नेपालीहरू भारतविरोधी होइनन् – ५

(वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निरन्तर विवादित अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् । दिल्ली गएर उनले ‘अब नेपालको भारतविरोधी राष्ट्रवादको नीतिको अन्त्य भएको’ घोषणा गरे । उनले के आधारमा नेपालको भारतविरोधी नीतिको कुरा उठाएका हुन् ? मन्त्री वाग्लेले आफूसँग जानकारी नै नभएको कुरा बोल्दै भारतको चाकरी गरेको धेरैले बुझेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले आफ्नो संस्मरण ‘काठमाडौँ डिलेमा’ मा पनि नेपालीहरू किन भारतको विरोध गर्छन् भनी गुनासो गरेका छन् । उनको भनाइलाई स्पष्ट पार्न लेखिएको केही टिप्पणीले ‘मजदुर’ दैनिक तथा आमपाठकलाई नेपाल भारतविरोधी होइन भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो आलेख पुनः प्रकाशित गरिएको छ । – सम्पादक)
पूर्वराजदूत रञ्जित रेको जिकिर :
११. नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलनुका कारण र त्यसको वास्तविकता
क) नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र भारतमाथि लगाइने हस्तक्षेपको आरोप
दस वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गर्न तथा राजा ज्ञानेन्द्रका गलत कदमपछि २०६२/६३ मा राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा सङ्क्रमण हुन भारतले सहजीकरण गरेको घटना ताजै छ । तर, यसलाई लिएर नेपालका शासक तथा संस्थापन पक्षले भारतले माओवादीलाई पालनपोषण, तालिम र हातहतियारसमेत दिएर अप्राकृतिक तथा गैरकानुनी साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सन् २००८ मा मधेसी दलहरूले समावेशी र समानतामा आधारित समाज तथा सरकारको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दा भारतले सहजीकरण गरेको थियो । तर, भारतले सशस्त्र मधेसी समूहलाई सहयोग गरेको र मधेसी मुद्दालाई उचालेको हल्ला तथा अफवाह पनि फैलाइयो । यस्तो भारतविरोधी भावना केपी ओलीको समयमा झन् चर्कियो । उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि यस भावनालाई मलजल गरे । २०७२ सालको कथित नाकाबन्दीका बेला आफूलाई महान् राष्ट्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले भारतको हेपाहा नीतिको विरोध गर्नसक्ने नेता आफू मात्र भएको देखाउन खोजे र पछि संसद्मा अत्यधिक बहुमत पनि प्राप्त गरे । सीमा विवादमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश गराउन संशोधन गरियो । तर, चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गरी अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पार्न खोज्यो र हुम्लाका सम्बन्धित सीमा अधिकारीलाई सरुवा ग¥यो । यद्यपि, उक्त सीमा विवादबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने माग अझै कायम छ ।
ख) राजनीतिक व्यवहारमा देखिने दोहोरो चरित्र र कूटनीतिक सम्बन्धमाथिको नियन्त्रण
नेपालका केही राजनीतिज्ञहरू भारतसँग नजिक भएको सार्वजनिक रूपमा देखाउन रुचाउँदैनन् । माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीनसँग बलियो सम्बन्ध भएका नेताका रूपमा चिनिन्छ । उनले एकपटक मलाई आफ्नो निवासमा दिवाभोजका लागि निमन्त्रणा गरेका थिए । केही महिनापछि मैले पनि आफ्नो कार्यालय इन्डिया हाउसमा बोलाउँदा उनले सचिवमार्फत उल्टै आफ्नै निवासमा आउन आग्रह गरे । मैले त्यसलाई स्वीकारेँ ।
२०७२ सालको भूकम्पको बेला उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि राहत सामग्री सहयोग मागे । मैले त्यसलाई स्वीकार्दै सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखेँ, उनले अस्वीकार गरे । तथापि, स्थानीय जनताको समस्यालाई ध्यानमा राखेर राहत सामग्री पठाइदिएँ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विदेशी राजदूत र नेपाली नेताहरूबिच हुने भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने र मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने आचारसंहिता लागू गरिएको थियो । यसको उद्देश्य भेटघाटको स्वतन्त्रता सीमित गर्नु र छलफलको अभिलेख राख्नु थियो । तर, कुनै पनि राजदूत वा नेताले यसलाई पालना गरेनन् । स्वयम् श्रेष्ठले पनि मसँग सधैँ अलग्गै भेट्ने गर्थे । यसबाट देखिने व्यवहार र वास्तविकताबिच ठुलो अन्तर हुने गरेको मैले अनुभव गरेँ ।
ग) भारतको सहयोगप्रति उपेक्षा र ऐतिहासिक योगदानको अवमूल्यन
काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने पहिलो सडक त्रिभुवन राजपथ सन् १९५० को दशकमा भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । निर्माणको क्रममा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा राखिएका सङ्गमरमरका स्मारकहरूमा लेखिएका नामहरू समयसँगै मेटिँदै गएका थिए । भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएका नेपालका विभिन्न विमानस्थलमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो ।
भारत सरकारकै खर्चमा ती स्मारक र संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मैले नेपाली मन्त्रालयहरूमा प्रस्ताव राखेँ तर कसैले चासो देखाएनन् । यसले नेपालको विकासमा भारतले पु¥याएको ऐतिहासिक योगदानप्रति देखाइएको उपेक्षालाई उजागर गर्छ ।
घ) जातीय विविधता, समावेशिता र मधेसी समुदायप्रतिको शङ्का
दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि बहुलवादको व्यवस्थापन विवादास्पद रहँदै आएको छ । नेपालको जातीय विविधता तथा मधेसी र अन्य जनजातिमा राज्यसत्तामा समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ । तर, लामो समयदेखि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका बाहुन–क्षेत्री कुलीन वर्गले यसलाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।
मधेसी समुदायको भाषा, संस्कृति र रहनसहन भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका समुदायसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले उनीहरू भारतप्रति बढी बफादार रहेको आशङ्का गरिन्छ । वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधानका प्रावधानविरुद्ध मधेसीहरूले रक्सौल नाकामा प्रदर्शन गर्दा नेपालका नेताहरू र सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई भारत सरकारद्वारा प्रायोजित भएको अफवाह फैलाए । फलस्वरूप नेपालमा ‘भारत भारतै फर्क’ भन्ने नारा व्यापक रूपमा फैलियो ।
ङ) सामाजिक सञ्जाल र भारतविरोधी धारणाको विस्तार
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पनि नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलाउन भूमिका खेलेको छ । राजदूतावासको वेबसाइटमा कुनै सामग्री राख्दा घृणाले भरिएका प्रतिक्रियाहरू आउने गरेको मेरो अनुभव छ ।
काठमाडौँमा साथीभाइ र नेताहरूसँग भारतविरोधी भावना कसरी उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्दा विभिन्न धारणा सुनिए । पशुपतिशमशेर राणाका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंह नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुने गरेको समयदेखि यस्तो भावना उत्पन्न भएको थियो । भारतीय दूतावास र त्यहाँ कार्यरत अधिकारीजस्ता भारतको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूप्रति नेपाली नेताहरूले नै विरोधी भावना जगाउने काम गरेको देखिन्छ ।
च) भारतीय हस्तक्षेपको धारणा, राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र वास्तविकता
भारतीय राजदूतले नेपालमा भाइसरायजस्तो व्यवहार गर्ने, अहङ्कारी हुने र नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्ने गरेको धारणा नेपाली समाजमा रहँदै आएको छ । भारतीय दूतावासका पहिलो सचिवसमेत नेपाली अधिकारीहरूलाई धम्क्याउने व्यक्तिका रूपमा चिनिने गरेको आरोप छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर संस्थाको संलग्नताबारे पनि नेपाली राजनीतिज्ञहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । विगतमा मातृका कोइराला, बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतीय नेताहरूसँग बलियो तथा आत्मीय सम्बन्ध थियो तर अहिले त्यस्तो सम्बन्धको अभाव देखिन्छ ।
यद्यपि, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने सबै हस्तक्षेपको कारण भारत मात्र होइन भन्ने कुरा मेरा केही अनुभवले स्पष्ट पार्छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा मसँग राय माग्दा मैले वरियता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न सुझाव दिएको थिएँ । अर्को नियुक्तिका क्रममा चारै जना सम्भावित उम्मेदवार आफैँ भारतीय समकक्षीसँग समन्वय गरेर काम गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिन दूतावास आएका थिए । अन्ततः गृहमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबिच फरक मत हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्षले रोजेका उम्मेदवार नियुक्त भए । पछि अदालतले उक्त नियुक्ति बदर ग¥यो र अर्को उम्मेदवार नियुक्त भए ।

यी घटनाले भारतले योजनाबद्ध रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष सही नहुने देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा भारतले दुई देशको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर तटस्थ रूपमा सहयोग गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ । तर, कुनै एउटा पक्षलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी भारत संलग्न भएको देखिएमा अर्को पक्षले उसलाई एकपक्षीय भएको आरोप लगाउँछ ।
नेपालभरि भारतविरोधी भावना समान रूपमा फैलिएको पनि छैन । तराईका मधेसी समुदायको संस्कृति र रहनसहन बिहार तथा उत्तर प्रदेशका सीमावर्ती समुदायसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको काठमाडौँभन्दा भारतसँग ऐतिहासिक तथा आर्थिक सम्बन्ध बढी निकट रहँदै आएको छ । महाकाली नदीमा बन्ने चार लेनको पुलले धनगढीदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको दूरी आठ घण्टाले घटाउने अपेक्षा छ । पश्चिम नेपालका बासिन्दाका लागि महाकालीपारिको कुमाउ क्षेत्रका झुलाघाट र पिथौरागढ महत्वपूर्ण बजार हुन् ।
त्यसैगरी, पूर्वी नेपालको इलाम र दार्जिलिङ तथा सिक्किमका नेपालीभाषी समुदायबिच पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहँदै आएको छ । यसले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक विवादमा सीमित नभई जनस्तरमा गहिरो सामाजिक तथा सांस्कृतिक निकटतामा आधारित रहेको देखाउँछ ।
(लेखकका विचारहरूमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।)
बँुदा ११ का सम्बन्धमा :

भारत सरकारको प्रायोजनमा माओवादीलाई हतियार, तालिम र अन्य कुराको सहयोग गरेर राजतन्त्र खतम गर्न लगाएको हो भन्ने प्रमाणित भइसकेकोमा थप चर्चा गर्नुनपर्ला । यसबारे थप तथ्य अध्ययनका लागि भारतका प्रोफेसर एस डी मुनीको आलेख ‘ट्रान्जिसन इन नेपाल’ र सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ अध्ययन गर्दा अझ छर्लङ्ग हुन्छ ।

केपी ओलीको पालामा भारतको धेरै विरोध भएको र यही मुद्दा उछाली उनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको लेखकको भनाइ सही होइन । नेपालको संविधानसभाको बहुमतले पारित गर्न लागेको संविधान जारी गर्न अन्तिम समयमा दूत पठाएर भारतले भाँजो हाल्ने कोसिस ग¥यो र संविधान जारी नगर्न दबाब दियो । त्यस दबाबको बेवास्ता गरी संविधान जारी गर्दा अघोषित नाकाबन्दी गरेकै हो तर सीमानामा नेपाली मधेसी जनतालाई उल्काई रक्सौल नाकामा अवरोध गर्न लगाएको जगजाहेर छ । तात्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको नाताले सो नाकाबन्दी जायज नभएको उनले अपिल त गर्नैपथ्र्यो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने क्रममा र पछिका समयमा नेपालमा बढ्दो विदेशी कूटनैतिक नियोगहरूबाट हुने गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप नेपाली बुद्धिजीवी र मिडियामा ठुलै बहसको विषय बनेको थियो । यही कुरालाई मनन गरेर नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनले नेपाली नेताहरू र कर्मचारीहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्दा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको निर्माण गरेका थिए । त्यो नेपाली जनताको मागबमोजिम नै थियो । यसलाई लेखकले तानाशाही प्रवृत्ति देख्नु र संज्ञा दिनु कूटनैतिक मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

भारतका राजदूतले नेपालमा भाइसरायको रूपमा हैकम चलाउने र नेपाली कर्मचारीहरू र नेताहरूलाई पहिला फकाउने लोभ्याउने र नभएमा धम्क्याउने नीति हाम्रो भोगाइ हो । भारत नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापनमा लागेको कुरा पनि असत्य होइन । (यसका थप तथ्य र विवरणको लागि पढ्नुहोस्, प्रयोगशाला) । लेखकको आफ्नै बयानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासबाट हस्तक्षेप भएकै थियो ।
नेपालीले भारतकै विरोधमात्र गरिरहेको भान पर्ने गरी लेखकले निकालेको निष्कर्ष पनि गलत हो । उनले भनेअनुसार धेरै ठाउँमा नेपाली र भारतीयको समझदारी सौहार्द छ । हो नेपालीले विरोध गर्ने भनेको भारतीय शासकहरूको नेपालप्रतिको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति र नीति हो । जनताको तहमा यस्ता केही समस्या छैनन् ।