चार दिनदेखि अधिकांश सरकारी वेबसाइट बन्द

काठमाडौँ, ८ कार्तिक । सरकारी कामलाई कागजविहीन र लाइनमुक्त बनाउने सरकारको दाबी फेरि एकपटक कमजोर साबित भएको छ । वेबसाइट निर्माणमा प्रयोग हुने पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी देखिएको भन्दै बिहीबारदेखि बन्द गरिएका अधिकांश वेबसाइट अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
एउटै प्रकृतिको समस्या देखिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं निजी क्षेत्रका निकायले केही घण्टाभित्रै समस्या समाधान गरिसक्दा सरकारी निकाय भने अझै अलमलमा देखिएका छन् ।
सरकारी वेबसाइट बन्द हुँदा अत्यावश्यक सेवासँगै सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने माध्यमसमेत प्रभावित भएका छन् ।
सर्वसाधारणको बढी चासो रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन भर्नुपर्ने आवेदनसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सोमबारदेखि सेवा सञ्चालन हुने भनिए पनि त्यसअघि नै खुल्नुपर्ने वेबसाइट नखुल्दा नयाँ अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फाराम भर्ने काम रोकिएको छ ।
ढुवानीका लागि अत्यावश्यक मानिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले सञ्चालन गर्दै आएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रर्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) पनि बन्द छ । यो प्रणाली बन्द हुँदा ट्रक तथा कन्टेनर सञ्चालकले बिलबिजक बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटसमेत बन्द छ । दैनिक विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ब्याजदरजस्ता महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैङ्कले अहिले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिनुपरेको छ । मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेबसाइट नचल्दा देशभरका भूसेवा केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने जग्गासम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रभावित भएका छन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारको वेबसाइटसमेत अझै सञ्चालनमा आएको छैन । यसले गर्दा किसान तथा उपभोक्ताले दैनिक तरकारीको थोक मूल्य थाहा पाउने सेवामा अवरोध पुगेको छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञहरूका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न धेरै समय वा स्रोत आवश्यक पर्दैन । वेबसाइटमा पहुँच भएका सूचना प्रविधिका प्राविधिकले डेढ घण्टादेखि बढीमा तीन–चार घण्टाभित्रै समस्या समाधान गर्न सक्छन् ।
यस्तै समस्या निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि देखिएको थियो । तर, ती संस्थाले २४ घण्टा नबित्दै आफ्नो प्रणाली सुरक्षित बनाएर सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन् । सरकारी कार्यालयले भने आइतबारसम्म पनि समस्या समाधान गर्न नसक्दा सरकारी ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यक्षमता छताछुल्ल भएको छ ।
केही सरकारी निकायले भने समयमै समस्या समाधान गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । राहदानीका लागि अनलाइन आवेदन दिने प्रणाली रहेको राहदानी विभागको वेबसाइट अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणाली पनि सञ्चालनमा छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल भुक्तानी प्रणाली पनि सञ्चालनमा छन् ।
यीमध्ये केही प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि अधिकांश सरकारी वेबसाइट भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
सरकारी वेबसाइट सेवा प्रवाहका लागि मात्र नभई सूचना, तथ्याङ्क तथा अध्ययनका लागि पनि अत्यावश्यक हुन्छन् । यी वेबसाइट सूचनाको हकसँग जोडिएका महत्वपूर्ण माध्यमसमेत हुन् । सरकारी निकायका वेबसाइटमा सम्बन्धित कार्यालयका आवश्यक सूचना अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुशासनको नारासहित दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले निर्वाचनका बेला आफ्नो घोषणापत्रमा ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य अधिकांश सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत नै प्रवाह गर्नु थियो ।
यसका अतिरिक्त राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता अत्यावश्यक सेवामा देखिएका समस्याका कारण सेवाग्राही यसअघि पनि पटक–पटक समस्यामा पर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक देखिएको सामान्य प्राविधिक समस्या समाधानमा देखिएको उदासीनताले डिजिटल नेपालको तयारी र सरकारी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।