पत्रु न्यायाधीशहरूविरुद्ध सक्षम नवयुवक कानुनसेवीहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने

डा.अरुणा उप्रेतीले हामीलाई पटक पटक सम्झाइरहनुहुन्छ, लेखिरहनुहुन्छ कि “पत्रु खाना (Junk Food) ले हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन ।”
डा.उप्रेती नेपाली समाजमा पत्रु खानाको बढ्दो प्रयोग, त्यसले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असर र परम्परागत नेपाली खानाको महत्वबारे लामो समयदेखि जनचेतना फैलाउँदै आउनुभएको छ ।
मूलतः डा. उप्रेतीले चाउचाउ, चिप्स र प्याकेटका खाजाको अत्यधिक प्रयोगबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । यस्ता खानेकुराले पौष्टिक भोजनलाई विस्थापित गर्न सक्नेमा खबरदारी गर्दै उहाँले चिउरा, चना, आलु, रोटी, दाल, भात, सागसब्जीजस्ता स्थानीय तथा घरमै तयार गर्न सकिने खानेकुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
ठीक त्यस्तै न्याय क्षेत्रमा पनि पत्रु न्यायाधीशहरूका फैसला तथा आदेशका कारण समाजमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।
पत्रु न्यायाधीश जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै फैलिएको छ । अब तपाईँले सोचिरहनुभएको होला कस्तो न्यायाधीशलाई ‘पत्रु न्यायाधीश’ भन्ने ?
सामान्यतया जसरी हामीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने, पौष्टिक भोजनलाई विस्थापित गर्ने खानालाई पत्रु खाना भन्दै छौँ, पत्रु न्यायाधीशहरूका आदेश, निर्णय र फैसलाले समाजमा हाम्रो नेपाली समाजको धरातललाई विपरीतका नकारात्मक असर फैलाउने, नेपाली समाजको वास्तविक परम्परागत धरातललाई विस्थापित गर्ने, समाज व्यवस्था बिथोल्ने, समाजमा द्धोष, इष्र्या, भेदभाव, उचनीचजस्ता नकारात्मक भावना फैलाउने गरेको देखिन्छ । त्यसप्रकारका न्यायाधीशहरूलाई पत्रु न्यायाधीश भन्न सकिन्छ ।
उदाहरणको लागि सर्वोच्च अदालतबाट केही समयअघि गरेको विवाहिता छोरीले आफ्नो माइतितर्फबाट पाउने अंश हकसम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलालाई लिन सकिन्छ ।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि छोराछोरी बराबरी भएको र लैङ्गिक समानता कायम गर्न जारी गरेको संशोधन ऐन, २०७२ ले अझ छोराछोरी बराबरीको छलफललाई अझ उचाइमा पुु¥याएको देखिन्छ ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुुकी देवानीसंहिता, २०७४ जारी गरियो । देवानीसंहिता, २०७४ को दफा २०५ ले सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिने र दफा २०६ ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने कानुनी व्यवस्था गरियो ।
सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलासको मिति २०८२ असार ३१ गते राममणी मुडभरीविरुद्ध पुनम मुडभरी (अंश चलन मुद्दा ०७५–डिएफ–०००४) को मुद्दामा गरेको फैसलाले विवाहिता छोरीको अंश हकसम्बन्धी दायरालाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ ।
२०५८ को संशोधनले ल्याएको विवाह गरेकी छोरीको अंशबण्डा गर्नु पर्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७२ सालमा खारेज गरेपछि अन्योलमा रहेको विवाहित छोरीले अंश पाउने कि नपाउने भन्ने विवादलाई सर्वोच्च अदालतले २०८२ असार ३१ गते टुुङ्ग्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ असोज १४ गते मुलुकी एने संशोधन भएको दिनभन्दा पछि विवाह गर्ने छोरीहरूले आफ्ना आमाबाबुबाट छोरासरह अंश पाउने फैसला गरेको हो । उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.मनोकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलले गरेका हुन् ।
फैसलामा महेश शर्मा पौडेल र सपना प्रधान मल्लले त संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्न हुँदैन भनी फरक मत राख्दै सबै विवाहित छोरीहरूले अंश पाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । अर्थात्, महेश शर्मा पौडेल र सपना प्रधान मल्लको रायबमोजिम फैसला भएको भए २०७२ असोज १४ पछि विवाह गरेका मात्र नभई त्यसअघि विवाह गरेका समेत सबै विवाहिता छोरीहरूले जुनसुकै बेला आफ्ना बाबुआमाबाट अंश हक पाउने, नपाए अंश मुद्दा गर्न पाउने फैसला गर्नुपर्ने भनिएको हो ।
उक्त फैसलाका कारण हाम्रो समाजमा विवाहित मात्र नभई छोरीहरूको जीउज्यानमै खतरा आउने सम्भावना बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
छोरी मानिसको आफ्ना दाजुभाइसँग अंश हकका सम्बन्धमा विवाद बढ्न सक्ने र यसले हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न चाडपर्व, दसैतिहार, भाइटीका, मर्दापर्दा गरिने परम्परा, सामाजिक जनजीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै ज्वाइँले कि त माइतीबाट आफ्ना बाबुआमासँग अंश हक लिएर आउनु अन्यथा सम्बन्ध विच्छेद गरौँ भनी डरत्रास, धाकधम्की दिन सक्ने र पति पत्नीको सम्बन्धमा मात्र नभई नाबालक छोराछोरीको समेत ख्याल नगरी सम्पूर्ण परिवार, टोल छिमेकी, समाजमै नकारात्मक असर गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
त्यसैले यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीश जसले कानुनी बन्दोबस्त र कानुनका सिद्धान्तमा पोख्त हुनुहोला, तर हाम्रो सामाजिक धरातल, हाम्रो समाज व्यवस्था, हाम्रो नेपाली समाजको आर्थिक अवस्था, सामाजिक, राजनीतिक चेतनास्तरको कुनै ख्याल नगरी गरिने फैसला वा निर्णयहरूले नेपाली समाजलाई निकै अप्ठेरोमा पार्ने, प्रगतितर्फ नभई दुर्गति वा अधोगतितर्फ धकेलिने सम्भावना प्रवल हुन्छ ।
त्यसैले हाम्रो समाज व्यवस्था एवं सामाजिक राजनीतिक चेतनास्तर, मानव जीवन, न्याय र विवेक प्रयोग नगरी युरोप र अमेरिकी समाज एवं साम्राज्यवादीका कथपुतली बनी तालिम लिएकाहरूबाट वास्तविक न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सत्ता टिकाउन आदेश दिन्छन्, सत्ताच्युत गर्न आदेश दिन्छन्, त्यस्तै विभिन्न व्यापारी व्यवसायीका लागि अरबौँ अरब कर छुट गर्न आदेश दिन्छन् तर अहिलेसम्म के तपाईँलाई थाहा छ, कृषिप्रधान देश नेपालका कृषकले समयमै अति आवश्यक रासायनिक मल, गुणस्तरीय बीउ बिजन दिनु भन्ने आदेश दिएको छ ?
सत्ता, सरकार, संसद् र न्यायालय केका लागि ? व्यापक नेपाली जनताको हितका लागि होइन ? त्यसो भए व्यापक काम गरी खाने जनता किसान र मजदुर भएको देशमा किसान र मजदुरका मौलिक हकहरू के के हुन् र ती मौलिक हकलाई संविधान र ऐन कानुनमा समावेश गर्नू, उपयुक्त कानुन बनाउनू भन्ने आदेश हाम्रो न्यायालय र न्यायालयका प्रिय न्यायाधीशहरूबाट किन हुँदैनन् ?
नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालय सिद्धान्तमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन । न्यायालयभित्र स्वतन्त्र, निडर, विवेकी न्यायाधीशहरू दिउँसै लालटिन बालेर खोज्नु परेको छ ।
न्याय परिषद्रूपी धुन्धकारी संवैधानिक अङ्गले २०४७ सालपछि सत्ताको चाकडी गर्दै आ–आफ्ना राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई भागबन्डामा न्यायाधीश बनाउने बेथिति चलाएर न्यायालयलाई दुर्गन्धित एवं ध्वस्त पारेका छन् । त्यो सिलसिला अहिले पनि झन् सक्रिय रूपमा चलेकै छ । त्यसैले त सर्वोच्च अदालत एवं न्याय क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति, विवाद र दुर्गन्ध फैलिएकै छ ।
सर्वोच्च अदालतकै अग्रसरतामा गठित विभिन्न समयमा गठित छानबिन समितिहरूले गरेको छानबिन प्रतिवेदनहरूले बहालवाला न्यायाधीश पनि बिचौलिया हुने गरेको उल्लेख छ । बिचौलिया न्यायाधीश पनि एक किसिमले पत्रु न्यायाधीश हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा जसका विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भयो । हालै पक्राउ परेपछि उनको सम्पर्क सम्बन्ध भएका मानिसहरूको पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । पत्रु न्यायाधीश बिचौलिया मात्र होइनन्, पद र पैसाका लागि विदेशीको गुलाम बन्ने, विदेशी डलर खाएर नेपाली माटो सुहाँउदो कानुन विस्थापित गरी संहिता निर्माण गर्ने, महिला अधिकारको नाममा महिलाहरूलाई झन्झन् खतरामा पार्ने काम गर्ने न्यायाधीशहरू नेपाली जनताका सच्चा न्यायमूर्ति (जुरिस्ट) होइनन् । तिनीहरू पत्रु न्यायाधीश हुन् ।
पत्रु न्यायाधीशहरूबाट न्यायालयलाई जोगाउन नवयुवक कानुनसेवीहरूले निकै मेहेनत, इमान प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । आवश्यक परे पत्रु न्यायाधीशहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पर्दछ । नयाँ युग चाहने नवयुवक कानुनसेवीहरूले आफूलाई समयअनुसारको चुस्त बौद्धिक क्षमतायुक्त सक्षम बन्न जरुरी छ ।
२०८३ कार्तिक ८