स्थानीय उपभोक्ताहरूको भावनाबमोजिम देको मिवा इतापाके आयोजनाबाट निर्णय

भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित देको–मिवा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनाका स्थानीय उपभोक्ताहरूको भावनालाई समेटेर उपभोक्ता समिति र आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिले उपभोक्ताको हितमा निर्णय गरेको छ । कुल १६५४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त आयोजनाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै स्थानीय उपभोक्ताहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ निर्णयहरू गरेको आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा २०८३ असोज २६ गते बसेको व्यवस्थापन उपसमितिको बैठकले आयोजना क्षेत्रमा आयोजना सुरु हुनुअघि नै घर निर्माण गरी आयोजनाको स्वीकृत नापी नक्सामा घर जनिएका कित्ताहरूको हकमा थप जग्गाबापत आयोजनाले यसअघि सुविधास्वरूप २० प्रतिशत छुट दिँदै आएकोमा थप १० प्रतिशत समेत गरी आयोजनाले तोकेको मूल्यमा ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । घरलाई थपेको जग्गाको मूल्यको सम्बन्धमा लामो समयदेखि स्थानीय उपभोक्ताहरूले सहुलियत प्रदान गर्न आयोजना र नगरपालिकाको कार्यालयमा आग्रह गर्दै आएकोमा जनभावनाबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अर्थात् लालपुर्जा लिन बाँकी कित्ताहरूको हकमा थप सुविधा दिने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।
आयोजना क्षेत्रभित्रका जग्गालाई थपेर दिएको जग्गाको आयोजना मूल्यमा १० प्रतिशत छुट यथावत नै रहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख ई. दयाप्रसाद न्याइच्याईले बताउनुभयो । उहाँले जनताका सामूहिक तथा व्यक्तिगत गुनासो सुनुवाइ गर्ने क्रममा र आयोजना पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँगको निरन्तर सकारात्मक वार्ताको आधारमा आयोजनापूर्व नै नगरपालिकाको नियमानुसार नक्सापास गरी घर बनाइएका कित्ताहरूमा पुनः निर्माण गर्दा साबिक घर निर्माण भएको क्षेत्रफलभन्दा कम हुन गएमा र निजलाई अन्यत्र थप जग्गा प्रदान नगरेमा साबिकबमोजिम नै घर निर्माण गर्ने सुविधा दिने निर्णय भएको र नगरपालिकाले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनसमेत गर्न थालेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
यसका अतिरिक्त आयोजनाअन्तर्गतका भित्री सडकहरूमा घरलाइन दिन सकिने कित्ता र क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती कित्ता र क्षेत्रहरूमा नयाँ घर निर्माण गर्दा घरलाइनको सुविधा दिने र त्यसका लागि भक्तपुर नगरपालिकामा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो । नगर प्रमुखकै अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिबाट निर्णय भएकोले नगरपालिकाबाट सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकाले काम गरी खाने किसान र मजदुरहरूको हितलाई सधैँभरि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ । विकास निर्माणका हरेक कार्यमा जनताकै सुझाव, जनताकै सहभागिता र जनताकै अपनत्व कायम हुनेमा जोड दिन्छ । तसर्थ, देको–मिवा–इतापाके आयोजना क्षेत्रमा घर तथा जग्गा पर्ने किसानहरूको भावनाबमोजिम नै आयोजना उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन उपसमितिले जनहितमा निर्णय गर्दै आएको छ ।
समितिले आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने नगरकोट सडकसँग जोडिएका घर÷जग्गा कित्ताको हकमा १८ मिटरभन्दा बढी गहिराइमा जग्गा थप गरिएको र पछाडि सहायक सडक जोडिएमा सोही सहायक सडकको आधारमा थप जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने, साथै १८ मिटरभन्दा बढी गहिराइमा जग्गा थप गरिएको तर पछाडि सहायक सडक नजोडिएको कित्ताको हकमा ७ मिटरको सडकको आधारमा थप जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरकोट सडकसँग जोडिएका घर जग्गाको कित्तामा जग्गा थप गरिएको र उक्त कित्तासँग दायाँ वा बायाँ सडक जोडिएको हकमा दायाँ वा बायाँको सडकलाई पनि सहायक सडक मानी थप जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भएको आयोजनाको कार्यालयले बताएको छ । यस निर्णयले नगरकोट सडकको छेउमा घर/जग्गा भएका र जग्गा थप गरिएका उपभोक्ताहरूलाई राहत पुग्ने आयोजनाले विश्वास गरेको छ ।
नगरकोट सडकको छेउमा घर रहेका कित्ताहरूमा थप गरिएको जग्गाको हकमा जग्गाको मूल्य बढेको गुनासो गर्नुहुने उपभोक्ताहरूको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन उपसमितिले उक्त निर्णय गरेको आयोजना प्रमुखले बताउनुभयो । उहाँले नगरकोट सडक छेउमा घरमा थपेको जग्गामा छुट दिने सुविधा र सोही थप जग्गालाई सहायक सडकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने सुविधामध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो एउटा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रस्ट पार्नुभयो । आयोजना प्रमुखले स्थानीय जनताको मागबमोजिम थप जग्गाको रकम यही माघ मसान्तभित्र एकमुष्ट वा पहिलो किस्ता तिर्ने गरी तीन किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नगरकोट सडकसँग जोडिएका घर/जग्गाका उपभोक्ताहरूसँग निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख न्याइच्याईले नगरकोट सडकसँग जोडिएका कुनै पनि कित्तामा पूर्वाधारवापत योगदान कटौती नगरिएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले प्राविधिक त्रुटीका कारण यदि कुनै कित्तामा योगदान कटौती भएमा त्यसलाई सच्याइने पनि जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको बजेटबाट नगरकोट सडक फराकिलो र पक्की भइसकेको भए तापनि केही क्षेत्रमा अझै पनि ढल–निकास र खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको र ती कामहरू आयोजनाबाट गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । यससँगै आयोजनाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण कार्य गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग लागत साझेदारीका लागि पत्राचार भइसकेको र खानेपानीको व्यवस्थापनको कार्य धमाधम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस क्षेत्रमा घर–घरबाट निस्कने फोहर पानीको निकास र आकासे पानीको सुरक्षित निकासको अलग्ग व्यवस्था गरिएको आयोजनाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना क्षेत्रमै फोहर पानीको वैज्ञानिक ढङ्गले उपचार गर्ने पोखरीहरू निर्माण कार्य भइरहेकोले खासाङखुसुङ खोलाको प्रदूषण नियन्त्रण कार्य पनि सँगसँगै हुने बताइएको छ । खोला किनारमा कटान नियन्त्रण गरी हरियाली व्यवस्थापनको कार्य पनि चालू रहेको जनाइएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानो नगर क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै वरपरका क्षेत्रहरूलाई आधुनिक सुविधासहित आवासीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले कमलविनायक, लिबाली र तुमचो दुगुरे चोखा क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पको समयमा नगरवासीहरूले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आवास योजनाहरूको महत्व बुझेर आ–आप्mनो अनुकूलतामा घर बनाउन थालेको देखिन्छ । ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजलगायतका कलेज र विद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनले गर्दा लिबाली क्षेत्रमा बस्ती विकाससँगै आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापहरू बढ्न थालेको सबैले अनुभव गरेका छन् ।
त्यस्तै, ख्वप अस्पताल, भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुर जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, वागीश्वरी कलेजलगायतका सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूको उपस्थितिले त्यस क्षेत्रमा धेरैका लागि आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्न थालेको छ । कमलविनायक आवास क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रसँगै थुप्रै विद्यालयहरूको स्थापना एवं व्यापारिक केन्द्रहरू सञ्चालन गरिँदा भक्तपुरका मात्र नभई बाहिरी जिल्लाका जनताको बसाइँसराइको चाप बढेको छ ।
देको–मिवा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा ख्वप कलेज, प्रभात मावि, बासु माविलगायत थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरू चलिरहेका छन् । यसै क्षेत्रमा भक्तपुर नगरवासीहरूको सपनाको रूपमा रहेको भव्य अडिटोरियम हलका साथै सांस्कृतिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू रहने गरी अरनिको सभाभवनको निर्माण कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । हाल दरबार क्षेत्रमा रहेको जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेत सोही क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य अघि बढेको सन्दर्भमा देको–मिवा–इतापाके आवास क्षेत्र अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।
देशभरि नै आवास योजना सञ्चालन गरिएका ठाउँहरूमा गुठी अधिनस्थ जग्गाको विषयमा लामो समयदेखि समस्या रहेको र देको–मिवा–आवास क्षेत्रमा पनि नीतिअनुसार कट्टी गर्दा ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गुठी अधिनस्थ फिर्ता हुन बाँकी रहेका मोही किसानहरूलाई समस्या परिरहेको सन्दर्भमा नगरपालिकामार्फत नेपाल सरकार र गुठी संस्थानलाई पटक–पटक समस्या समाधानको लागि पहल गर्न ताकेता गरिएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट भर्खरै जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी भएपछि गुठी अधिनस्थ जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । अध्यादेशको दफा ४२ (ख) मा ‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गुठी अधिनस्थ जग्गासमेत पर्ने गरी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेमा गुठी संस्थानले प्राकृतिक व्यक्ति सरह योगदान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बुँदा थप गरिएको छ । यस व्यवस्थाले देको–मिवा–इतापाके आयोजनामा परेका गुठी अधिनस्थ जग्गाहरूमा समेत व्यक्तिसरह समान योगदान कटौती हुने र यसबाट मोही किसानलाई राहत पुग्ने प्रस्ट छ । अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम आयोजनाको कार्यालयबाट गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरूलाई जग्गा फिर्ता गरी पुर्जा वितरणमा सहजीकरण गर्ने आयोजना प्रमुखले बताउनुभयो ।