सरकारको उपलब्धिहीन र निराशाजनक ६ महिना

रास्वपाको सरकार गठन भएको ६ महिना बित्यो । अहिलेसम्म आशालाग्दो केही काम गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र कार्यकर्ता तहसम्म सबैसजो सामाजिक सञ्जालमा हावादारी प्रचारमा सक्रिय छन् । नियमित गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनिक कामहरूलाई समेत सरकारी पाल्तुहरू ठूलै उपलब्धि भनी सामाजिक सञ्जाल तताएर जनतामा भ्रम फैलाउँदै छन् । काम केही नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा कृत्तिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी विकासका झूटा दृश्यहरू देखाइरहेका छन् । परिवर्तन जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने हो । नयाँ सरकारबाट आम जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विगतका सरकारहरूको आलोचना गरेर मात्र हुँदैन सरकारले त अहिले काम गरेर देखाउने बेला हो । अरूको आलोचना मात्र गरेर आफ्नो असफलता वा अकर्मन्यता लुकाउन सकिँदैन । बिहानले दिउँसोको सङ्केत गर्दछ भनेझँै रास्वपा सरकारको कार्यकाल कस्तो हुन्छ त्यो बितेको ६ महिनाले देखाइसकेको छ । जनता भन्दै छन्, यो सरकार पनि विगतका सरकारहरूकै निरन्तरतामात्र हो ।
नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दलहरूलाई पुरानाले गरेनन् अब नयाँले केही गर्छन् कि भनेर जनताले रास्वपालाई भारी मतले विजयी गराएका हुन् । यो रास्वपाको स्थायी विजय होइन । जनताले कहिले नेकालाई, कहिले एमालेलाई त कहिले माओवादीलाई धेरै मत दिएर ठूलो पार्टी बनाएकै थिए । ती दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि जनताले आफ्नो मत समय समयमा परिवर्तन गर्दै आएका छन् । जनता कसैका पनि होइनन् आफ्नो मत इच्छाअनुसार दिन सक्छन् भन्ने एक उदाहरण पनि हो यो । इतिहासबाट शिक्षा लिन सकेन भने रास्वपा पनि नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपाकै खाल्डोमा पुरिने छ । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र युरोपका गल्ली गल्लीमा नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन पम्प्लेट टास्ने बताएका थिए । उनले १३ वटामात्र मन्त्रालय बनाउने पनि भनेका थिए । अहिले रास्वापको दुईतिहाइको सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दासमेत एयरपोर्टमा विदेश जानेहरूको लाइन बढेको बढ्यै छ । दैनिक हजारौँ युवाहरू रोजगारीको निम्ति विदेश गइरहेका छन् । भनाइ र गराइबिच फरकबारे जनताले प्रश्न गर्दै छन् । जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिने पालो लामिछानेको हो ।
लामिछानेले सिंहको मुटु भएको मान्छेले ३ वटा फाइल खोलेमा भ्रष्टाचारीहरू सबै जेल पर्ने बताएका थिए । अहिले उनी अध्यक्ष भएको पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । फाइल खोल्न कसले रोक्यो ? केहीलाई बिहान समात्यो, बेलुकी छोड्यो । समय समयमा गाईजात्रा प्रहसन चलिरहेको छ । कलाकारहरूले भरिएको संसद् र सरकार जनताको हितमा काम गर्न होइन नाटक देखाउनमै व्यस्त देखिन्छन् ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर रास्वपा सरकारमा पुगेको हो । सुशासनको अर्थ कानुनबमोजिम शासन गर्नु हो र सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हो । रास्वपाको सरकारले पहिलो काम नै लामिछानेमाथि चलाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लियो । रास्वपा सभापतिलाई बचाउन कानुन संशोधन गर्नुले अब जिबी राईजस्ता अरबौँको भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरू सबै छुट्ने नजिर बन्यो । यसले रास्वपाको सुशासनको नारा अर्थहीन साबित ग¥यो ।
लामिछानेको मुद्दा अभियोगपत्र संशोधन गरेर फिर्ता गरियो । संशोधनको अर्थ अपराध गर्नेलाई छुट दिन बनाइएको होइन । मुद्दाको अनुसन्धान गर्दैजाने क्रममा नयाँ नयाँ तथ्य र प्रमाण फेला पर्यो र अभियुक्तलाई बढी बिगो वा कैदको सजाय माग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सहजताको लागि राखिएकोे प्रावधान हो । तर यहाँ त अभियोग नै फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्तामार्फत टिप्पणी बनाई मुद्दा फिर्ता गरिएको छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भनेको यही हो । एक जना व्यक्तिको लागि कानुनै संशोधन गर्नेहरूले सुशासन दिने आशा गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझँै हो ।
रास्वपा घोषणापत्रमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मितव्ययिता अप्नाउने उल्लेख गरिएको छ । १७ जना मन्त्रीले १५३ जना सल्लाहकार नियुक्ति गरेपछि उनीहरूको मितव्ययिताको धोती फुस्क्यो । संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री जम्बो टोलीसहित रारा भ्रमणमा गएको खर्च पर्यटन बोर्डबाट व्यहोर्न लगाएको विषय र भौतिक मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ठेकेदारको खुट्टा भाँची दिने अभिव्यक्तिले सरकारको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । सरकारमा बस्नेहरूले बोलेर होइन काम गरेर देखाउने हो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न कानुन बाधक भए कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । यसले जानेलाई छान्ने नारामा जितेका रास्वपाका मन्त्रीहरू अपरिपक्व र कच्ची रहेको बताउँछ ।
आफ्ना नेता, मन्त्री र सांसदहरूमाथिको आरोपमा छानबिनै नगर्ने, छानबिन गरीहाले पनि कसैलाई थाहा नदिई सुटुक्क सफाइ दिनेजस्ता थुप्रै उदाहरणहरू भटिन्छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका दिपक भट्टसँगको साँठगाँठको प्रश्न उठ्यो । छानबिन समिति गठन पनि भयो । समितिले उनको संलग्नता नदेखाएको भन्दै राजीनामा दिएका गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइयो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सूचना चुहाएको ७५३ वटा गाडीको अर्बौको कर छलिको गम्भीर विषय उठ्यो । त्यो विषयमा लामो समय संसद्मा छलफल पनि भयो । तर, त्यसको छानबिनसम्म नगरी फासफुस पारियो । रास्वपाको सुशासनको यो नाङ्गो रूप नभए अरू के हो ? विस्तारै सबैले देख्दै र बुझ्दै जानेछन् ।
पछिल्लो घटनामा सांसद खगेन्द्र सुनार एक महिलासँगको अनैतिक सम्बन्ध र रगत पिउनेसम्मका अराजक अभिव्यक्तिको कारण विवादमा छन् । उनी आफैले भने एआइले बनाएको दाबी गरे तर प्रविधिका जानकारहरू त्यो वास्तविकता नै भएको बताउँदै छन् । रास्वपाको छानबिन समितिले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
सरकारको प्रतिबद्धतामा किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ, त्यसबारे सिन्को भाँचेको छैन । खेतीको समयमा मलको अभावले रासायनिक मलविना धान रोप्नुपरेको छ । महँगी दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढ्दै छ । गरिबहरूको जीवन झन् कहालिलाग्दो बन्दै छ । १० वर्षसम्म करको दर स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता गर्ने सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत कर लगाएको कारण जनस्तरबाट चर्को विरोध खेप्नुपर्यो । विद्युत्मा भ्याट लगाएरै छोड्यो । विनातयारी सुकुम्बासी उठाएर चर्को आलोचना खेप्दै छ । भोटेकोसी, बुढीगण्डकीको बाढी र विभिन्न ठाउँमा आएको पहिरोको कारण विपदमा परेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएकोमा पनि आलोचनाहरू भइरहेका छन् ।
सरकारले ६ महिनामा सामाजिक सञ्जालमा बाहेक जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी कुनै विकास र राहतको काम गर्न सकेन । जति भएका छन् त्यति नै रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूकै मात्र हितमा भएका छन् । विगतका सरकारमा बस्ने पार्टीहरू पक्षपात, भागबण्डा, नातावाद, भ्रष्टाचारमा डुब्यो भनेर विकल्पको रूपमा रास्वपा छानिएको हो ।
रास्वपा कुनै विचार, सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा स्थापना भएको पार्टी होइन । केपी ओली सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा उठेको आवाजसँगै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् र थुप्रै सरकारी संरचनाको खरानी बनाएर अमेरिकी डलरको जगमा बनेको सरकार हो । रास्वपाका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूको व्यवहार हेर्दा अझै राजनीतिक संस्कार भएको पार्टी बन्न सकेको छैन भन्न जो कोहीलाई कर लाग्छ । आलोचना सहनै नसक्ने, मनपरी छाडा गाली गलौज गर्ने, प्रशंसामात्र सुन्न चाहने रास्वपा कार्यकर्ताहरूको चरित्र देखिन्छन् । त्यो कुनै प्रजातान्त्रिक सस्कार होइन । त्यो त अराजक, अनुशासनहीन, गुण्डा र लठेतहरूको भिडजस्तो देखिन्छ । यसलाई सुधार्न धेरै नै समय लाग्न सक्छ ।
राजनीतिक पार्टी एउटा विचार, सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा निर्माण भएको हुन्छ । उसले एउटा वर्ग, धर्म, जातको आधारलाइ टेकेर आदर्श समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । त्यसको आधारमा घोषणापत्र तयार गर्छ र सरकारमा गएर घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्बाटै नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा सिमाना मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति, सांसदहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित नभई अर्कै मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउनुजस्ता विषयहरू विवादित भए । सांसद कृष्णकुमार कार्कीले नाइजेरियन महिलालाई पेट बोकाएकोबारे संसदमा ठूलो चर्चाको विषय बन्यो । सांसदबारे छानबिन गर्नुपर्नेमा उल्टै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई दुःख दियो । यसरी रास्वपा पार्टी र सरकारको ६ महिना विवादै विवादमा बित्यो । हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैँ जनता तावाको माछा भ्रुङ्ग्रोमा झैँ भएको छ ।
सरकारमा बस्नेहरूले पहिलेका सरकारहरूको मात्र गाली गरेर अहिलेको कमजोरी ढाकछोप गर्न मिल्दैन । जनताको आँखा दुरबिनसरह हुन्छ । सबैले आआफ्नो चरित्र प्रदर्शन गर्छ । जस्तो खालको मान्छे सरकारमा गए पनि उसले आफ्नो चरित्र देखाइहाल्छ । रास्वपाले सुशासन दिन्छ भनेर विश्वास गर्नु गधालाई धोएर गाई बनाउनु जतिकै असम्भव हुनेछ । बितेको ६ महिनामा सरकारले गरेका कामहरू र सांसदहरूले गरेका हर्कतले त्यही पुष्टि गरेको छ ।