र उत्कृष्ट संविधान भनिन्थ्यो । तर त्यो १२/१३ वर्षमा एकपटक पनि संशोधन नभई खारेज भयो । जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरू संविधान संशोधन गरेर सजिलै पूरा हुने भए, जनता नयाँ संविधान लेख्नेतिर लाग्दैनन् ।
२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधानले नेपालको संविधान २०४७ विस्थापित ग¥यो । तर, त्यो संविधानप्रति मधेसी दलहरू सन्तुष्ट थिएनन् । उनीहरूले अन्तरिम संविधान घोषणा भएको लगत्तै तराईमा आन्दोलन गरे । तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरू तराईमा जान सक्ने अवस्था थिएन । अन्तमा, सङ्घीयताको व्यवस्था गर्ने, जनसङ्ख्या बढी भएका तराईको जिल्लाहरूमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्ने र महिला, दलित, अपाङ्ग, किसान, मजदुर सबैलाई राज्यका सबै तहहरूमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सहमतिमा संविधान संशोधन गरियो । संविधान जारी भएको दुई महिना नहुँदै तराई आन्दोलनलाई साम्य पार्नका लागि त्यो संशोधन भएको हो ।
राजनीतिमा हरेक १०/१५ वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन र विद्रोहहरू भइरहन्छन् । २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ को आन्दोलन त्यही अनुपातमा भएको देखिन्छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसको ठीक १० वर्षपछि २०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालमा ध्वंसात्मक घटनामार्फत सरकार परिवर्तन गराइयो । त्यही घटनाको रापतापले रास्वपाको नयाँ सरकार गठन गरियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठे पनि नेपाली सेनाको बलले जबरजस्ती वैधता पायो ।
धेरै स्थानमा जित वा हारको आधारमा पार्टी सही वा गलत छुट्याउने आधार हुन सक्दैन । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ स्थान जित्यो । त्यसपछि रास्वपाका सांसदहरूको भुइँमा खुट्टा छैन । ५ वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने घमण्डको भूत रास्वपा सांसदहरूमा चढेको देखिन्छ । त्यो उनीहरूको पतनको बाटो हो । निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि रास्वपाको लोकप्रियतामा धेरै ¥हास आएको सबैले देखेकै छन् ।
एउटा निर्वाचनबाट अप्रत्यासित नतिजा प्राप्त गर्दैमा सधँै त्यो कायम राख्न सम्भव हुँदैन । त्यसो त २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये माओवादी एक्लैले १२० स्थानमा जित हासिल ग¥यो तर त्यो धेरै समय टिक्न सकेन । केही समयभित्रै एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । २०८० सालमा एमाले र नेकाको दुईतिहाइको सरकार बन्यो । तर, जेनजीको त्यो ध्वंसात्मक प्रदर्शनीपछि दुईतिहाइको सरकार पनि तासको घरझैँ भत्क्यो । दुईतिहाइको दम्भ आज कहाँ पुग्यो ?
अहिलेको सरकारले पनि सांसद सङ्ख्याको दम्भ देखाएमा उसले पनि एमाले र काङ्ग्रेसकै नियति भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । बहुमतको दम्भले एमाले र काङ्ग्रेसको संयुक्त गठबन्धन समाप्तमात्र भएन, निर्वाचनपछि सोचनीय बनाएको छ । त्यसबाट रास्वपाले पनि शिक्षा लिनुपर्छ । घमण्डी र दम्भी व्यक्ति वा संस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ ।
यतिबेला संविधान संशोधनको बहससँगै स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने निर्वाचन प्रणालीलगायतमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । संविधान संशोधनको विषय प्रतिनिधिसभामा भएका दलहरूको मात्र सरोकारको विषय होइन, ३ करोड नेपालीसँग सरोकार राख्ने विषय हो । अबको संविधान संशोधनमा निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त, रोजगारीको सुनिश्चितता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरणजस्ता विषयहरू समेटिनु आवश्यक छ ।
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धमा
एमाले र नेकाले थ्रेसहोल्ड (मत सीमा) बढाउने तयारी गर्दै थियो । उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत पु¥याउन चाहन्थे । भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँगै संसद् विघटनले उनीहरूको त्यो सपना पूरा हुन पाएन ।
मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउनुको अर्थ नयाँ विचारका पार्टीहरूलाई निषेध गर्नु हो । प्रजातन्त्रमा सयौँ फूलहरूले फुल्ने अवसर पाउनुपर्छ । नेका, एमाले र माओवादीहरू नेपालमा अमेरिका र बेलायतमा जस्तै दुईदलीय तानाशाही लाड्न चाहन्छन् । अमेरिकामा रिपब्लिकन (अनुदार) र डेमोक्रेटिक पार्टी, बेलायतमा श्रमिक पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टीले पालैपालो सरकार चलाउँछन् । त्यहाँ जनतासँग तेस्रो विकल्प छैन । नेपालमा अहिलेकै अवस्थामा पनि मत सीमाको कारण लाखौँ मत खेर गइरहेको छ । मत सीमा बढाएमा झन् बढी खेर जाने सम्भावना रहन्छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने पार्टीहरूले प्राप्त गरेको सबै मतको फाइदा ठुला पार्टीहरूमा जाने व्यवस्था प्रजातन्त्रविपरीत छ । त्यो लाखौँ मतदाताहरूको अपमान हो । मत सीमा खारेज हुनुपर्छ ।
आचारसंहिताको पालना
आचारसंहिता कसैलाई देखाउनका लागि होइन, अनुशासनमा राख्नका लागि हो । देशका प्रधानमन्त्रीले नै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्छन् भने सर्वसाधारणले पालना गर्न आवश्यकता देख्दैनन् । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिनु, सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिने दिन संसद्मा उपस्थित नहुनु आचारसंहिताको हाकाहाकी उल्लङ्घन हो । संसद्बाटै नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ भनेर बोल्नु देशघाती अभिव्यक्ति हो । सरकार प्रमुखको यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारले नैतिक शक्ति कमजोर बनाउँछ ।
नेका र एमाले बदनाम हुनाका प्रमुख कारणहरू
नेका एमाले गठबन्धन सरकार असफल भएकै कारण स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउने अवसर पाएको हो । नेका, एमाले र माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई बिर्से । उनीहरू पद र पैसाको पछि लागे । एउटा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने पछि अर्कै पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने जस्ता अराजनीतिक बाटो रोजे । सरकारमा गएर पार्टी घोषणापत्रबमोजिम काम गरेनन् । हरेक क्षेत्रमा भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नै सरकारजस्ता विकृतिहरूले ती सरकारहरू बदनाम भए । वर्तमान सरकारले पनि विगतका सरकारहरूका पतनबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ ।
अहिले देश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा छ । नाटकीय ढङ्गबाट सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नेका, एमाले र माओवादी चेतेको देखिंदैनन् । उनीहरू आन्तरिक कलहमा डुबिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरू निराश देखिन्छन् । जे रोप्यो उम्रने त आखिर त्यही नै हो, सिस्नु रोपेर तुल्सीको आशा गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधान दिवसको अवसरमा ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा असोज ३ गते सम्पन्न ‘संविधान, शासनको वैधता र नागरिक अधिकार’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सार सङ्क्षेप)