सरकारले नै स्थानीय तहमार्फत बाली बीमा गर्नु जरुरी छ

जलवायु परिवर्तनको असरले खेती किसानीको बालीलाई ठुलो क्षति गरेको छ । हावाहुरी, बेमौसमी वर्षा, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्का कारण कृषि क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा २०७४ साउनदेखि २०८२ सम्म बेमौसमी वर्षा तथा बाढी–पहिरोका कारण मात्रै बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये बालीतर्फ मात्रै २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको मन्त्रालयले जनायो ।
२०८१ असोजको बाढी–पहिरोमा ६ अर्ब रुपैयाँ र २०८२ असोजको बेमौसमी वर्षामा ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली नष्ट भएको तथ्याङ्क छ ।
कृषि बालीमा क्षति भए पनि किसानले दाबी गरेबमोजिमको भुक्तानीमा समस्या भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चितवनका किसान ठाकुर सापकोटाले रत्ननगर, कालिका र खैरहनी क्षेत्रमा १८ बिघामा केरा खेतीको बीमा गरेका थिए । विगत १३ वर्षदेखि व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका उनले हरेक वर्ष केराको बीमा गरिरहेका छन् ।
२०८२ चैतको हावाहुरीले बजार पठाउने तयारीमा रहेको उनको ६ बिघाको केरा सखाप पा¥यो । त्यसपछि बीमा दाबी गर्दा उनले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियामै अनेकौँ झन्झट व्यहोरे । बीमा कम्पनीहरूले समयमै बीमा गर्न नमान्दा क्षतिपूर्तिको दायरा नै प्रभावित भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साउनसम्ममा बीमा गरे चैत–वैशाखको हावाहुरीको समयमा ९ महिना पुगेपछि मात्र अधिकतम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूले साउनमा बीमा गर्नै मान्दैनन् र असोजमा मात्र गर्छन् । जसले गर्दा चैतमा क्षति हुँदा ६ महिना मात्र पुग्ने भएकोले मागदाबीको ५० प्रतिशत मात्र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ अनुसार आवश्यक कागजात पुगेको मितिले ५७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पीडित किसानले एक वर्षसम्म कुर्नुपरेको सार्वजनिक भयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५७.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छन् भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ । ठुलो जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहे पनि सरकारको बेवास्ताका कारण किसानहरू मारमा परिरहेका छन् । भरपर्दो बीमा र सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा साना तथा मझौला किसानहरू थप जोखिममा पर्ने गरेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।
आव २०७०/७१ देखि २०८२/८३ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनायो । त्यसको झन्डै ९१ प्रतिशत पशुपन्छी बीमामा गएको छ भने बाली बीमामा ९ प्रतिशत अर्थात् करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सार्वजनिक भयो ।
सरकारले गत आव २०८२/८३ मा मात्रै १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम अनुदान बाँडेको सार्वजनिक ग¥यो । सो वर्ष पशुपन्छी बीमातर्फ १ लाख ८६ हजार १११ र बाली बीमातर्फ जम्मा १ हजार ९४८ बीमालेख जारी भएको तथ्याङ्क छ । बाली बीमामा अनुदानको रकम ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ थियो ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् । तीमध्ये करिब ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८२ हजार कृषक परिवार मात्रै कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा संलग्न थिए । त्यसमा बाली बीमा गर्ने परिवारको सङ्ख्या १४ हजार ५६० अर्थात् करिब ८ प्रतिशतमात्रै थियो । बाली बीमा गर्नेमा पनि तरकारी खेतीको हिस्सा २.२१ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले किसानको बीमाप्रतिको विश्वासको कमी, साना किसानसम्म बीमा नपुगेको, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ तथा प्रक्रियागत जटिलता र कृषि उपजको बीमाङ्क कायम गर्न जटिल मूल्याङ्कन विधिलगायत समस्या औँल्याएको छ ।
साना किसानलाई दैनिक काम गरेर दुई छाक टार्नसमेत मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । यस्ता किसानहरू बीमाको प्रिमियमसम्म कसरी पुग्छन् ? आर्थिक रूपमा कमजोर किसानका लागि सरकारले नै स्थानीय तहमार्फत बाली बीमा गर्नु जरुरी छ ।