संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रास्वपाको सम्बोधन अध्ययन गर्दा

रास्वपा सरकारका प्रमुखले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ साधारणसभामा न्युयोर्कमा २०८३ असोज ८ गते सम्बोधन गरे । उनले अङ्ग्रेजी भाषामा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ असोज १० गतेको ‘द राइजिङ नेपाल’ मा अङ्ग्रेजीमै प्रकाशित छ । त्यसको एउटा अंशमा उल्लेख छ, “oday, I would like to speak about the hopes of a young nation . ” अर्थात्, ‘आज म यहाँ एउटा युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्न चाहन्थेँ ।’
नेपालमा बुद्ध २६ सय वर्षअघि जन्मनुभएको थियो । सुर्खेतको काँक्रेविहार ८ सय वर्ष पुरानो हो । जुम्लाको सिञ्जा राज्य १४ सय वर्ष पुरानो हो भने दैलेखको दुल्लु दरबार ९ सय वर्ष पुरानो हो । काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरू १५ सय वर्ष पुराना हुन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण पनि १५ सय वर्षभन्दा पुरानो हो । भक्तपुरको भार्वाचो ढोका निर्माण भइरहेको बेला, अर्थात् ५ सय वर्षअघि, कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा धेरै पुरानो नेपाललाई रास्वपाले राष्ट्रसङ्घको सभामा ‘युवा राष्ट्र’ बताउनु सत्य होइन । नेपाल विश्वकै प्राचीन सभ्यता बोकेको पुरानो मुलुक हो । यस्तो मुलुक कसरी नयाँ देश हुन्छ ?
असोज १० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित रास्वपा सरकारको राष्ट्रसङ्घीय सम्बोधनको नेपाली अनुवादमा ‘नयाँ’ शब्द हटाइयो र ‘एउटा राष्ट्रको’ मात्र उल्लेख गरियो । राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषाहरू चिनियाँ, रुसी, अङ्ग्रेजी, अरबी, फ्रान्सेली र स्पेनी हुन् । अङ्ग्रेजी भाषाको सम्बोधनमा ‘the hopes of a young nation’ उल्लेख भइसकेको अवस्थामा नेपाली भाषाको अनुवादमा ‘युवा’ शब्द हटाएर प्रकाशित हुनु ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा रास्वपाले खुट्टा उचालेको जस्तो किन होइन ?
भारतीय विस्तारवादले सदियौँदेखि नेपालको ७१ भन्दा बढी स्थानमा नेपाली भूमि मिचेको र कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको पनि ७५ वर्ष नाघ्यो  । भारतीय सुरक्षाकर्मीले खुला सिमानामा नेपालीहरूलाई लुटपाट र कुटपिट गरिरहेको घटना पनि पुरानै हो । नेपाली जनता भारतीय विस्तारवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै छन् । रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने झूटो विषय बोल्यो ।
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको हिमपहिरो र त्यसबाट भएको अपूरणीय जनधनको क्षतिबारे रास्वपा सरकारले राष्ट्रसङ्घमा भन्यो, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी राहदानीमा प्रवेशाज्ञा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।” बढ्दो प्रदूषणका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको र हिमालका हिउँ पग्लिएर हिमपहिरो आएको यथार्थ हो । संसारमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण फैलाउने देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो भन्ने लेखकको दाबी छ । हिमनदी र बाढी आउनुअघि कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले प्रवेशाज्ञाविना प्रदूषण पठाएकाले नेपालमा हिमपहिरो आएको हो  । यो यथार्थ रास्वपा सरकारले राष्ट्रसङ्घमा स्पष्टसँग किन राख्न सकेन ?
राष्ट्रसङ्घमा गरिएको सम्बोधनमा रास्वपा सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनले शीघ्र उद्धारमा सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख ग¥यो । जबकि, हप्ता दिनसम्म रास्वपा सरकारले कुनै मित्रराष्ट्रसँग सहयोग मागेन र उल्टै हिमपहिरोमा परेका, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र थुनिएका तथा हिलोमा पुरिएका मानिसहरूको उद्धार गर्न संसारमा कतै जनशक्ति र उपकरण नभएको झूटो विषय प्रतिनिधिसभामा राख्यो । रास्वपाका कतिपय सांसदहरू नेपाली सुरक्षाकर्मीको उद्धार कार्यमा अवरोध पु¥याउन पहिरो प्रभावित जिल्लामा पुगेको सार्वजनिक भयो । केही मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत केही अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भयो, तर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक खर्चको अनुमान ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्यो । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव र विध्वंसमा पनि खर्बौँ रुपैयाँका सरकारी तथा निजी भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो । भूकम्प र कोभिड–१९ का कारण थला परेका नेपाली जनता देशभरि भएको आगजनी र हिमपहिरोबाट थप थला परे ।
रास्वपा सरकारले सम्बोधनमा हिमपहिरोबाट भएको क्षतिका लागि कुनै देश वा महादेशलाई दोष नदिने बतायो । कसैको दोषबिना क्षति कसरी हुन्छ ? संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्रम्प आएपछि जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकी सरकार बाहिरिएको किन होइन ? आफूले उत्सर्जन गरेको प्रदूषणका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने डरले सो सम्झौताबाट बाहिरिएको हो भन्ने लेखकको तर्क छ ।
रास्वपा सरकारले ‘जलवायु न्याय’ राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा रहेको एउटा सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित भएको पनि सम्बोधनमा उल्लेख ग¥यो । राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले कहिले मानेको छ ? यो घोषणापत्रको उल्लङ्घन गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायल र युक्रेनलाई हतियार बेचेर उनीहरूलाई प्यालेस्टाइन, इरान तथा रुसविरुद्ध लडाइँ गराएको होइन र ? ट्रम्पले इरानको तेल कब्जा गर्न पटक–पटक खरानी पार्ने धम्की दिँदै आक्रमण गरेको किन होइन ? यी यथार्थ रास्वपाको सम्बोधनमा आएनन् ।
सम्बोधनमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतले नेकाका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर वि.सं. २००८ सालमा नेपालको उत्तरी हिमाली सीमामा १३ स्थानमा सुरक्षा चौकी राखेको थियो । नेपाली जनताको विरोधपछि बल्ल २०२६ सालमा भारतीय सुरक्षा चौकी हटाइयो । नेपालको भूमि कालापानीमा भारतीय सेना अझै तैनाथ छ । ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ को नाममा रास्वपाले भारतलाई त्यही हिमालय क्षेत्रमा सुरक्षा चौकी पुनःस्थापना गराउने त होइन ?
सम्बोधनमा नेपालमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवद्र्धन गरिएको उल्लेख छ । तर, ८०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारतसँग महँगोमा किनेर अँध्यारोमा बाल्नुपर्ने सरकारले विद्युतीय यातायातलाई कसरी धान्ने होला ? नेपालको नदीबाट नेपालीकै लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रास्वपा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो, गरेन ।
सम्बोधनमा रास्वपाले ‘जब घरमा आगो लाग्छ, परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न नलगाई काम गर्ने’ उल्लेख ग¥यो । तर, हिमपहिरोपीडित विद्युत् उत्पादक र जनता कैयौँ मन्त्रालय, विभाग र बोर्डमा धाउनुपरेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ ।
सम्बोधनमा उल्लेख छ, “नेपाललाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ ।” यसका लागि उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवाको सामाजिकीकरण हुनु जरुरी छ । तर, रास्वपा सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारकै केही व्यक्तिको हातमा स्रोत र साधन कब्जा गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै छ । रास्वपाले आफ्नै देशमा न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था कायम गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषय प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेन । नेपालमा अहिले ७० प्रतिशत मानिसलाई जीवन जिउन कठिन भएको र ७० प्रतिशत मानिसले नेपाल गलत बाटोमा गएको बताएका तथ्याङ्क हालै प्रकाशित भयो ।
रास्वपाले इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट आएको दाबी ग¥यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका खोज पत्रकार किट क्लारेनबर्गले नेपालमा भदौ २३ र २४ गते भएको उपद्रव, तोडफोड र आगजनीदेखि गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर संस्था सीआईएअन्तर्गतका एनईडी, आईआरआई, सीईपीपीएस, एनडीआईलगायत संस्थामार्फत २ करोड डलरभन्दा बढी रकम पठाएर ‘नीति संवाद’ का नाममा रास्वपाका नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिएको खुलासा गरे । यो विषय गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवबारे छानबिन गर्न गठित कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा फागुनको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू निष्पक्ष नभएको र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदम रास्वपाको पक्षमा लागेको ‘द ग्रेजोन’ को समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।