नयाँ सरकारले पनि बहुमत जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन

दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न अघि बढ्ने दलको विकल्प जनताले खोज्नु अस्वाभाविक होइन । विगतमा ठुला राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरू भागबन्डामा लागेर पद र पैसाको राजनीतिमा हामफालेकै कारण ती दलप्रति जनताको विश्वास गुमेको हो र जनतामा असन्तोष बढेको हो । उनीहरूको अकर्मण्यता, गैरजिम्मेवारी र नेपाल तथा नेपाली जनताको हितविपरीतका सम्झौताका कारण ठुला दलहरू गएको संसदीय निर्वाचनमा नराम्ररी हारेका थिए । यसको फाइदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने युवाहरूले उठाए । ठूला दलका नेताहरूका कमी–कमजोरीबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले निर्वाचनमा रास्वपालाई रोजे । तर, निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको रास्वपामा सङ्गठित र सिद्धान्तनिष्ठ जनशक्ति छैन । रास्वपाले धेरै मत पाउनुका विभिन्न कारणमध्ये विगतको सरकारप्रति जनताको असन्तोष र रास्वपाले चलाएको हल्लाको राजनीति पनि हुन् ।
देश र जनताको सेवामा रास्वपाले राजनीति गरेको इतिहास छैन । निर्वाचित अधिकांश सांसदहरू राजनीतिबाट आएका होइनन् । कतिपय निर्वाचित सांसदहरू पुराना राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । एउटा पार्टी त्यागेर अर्को पार्टीमा लागेका र हल्लैहल्लामा निर्वाचित सांसदहरूले के देश र जनताको सेवा गर्लान् ? देशको बजेट आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याउनु ठूलो कुरा होइन । जुनसुकै दलको सरकारले पनि आफ्ना सांसदहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ल्याउनु आश्चर्यको विषय होइन । बजेटको रकम धेरै वा थोरै हुनु अर्को कुरा हो । सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नु, सरकारी कार्यालयको काम छिटोछरितो गर्नु र कामकाजमा सहजता ल्याउनु हो । घुसबिना काम नगर्ने सरकारी कार्यालय अहिले पनि कति छन् कति !
सरकारको अर्को जिम्मेवारी जनताका आधारभूत आवश्यकता सहज बनाउनु हो । दैनिक उपभोग्य वस्तु जनताको घर आँगनमा पु¥याउने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने र गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने काममा सरकार जहिल्यै लाग्नुपर्छ । तर, जनतालाई आवश्यक ग्यासको अभाव भएको महिनौँ भयो, तैपनि आपूर्ति सहज बनेको छैन । महँगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकेको छ । हुँदा खाने जनताको निम्ति सरकारले केही गर्न सकेको छैन । सरकार हुनेखानेहरूका लागि होइन, हुँदा खानेहरूका लागि हो । नयाँ सरकारले पनि देशका सामन्त, जमिनदार, प्रतिक्रियावादी, जालीफटाहा, शोषक र पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्छ भने पुरानो र नयाँ सरकारबिच तुलना कसरी गर्ने ? जति जोगी आए पनि कानै चिरेका परे भने नयाँ सरकारले बहुमत जनताको सेवा गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
ग्यास मात्र होइन, रासायनिक मलको पनि अभाव छ । पैसा तिरेर पनि ग्यास र रासायनिक मल नपाउनु विडम्बनाको विषय होइन र ? सरकारी नेता र मन्त्रीहरू के हेरेर बसे ? नयाँ सरकार गठनलगत्तै उच्छृङ्खल गतिविधि तथा हत्या र हिंसाका घटना बढेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सरकारको कार्यशैलीको विरोधमा आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको छ । यो राम्रो लक्षण होइन । बहुमतको अहङ्कारले मातिएका नेता र मन्त्रीहरूका कारण यो सरकारको पनि विरोध बढ्दै छ । श्रमजीवी जनताको मतबाट निर्वाचित सरकारले श्रमजीवीवर्गकै छातीमा लात मार्ने काम गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने अठोट गरेको सरकारले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन । सहकारी ठगहरूमाथि खोइ कारबाही ?
पुरानो सरकारको विरोध गर्ने नयाँ सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले विगतको सरकारले देश र जनताको पक्षमा नगरेका काम अहिले गर्नुपर्ने हो । तर, नयाँ सरकारले देश र जनताको पक्षमा कुनै नयाँ काम गरेको छैन । सरकारसँग त्यस्तो एजेन्डा पनि छैन । सरकारी नेता तथा मन्त्रीहरू दूरदर्शी छैनन् । उनीहरू नेपाल र नेपालीको भन्दा विदेश र विदेशीको पक्षपोषण गर्छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्न भ्याए । के यो दरिद्र बुद्धिको दृष्टान्त होइन ? सबै बाढीपीडितकहाँ राहत पुगेको छ कि छैन ? उनीहरूको स्थायी बसोबासको निम्ति के–कस्तो तयारी भइरहेको छ ? बाढीपीडित विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सुचारु भएको छ कि छैन ? बिरामीहरूको औषधोपचार भइरहेको छ कि छैन ? विस्तारवादी र साम्राज्यवादी देशहरूको चलखेलप्रति सरकार संवेदनशील छ कि छैन भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्दै छन् ।
भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली भूमिको उपयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गराइरहेको सरकार सचेत हुनुपर्छ । अमेरिका वा अमेरिकी गैरसरकारी सङ्घ–सङ्गठनकै कारण नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढेको हो । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर विदेशी तत्वहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । यसमा सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । यसले सरकार विदेशीहरूको इसारामा चलेको छ भन्ने आभास हुन्छ । यसले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वमा असर पु¥याउँछ । यस्तो विदेशी हस्तक्षेपको नेपाल सरकार र नेपाली जनताले विरोध गर्नैपर्छ ।