भारतीय कामदारवर्ग नेपाली जनताको मित्र हो

रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतको एनडीटीभीद्वारा आयोजित शिखर सम्मेलनमा कार्तिक ६ गते भारतीय विदेशमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्ने क्रममा “भारतको विरोध गर्ने नेपालको राष्ट्रवाद समाप्त भएको” जिकिर गरे । यसअघि सङ्घीय संसद्का सदस्य हुँदा वाग्लेले “रास्वपाले प्रधानमन्त्री पाउने भए नेपाललाई भुटान वा भारतको प्रदेश सिक्किमजस्तै बनाउन तयार हुने” बताएका थिए । त्यसबेला वाग्लेले रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए भने अहिले रास्वपाका तर्फबाट बालेन प्रधानमन्त्री बनेका छन् । वाग्लेले सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेपछि दक्षिण अमेरिकामा संरा अमेरिकाको ‘मुनरो डक्ट्रिन’ लागू भएजस्तै दक्षिण एसियामा ‘मोदी डक्ट्रिन’ अर्थात् भारतीय विस्तारवादको निर्देशन स्वाभाविक हुने पनि बताएका थिए । यो वाग्लेको देशघाती भनाइ हो ।
भारतीय कामदार जनतासँग नेपालका कामदार जनताको मित्रता इतिहासजत्तिकै पुरानो छ । नेपाललाई हेर्ने भारतीय शासकवर्गको दृष्टिकोण अहिले पनि बेलायती साम्राज्यवादको जस्तै भएकोमा नेपाली जनताको आपत्ति छ । भारतीय शासकवर्गले नेपालको सयौँ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथा खुला सिमानामा भारतीय रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई कुटपिट र लुटपाट गर्ने गतिविधि गरेकोमा नेपाली जनताले सधैँ विरोध गर्नेछन् । नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामुनि राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज नभएसम्म, नेपाली युवालाई भाडाका सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती बन्द नभएसम्म तथा नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता नभएसम्म नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवादको विरोध जारी राख्नेछन् ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालसँग गरेको एमसीसी सम्झौता भारतीय एकाधिकार पुँजीको हितमा रहेको छ । यस सम्झौतामा भारत सरकारको समर्थन आवश्यक हुने र नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजान बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले उल्लिखित देशघाती सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने विषयमा उक्त सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग प्रश्न गर्नुपर्ने थियो । तर, रास्वपाले एकैचोटि “भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको विरोध गर्नु नेपालको राष्ट्रवाद होइन” भन्ने आशय व्यक्त ग¥यो । यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नेछैनन् ।
के रास्वपाको राष्ट्रवाद भनेको नेपालले भारतको सीमा मिचेको दाबीलाई उचित ठान्नु हो ? २०४६ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले नेपालका नदीहरू भारतका साझा नदी भएको भन्दै महाकाली, कर्णाली, अरुण, पश्चिम सेतीलगायतका नदीसम्बन्धी अधिकार भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई हस्तान्तरण ग¥यो । एमालेले नेपाली काङ्ग्रेसका यी सबै देशघाती सन्धि–सम्झौताको समर्थन गर्दै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा भेटघाट गरेर सरकार जोगाउन चाप्लुसी ग¥यो । तत्कालीन माओवादीले भारतीय शासक वर्गको आडभरोसामा नेपालमा दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व मच्चायो र पटक–पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । यतिखेर माओवादी नाम हटाएर दाहाल र बाबुरामले भारतीय विस्तारवादको सेवा गरे ।
रास्वपाले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग विद्यार्थीले शिक्षकलाई प्रश्न गरेजस्तै स्रोतातर्फ बसाएर जिज्ञासा राख्न लगाउनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थप चोट पु¥याउनु हो । दुई–चार वर्षमै राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू परिपक्व नहुने तथ्य रास्वपाले यसपटक भारतमा पुनः पुष्टि ग¥यो । रास्वपाले मर्यादित रूपमा भारत सरकारसँग आफ्ना असहमति राख्न सकेन । नेपाली जनताले भारतविरोधी कूटनीति चाहेका छैनन् तर भारतपरस्त कूटनीति पनि चाहेका छैनन् । वाग्लेको उक्त प्रश्नसँगै रास्वपा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट पोषित भएको भन्ने आरोपलाई पुनः बल पुगेको छ ।
यसलाई बल पु¥याउन हो वा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यले हो, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि यतिखेर भारतीय शासकवर्गकै चाकडी गर्न पुगेको बताउनेहरू पनि छन् । नेपाली जनता सचेत होऔँ ।