स्वेच्छाचारिता सुशासन होइन

हरेक नयाँ सरकारले जनताको विश्वास लिन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन गर्ने, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने, विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । विगतमा भएको बेथिति, कुशासन अन्त्य गर्ने बाचाका साथ गठन भएको सरकारले समय बिते सँगै यी बाचा छायामा पर्छ या कागज र भाषणमा मात्र सिमित हुन्छ । सरकारले सुशासनलाई जनताको मन जित्ने आधार बनाए पनि त्यो व्यवहारमा देखिँदैन । हो, सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ† यसमा दुईमत छैन । जवाफदेही भएन भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ हुन्छ । सरकार सुशासनतर्फ अघि बढिरहेको छ कि छैन भनी हेर्ने आधार उसले गरेको बाचा र बाचासँगै भएको काम या व्यवहार हो । कुनै सरकार शक्तिको मातमा चढेर स्वेच्छाचारितर्फ लाग्छ भने त्यहाँ सुशासन हुँदैन । स्वेच्छाचारिता सुशासनको विपरीत छ । यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ ।
सुशासनको एउटा सुन्दर पक्ष प्रक्रियाको पारदर्शिता हो । प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने नियतमाथि शङ्का उत्पन्न हुन्छ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संस्थाले देशको कुन कुन जिल्ला, नगर र गाउँमा कुन कुन देशबाट सञ्चालित के कस्ता संस्थाहरूले के काममा कति बजेटको काम गरिरहेका छन् ? सोको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रक्रिया पारदर्शी नभइकन देशम सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकारको नीति नै पारदर्शी नभएपछि प्रक्रिया कसरी पारदर्शी हुन्छ ? कुशासनका बेथितिहरूको चाङ बढेपछि सुशासनमा मात्र होइन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा पनि दाग लाग्छ । यसले जनतामा असन्तोष बढाउँछ ।
सरकारले सामन्त, जमिनदार, प्रतिक्रियावादी, कालाबजारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, धनाढ्यको हित र सेवा हेर्ने होइन । उसको प्राथमिकता देशका मजदुर, किसान, उत्पीडित, शोषितपीडित तथा कमजोर समुदायको हित र सेवातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले श्रमजीवीवर्गको पक्षमा राजनीति नगरेसम्म, ऐनकानुन नबनाएसम्म देशमा सुशासन सम्भव छैन । बहुमत या शक्तिशाली सरकारको बखान गरेर दबाउने, थिच्ने, मिच्ने काम पक्कै पनि प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया भित्र पर्दैन । बहुमत जनताको सेवा नगर्ने सरकार र सत्तारुढ दलले श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । जनताको सेवामा सरकार समर्पित छैन भने देशमा कसरी सुशासन छ भनेर विश्वास गर्ने ?
सिंहदरबारबाट सरकार सञ्चालन हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्छ† प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो सङ्घीय अवधारण विपरीत हुने छ । सङ्घले स्थानीय तहलाई हरेक हिसाबले मजबुत बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार बलियो नभइकन, स्थानीय तहमार्फत विकास योजना अघि नबढाइसम्म देश विकासको सपना पूरा हुने छैन । देशमा सन्तुलित विकास गर्न स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट स्थानीय तहमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव संविधानसभाको निर्वाचनताका र त्यसभन्दा अघि नै सरकारलाई सुझाएको थियो । सन्तुलित विकाससित सम्बन्धित त्यो माग पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर देशमा सुशासन कसरी व्यवस्थित हुन्छ ?
देशको एउटा कमजोर पक्ष सार्ववनिक संस्था, सरकारी उद्योग तथा कलकारखानाहरू डुब्नु, घाटामा चल्नु र बन्द हुनु पनि हो र सरकारी संस्थानहरू के कारणले डुब, घाटा र बन्द भए भन्ने कुरामा सरकारले एक एक गरी पर्गेल्नुपर्छ । त्यसको लेखोजोखा, अध्ययन अनुसन्धान नगरी घाटाको निहुँमा संस्थान र उद्योग नै बन्द गर्नु समस्या समाधानको उपाय होइन । बन्द या घाटा हुनुको खास कारण पहिचान गरेर कहीँ कतै कमजोरी छ भने निकास खोज्ने हो† समस्या समाधान गर्ने हो । देशका सरकारी संस्थान र उद्योगहरू बन्द गरेर विदेशबाट सामान आयात गरेर स्वदेशी रकम विदेशमा पु¥याउने काम बुद्धिमानी होइन । सरकारको यस्तै नीति, निर्णय र कामले देश परनिर्भर भइरहेको हो । विदेशी अनुदान, विदेशी सहयोगमा भर परेर देशलाई समृद्ध बनाउन र नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउन सम्भव छैन । जनतालाई छिटो, छरितो र सहज सेवा पु¥याउने सरकारको काम तै रानी मै रानी को भर्छ कुवाको पानी’ झैँ भएको छ । सरकारी कार्यालयमा सर्भर र इन्टरनेटको समस्या बरोबर किन हुन्छ ? यो समस्याको कारण धेरै नागरिकले हैरान भोगेमा छन् । काम समयमा नभएर उनीहरू पटक – पटक फर्कन बाध्य छन् । अनलाइन प्रणाली र नेटवर्कमा भएको यो समस्याले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जनता सरकारी सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । के सरकारले त्यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन ? यसतर्फ पनि सरकार संवेदनशील हुनपर्छ । राष्ट्रिय सवालका यी विभिन्न विषयमा सचेत भएमा देशमा विगतमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा सुशासन भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।