रास्वपाको राष्ट्र सङ्घमा सम्बोधन अध्ययन – २

रास्वपा सरकारले गत असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बोधनमा नेपालका एक गरिब किसानलााई खेतमा बीउ छर्न समयमा मल नभएको, सरकारलाई राजमार्ग कालोपत्र गर्न बिटुविन नभएको, एउटा परिवारलाई खाना पकाउन इन्धन नभएको, बरु अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू, राइफल, गोलाबारुदले हरेक अवरोध पार गरेको, युद्धका लागि रसद प्रणाली भएको, नतताएको जलवायुको मार खेपिरहेको, सुरु नगरेको युद्धको मार खेपिरहेको, विश्वव्यापी सहकार्य बाहिरदेखिनेभन्दा भताभुङ्ग भएको आदि उल्लेख ग¥यो ।
रास्वपा सरकार राष्ट्र सङ्घमा पुगेर किसानले मल नपाएको भनी रोइलो गर्ने कि देशमा मल कारखाना स्थापना गरेर देखाउने ? भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको आवाज उठाएर आएको रास्वपाले विटुमिन नभए बनाउने हो, रोइलो गर्ने होइन । खाना पकाउन इन्धन नभए नेपालका नदीहरूबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालीलाई इन्डक्सन चुलो बनाएर दिने हो । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिअनुसार नेपालले मल, इन्धन भारतसँग मात्र किन्नुपर्ने बाध्यकारी बन्दोबस्त छ । रास्वपा सरकारले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को देशघाती सन्धि खारेज गर्ने हो, राष्ट्र सङ्घमा रोइलो गर्ने होइन । अघिल्ला सरकारहरूले भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई कोसी, गण्डक, टनकपुर, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, अरुण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, पश्चिम सेती, सेती १, फुकोट कर्णाली, चिसापानी कर्णाली जलविद्युत् दिए । यी देशघाती सन्धिहरू रास्वपा सरकारले खारेज गरेको व्यहोरा राष्ट्र सङ्घमा राख्नुपर्ने हो तर राखेन । रास्वपा सरकार अहिले मुस्ताङलगायतमा रहेको नेपालको युरेनियम संरा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको पनि सार्वजनिक भयो ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतको हितमा नेपालसँग एमसीसी सम्झौता ग¥यो । यो सम्झौतामा अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने, सो योजनामा भारतीय सरकारको समर्थन चाहिने, बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तानेर बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पु¥याउने, सो योजना कार्यान्वयनमा नेपालीको मृत्यु भए कतै उजुरी नलाग्ने देशघाती प्रावधानहरू उल्लेख छन् । यसकारण, रास्वपा सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा राष्ट्रसङ्घमा गर्नुपर्ने थियो, गरेन । संसारमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण फैलाउने संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो । यसकारण, संसारको तापक्रम बढेर हिउँ पग्लिएको र गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा हिमपहिरो आएको र यसबाट नेपालमा धेरै जनधनको क्षति भएको हो । रास्वपा सरकारले यो वातावरण सङ्कटबारे राष्ट्रसङ्घमा बोलेन ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारका नौ सत्न्दा बढी ठाउँमा सेना र हतियार तैनाथ गरेको छ । आफ्नो अनुकूल नबस्ने सरकार उल्ट्याउन संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले आर्थिक नाकाबन्दी, युद्धको धम्की र आक्रमण गर्दै आएको छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले भारत र पाकिस्तानलाई भिडाउँदै छ भने भारतलाई चीनविरुद्ध उक्साउँदै छ । चीनको अभिन्न अङ्ग तिब्बत विभाजन गर्न संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले दलाई लामालाई भारत आश्रयमा राखेर उक्साउँदै छ । यसमा रास्वपा पनि मिसिएको छ । युक्रेनलाई रुसविरुद्ध लडाएको पनि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले नै हो ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रवयता रास्वपा संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा लाग्यो । दलाई लामाले नेपालका सरकार प्रमुखलाई पहिलोपल्ट बधाई दिए । रास्वपाको बालेन सरकार गठन भएपछि दलाई लामाको ९१ औँ जन्मदिन काठमाडौँमा मनाउन दिइयो । तत्पश्चात् रास्वपा सरकारले ३९ देशका तिब्बत विखण्डनकारीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ गराउने तयारी ग¥यो । नेपालका सचेत जनताले आपत्ति जनाएपछि रास्वपा सरकारले सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरायो । चीनविरुद्ध गतिविधि भएमा नेपाल युक्रेनको स्थितिमा पुग्ने यथार्थ रास्वपाले राष्ट्र सङ्घमा किन राखेन ? यतिबेला संसारमा ‘युद्धको व्यापारी’ संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद हो । यसले नाटो सङ्गठन बनाई युरोपका अन्य ३२ देशलाई युद्धमा तान्दै छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको डलर र हतियार सहयोग बन्द भएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की युक्रेनका जनतालाई युरोपका विभिन्न देशमा हुल्ने धम्की दिँदै छन् ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले इराकमा जैविक र आणविक हतियार भएको आरोप लगाई त्यहाँका नेता सद्दाम हुसेनको हत्या गरी तेल भण्डार कब्जा गरेको थियो भने लिवियाका गद्दाफीले राष्ट्र सङ्घ अन्य गोलाद्र्धमा सार्नुपर्ने सम्बोधन गरेपछि चालीस वर्षदेखि सरकारको नेतृत्वमा बसेको आरोप लगाई उनको हत्या गरी त्यहाँको पनि तेल कुवा कब्जा ग¥यो । यतिखेर संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायललाई हतियार पठाएर प्यालेस्टिनमा नरसंहार गरी तेल भण्डार कब्जा ग¥यो भने इरानमा बमबारी गरी त्यहाँको तेल खानी कब्जा गर्न अहिले सानो आणविक बमजस्तो ‘आमा बम’ खसाल्ने धम्की दिँदै छ । इरानले आफूमाथि संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रमण भए विश्वमै सङ्कट आउने गरी प्रतिकार गर्ने भन्दै हतियारसमेत प्रदर्शन ग¥यो । यी विषय पनि रास्वपा सरकारले राष्ट्र सङ्घको सम्बोधनमा उल्लेख भएन ।
रास्वपा सरकारले विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्था भताभुङ्ग भएको देख्यो तर नेपालमा ७० प्रतिशत जनताको जीवन निर्वाह भएको देखेन । ६ महिनायता रास्वपा सरकारमा आरोहणसँगै उपभोग्य सामग्रीमा ४० देखि ३०० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशत नेपालीले देश गलत बाटोमा गइरहेको मत जाहेर गरे । रास्वपाले आफ्नो देश नेपालमा पहिला सहकार्यको व्यवस्था गरेर देखाउनु पर्दथ्यो भने उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरणले मात्र नेपाली जनताबिच सहकार्य कायम हुने यथार्थ स्वीकार गर्नु जरुरी छ । रास्वपाले सरकार मध्यमवर्गको दाबी गर्नुको अर्थ जीवन निर्वाह गर्न कठिन ७० प्रतिशत नेपालीको हितमा रास्वपा नरहेको पुष्टि हो ।
रास्वपाको सम्बोधनमा आफ्नो सरकार प्रमुख सबैभन्दा कान्छो दाबी ग¥यो । राजनीति उमेरले होइन विचार र अडानले हुन्छ । विदेशीको भरमा उपद्रवबाट आएको सरकारको न विचार हुन्छ न अडान हुन्छ । बहुपक्षीयतामा विश्वासको अर्थ साम्राज्यवादको विरोध हो, एमसीसी र एसपीपीको खारेजी हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई यतिबेला संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको पोल्टामा राखिएको छ । साम्राज्यवादीहरू साना र गरिब देशलाई राष्ट्र सङ्घको सदस्य ठान्दैनन् । साम्राज्यवाद रहेसम्म विश्वमा युद्धको कालो बादल मडारिरहने र विश्वव्यापी अनिश्चितता पनि रहिरहने यथार्थ रास्वपाले स्वीकार गर्नु जरुरी छ । नेपालमा पुस्तान्तरण राष्ट्रिय कथा नै भयो । रास्वपा सरकारसँगै १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमालाई २५ हजारमा झा¥यो, यसबाट गरिब जनतालाई थप पीडा भयो । बुद्धको बाटो त दरबार त्यागेर अर्थात् व्यक्तिगत सम्पत्ति त्यागेर देश र जनताको निःस्वार्थ सेवामा लाग्ने हो । तर, रास्वपाका नेता, प्रम र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो स्रोत खुलेन । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भएकाहरूले बौद्ध दर्शन छाँट्नुको अर्थ छैन ।