बालबालिकाको भविष्य सुधार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य निःशल्ुक गर्नुपर्छ

नेपालमा बालबालिकाको बहुआयामिक वञ्चितीकरण प्रोफाइल, २०२६ हालै सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशका २१.३ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक वञ्चितीकरणको अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास तथा सूचना र सञ्चारजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा मधेसका बालबालिकाहरूको पहुँच कमजोर रहेको सार्वजनिक भयो ।
युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तयार पारेको सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ५०.२ प्रतिशत बालबालिका कम्तीमा एउटा आयाममा वञ्चित छन् । ५१.६ प्रतिशत बालबालिका दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाको पोषणको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त तथा विविध प्रकारका आहार नपाउने ६ देखि २३ महिनाका शिशु तथा बालबालिकाको अनुपात ६०.७ प्रतिशत रहेको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या २६.२ प्रतिशत र ख्याउटेपनको समस्या ६.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आवास र सूचनासम्बन्धी दुवै आयाममा एकैसाथ वञ्चित हुने बालबालिकाको अनुपात पनि बढेको छ । २०७४ मा ३४.३ प्रतिशत रहेकामा २०८१/८२ मा यस्तो अनुपात ३५.३ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिवारको आर्थिक अवस्थाले बालबालिकाको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखाएको छ । सबैभन्दा विपन्न २० प्रतिशत घरपरिवारका बालबालिका सम्पन्न परिवारका बालबालिकाको तुलनामा बढी वञ्चितीकरणमा पर्ने गरेका छन् ।
निरक्षर आमाका बालबालिकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी वञ्चितीकरणको अनुपात २४.१ प्रतिशत रहेको छ भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका आमाका बालबालिकामा यस्तो अनुपात ५.६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले आमाको शैक्षिक स्तर र बालबालिकाको आधारभूत सेवामा पहुँचबिच सम्बन्ध रहेको देखाउँछ ।
प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ र आवासजस्ता आधारभूत सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको भए पनि आजसम्मका सरकारहरूले वास्ता गरेनन् । विशेषगरी मधेस प्रदेशमा विपन्न परिवारका बालबालिका, कम शिक्षित आमाका सन्तान तथा आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान किन नगएको हो ?
नेपालमा खानेपानीमा राष्ट्रियस्तरमा २.१ प्रतिशत, शिक्षामा ११.३ प्रतिशत, सरसफाइमा २३.२ प्रतिशत, पोषणमा ४२.२ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारमा ५२.२ प्रतिशत र आवासमा ५७.५ प्रतिशत बालबालिकाहरू बञ्चितीकरणमा परेको अध्ययन प्रतिवेदन २०२६ मा उल्लेख छ ।
सरकारले तयार गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हो । तर, वञ्चितीकरणमा परेका बालबालिकाहरूसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ, आवास तथा सूचना र सञ्चारजस्ता आधारभूत पहुँच पु¥याउन तीनै तहका सरकार असफल भए ।
भविष्यका कर्णधारको रहेका बालबालिकाको भविष्य सुधार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार निःशल्ुक गर्नुपर्छ । स्वस्थ बालबालिकाको लागि पोषणयुक्त आहारको बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ । यसतर्फ नयाँ दाबी गरिएको रास्वपा सरकारको ध्यान किन नगएको होला ?