देश आगजनीमा पु¥याउनेहरूलाई मौका दिने शासक दलहरू

गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन हिसांत्मक भई जनधनको क्षति भयो । नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रीमण्डलका गृहमन्त्री नेकाका रमेश लेखकले सोही दिन साँझ राजीनामा दिए । भदौ २४ गते बिहान एमालेका केही नेताहरूसमेतको मागअनुसार नेपाली सेनाले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्यो । ओलीले आफू दुईतिहाइ समर्थनको प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै राजीनामा नदिने अडान राखे । जेनजी प्रदर्शनमा खानेपानीको बन्दोबस्तमा पुगेका ‘हामी नेपाल’ गैर सरकारी संस्थाका सुधन गुरुङ भदौ २४ गते बिहान नेपाली सेनाको मुख्य कार्यालय पुगेको र फिर्ता भएको बताइन्छ । तत्पश्चात् देशभरिझैँ तोडफोड, लुटपाट र आगजनी सुरु भएको बाहिरियो ।
भदौ २४ गते बिहान राजीनामा नदिने अडानमा बसेका ओली अपराह्न १ः३० बजेतिर नेपाली सेनालाई राजीनामा बुझाएर सैनिक हेलिकप्टरबाट १२ दिन गुमनाम भए । गतवर्षको यो उपद्रवबारे गत महिनाको भदौ २५ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएअनुसार राजनीतिक शक्ति पाँच दिन भदौ २३ गतेदेखि २७ गतेसम्मको लागि सिंहदरवारबाट नेपाली सेनाको मुख्यालयमा स¥यो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सेनामार्फत आएको ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरी सेनाकै ब्यारेकमा गुमनाम गुमनाम बसेका ओलीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म देशको कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको पनि सार्वजनिक भयो तत्श्चात राष्ट्रपति पौडेलसमेत सेनाकै भैरवनाथ गणमा पुगेको पछि खुलासा भयो । सेनाको मध्यस्थतामा भदौ २४, २५, २६ र २७ गते नयाँ निकासको लागि छलफल भयो । भदौ २६ गते राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारी निवासमा फिर्ता गराइयो । त्यहाँ राष्ट्रपति र सेनापति दुवै ओलीलाई राखिएको मकवानपुरको चनवन ब्यारेक पुगी अन्तरिम सरकार गठनका लागि ओलीको सहमतिसहितको पत्र नेकाका रमेश लेखक, तत्कालीन माओवादीका दाहाल र माधव नेपाल, एउटा कोठामा र केही जेनजी प्रतिनिधि अर्को कोठामा बसेकोलाई देखाइयो ।
सोही पत्रमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री र प्रमको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन घोषणा गरे । यो नेपालको संविधानविपरीत थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे तर जनआन्दोलनको दबाबमा पुनः स्थापना गर्नुपरेको थियो ।
अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते बिहान विशेष अदालतका मुख्यन्यायाधीस गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन आयोग बनायो । आयोगलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन अघि सो प्रतिवेदन पेश गर्न लागाइएन । निर्वाचन परिणाम निस्केपछि मात्र आयोगको प्रतिवेदन पेश गराइयोे ।
आयोगको प्रतिवेदनमा कतिपय विषय तथ्यपरक नभएको बहस टुङ्गिएको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा कतिपय तथ्य लुकाइएको आरोप पनि छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख कतिपय विषयले उपद्रव साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको प्रायोजित भएको पुष्टि यसरी हुन्छ – “भदौ २३ गते काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएका लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका आपराधिक घटना भएको आयोगको ठहर छ । प्रदर्शन सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुग्दा अराजक बनेको थियो । अनियन्त्रित भीडमध्ये केही उच्छृङ्खल युवाहरू संसद भवनको दक्षिणपट्टिको गेटको बाँयातर्फ कौसीमा चढ्ने, छतमुनि प्रहरी बस्ने कोठामा आगजनी गर्ने काम भयो । “लौ हामीलाई मार्न लाग्यो” भनी प्रहरीको सञ्चार सेटमा नै बोलेको रेकर्डबाट प्रदर्शनकारीहरू एक सीमापार गर्न थालिसकेको सङ्केत पाइन्छ ।
करिव १२ बजे टीओबी लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका युवाहरूले १०० वटा मोटरसाइकल पड्काउँदै थप उत्तेजित बनाएको देखिन्छ । फलस्वरूप भीड झन उग्र भई प्रहरीलाई धक्कमधक्का गर्दै ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको देखिन्छ । तीन ग्रुपले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भनेकोमा केही समयपछि उग्र भएको देखिन्छ । बिहान ११ बजेतिर प्रदर्शन बिजुली बजारतिर पुगेपछि स्थिति क्रमशः बिग्रिँदै गयो ।
भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये एक टनुजा पाण्डेले हालै एक सञ्चार माध्यममा भनिन्– “माइतिघर मण्डलामा बिहान ९ बजे केपी खनाल, बब्लू, अमृतलगायत बालेननिकट समूहका र विवेकशील साझा पार्टीका पनि थिए । बबरमहल पुलनेर गेरुवा वस्त्र लगाएका केही गालीगलौज गरिरहेको र भालाजस्तो चुच्चो परेको डन्ठामा नेपाली झन्डा बेरेर बोकेको देख्नेवित्तिकै घुसपैठ भएको भनी कतिपयलाई फिर्ता पठाएकी थिएँ । यसअघि भदौ २२ गते पनि माइतिघर मण्डलामा हिमांसुु, रक्षा, विनोद, प्रधान, युजन राजभण्डारी, आदित्यसहितको छलफल भएको थियो । केपी खनालको चिया पसलमा पनि बैठक भयो रे ।”
सुदनले चुनावअघि कुलमान र बालेनसँग कुराकानी नमिलेपछि बसन्तपुरमा जेनजीलाई बोलाई अलग पार्टी खोल्ने बताएको त्यतिबेला सहमति नभएपछि कान्तिपुर टिभीमा पुगेर “हामी चुनाव हुन दिन्नौं” भनेको पनि टनुजा खुलाइन् ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “भदौ २४ गते संसद् भवन, सिंहदरवार, सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, शिलतनिवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मन्त्री निवास भैँसेपाटी ललितपुर, उपत्यकाभित्र र बाहिरका सरकारी निजी भवनहरू आगजनी गरिए । यति ठुलो सङ्ख्यामा एकै दिन भएको घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यालय छोडेर हिँडेपछि अन्य क्षेत्रमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा शून्यता सिर्जना भयो ।”
प्रतिवेदनमा थप उल्लेख छ – “अमेरिकन युथ काउन्सिल नामक गैरसरकारी संस्था युवा नेतृत्व र नीति संवादजस्ता विषय वस्तुमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । अमेरिकी युथ काउन्सिलले युवालाई एउटा सञ्जालमा आवद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्छ । अमेरिकन युथ काउन्सिलले जवाफदेहिता, अधिकार र सशक्तिकरण जस्ता मान्यता राख्दछ । जेनजी आन्दोलनकारीहरूले पनि यस्तै किसिमको भाषा प्रयोग गरेको पाइन्छ ।”
संरा अमेरिकाका खोज पत्रकार किट क्लारेनवर्गले ‘द ग्रेजोन’ सञ्चार माध्यममा गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव गराउन संरा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएअन्तर्गतका एनईडी, आइआरआई, सीईपीपीएस, एनडीआईलगायत संस्थाहरूमार्फत अर्बौँ डलर नेपालमा खर्चमा रास्वपालाई सरकारमा पु¥याइएकोे र रास्वपाका कतिपयलाई त्यसरी नै प्रशिक्षण दिइएको उल्लेख गरे । किटले रास्वपाका रवि, बालेन, सुदन, सागर, रञ्जुको नामै किटान गरे । यही विषयलाई संरा अमेरिकाका विश्लेषक जिम नोरेकासले पनि ‘मन्थली रिभ्यु’ सञ्चार माध्यममा खुलासा गरेका थिए ।
यस विषयमा जिज्ञासा राखेका नेपालका पत्रकारहरूसंँग रविले ‘द ग्रेजोन’ विश्वसनियता नभएको सञ्चार माध्यम भनी पन्छिए तर आरोप अस्वीकार गरेनन् । रास्वपा सरकारका प्रवक्ता सस्मितले ‘द ग्रेजोन’ सञ्चारमाध्यमलाई संरा अमेरिकामा ७० हजारले मात्र पढ्ने गरेको भने तर रास्वपामाथिको आरोपको खण्डन गरेनन् । अर्थमन्त्रीलगायत रास्वपाका जिम्मेवारहरू पनि पन्छिए, स्पष्टीकरण दिने अवस्थामा रहेनन् ।
जेनजी आन्दोलनमा संरा अमेरिकाका उल्लिखित संस्थाहरूबाट भएका खर्चबारे त्यही बसेर सञ्चार क्षेत्रमा बोलिरहने टङ्क ढकालले सन २०१० देखि नेपालका सम्भावना भएका भनी उज्ज्वल थापा, रवि, बालेन, सुदन, रञ्जु दर्शनालगायतको लागि नीति संवादको नाममा अमेरिकी कोष खर्च भएको र ‘द ग्रेजोन’ को खुलासा पूर्णरूपमा असत्य नभएको बताए ।
यही बेला विश्लेषक जागृत रायमाझीले खुलासा गरे – “एमसीसी पास गर्न सबै ‘द ग्रेजोन’ मा सार्वजनिक भएअनुसारका अमेरिकी दलाल हुन् ।”
देशको यो जटिल राजनीतिक अवस्था आउनुमा पैतीस वर्षयता पालैपालै सरकारमा गएका पार्टीहरू नै दोषी हुन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन अन्त्य भएपछि जनतासँग सच्चिने वाचा गरेका यी शासक दलहरू संविधान निर्माणपछि पनि सरकारमा पुगेर भागवन्डा र पक्षपातमा लागेको हुँदा देश आगजनीमा पु¥याउनेहरूलाई मौका मिलेको किन होइन ?