यहुदी इजरायली समूहहरूद्वारा प्यालेस्टिनी समर्थन अस्वीकार !

इजरायलको संसदीय निर्वाचनबाट केही निश्चित नतिजाहरू देखा परेका छन् । इजरायलमा आफूलाई ‘यहुदीवादी’ (Zionist) भनाउने विपक्षीहरूको विविध गठबन्धनसँग बहुमत पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको ‘लिकुड’ सबैभन्दा ठुलो दल देखिएको छ तर यसको चुनावी गठबन्धनले सरकार गठन गर्न आवश्यक सीट सङ्ख्या भने प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
तर, एउटा कुराको कुनै शङ्का छैन, इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको मतदानमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धि । यसले अरब दलहरूलाई संसद्मा एक निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । यदि कुनै प्रतिस्पर्धी पक्ष उनीहरूसँग सहकार्य गर्न तयार भएमा, कुन पक्षले सरकार बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने क्षमता उनीहरूसँग हुनसक्छ ।
गाजामा इजरायलले चलाएको नरसंहारकारी युद्ध र त्यहाँको सत्ता गठबन्धनको खुला जातीय भेदभाव (जसलाई विश्लेषकहरूले खुला नस्लवाद भनेका छन्) विरुद्धको आक्रोशले इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न प्रेरित ग¥यो ।
इजरायलमा मतदान गर्न योग्य प्यालेस्टिनी मतदाताहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशतले मङ्गलबारको निर्वाचनमा भाग लिए । कुल जनसङ्ख्याको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो समुदायको सहभागितामा देखिएको यो उल्लेख्य वृद्धि हो ।
मतदानमा देखिएको सहभागिताले इजरायलका प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मुख्य चुनावी समूहहरू, ‘युनाइटेड अरब लिस्ट’ (रा–आम) र ‘जोइन्ट लिस्ट’ लाई १२० सदस्यीय संसद्मा कुल १९ सीट दिलाएको छ । यसले उनीहरूलाई आगामी सरकार कसले गठन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्छ ।
तर, जनसमर्थनको यो व्यापक लहरलाई स्वीकार गर्नुको साटो, इजरायलका प्रमुख राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूको मतलाई विदेशी हस्तक्षेपको परिणाम भनी अवैध ठह¥याउने वा आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका प्यालेस्टिनीहरूको कदमलाई ‘चुनाव चोर्ने प्रयास’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
अरब मतको कुनै अर्थ छैन
यस नतिजालाई ‘इजरायलको इस्लामीकरण’ सुनिश्चित गर्ने प्रयासको रूपमा चित्रण गर्दै, नेतन्याहूको सत्तारुढ लिकुड पार्टीले इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय ‘शिन बेट’ लाई एउटा आग्रह गरेको छ, प्यालेस्टिनीहरूको ठुलो सहभागितामा विदेशी निर्वाचन हस्तक्षेपको सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरियोस् । यसो गर्दा, उनीहरूले अरब मतको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् र भविष्यमा विपक्षी दलहरूले अरब दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई विवादास्पद वा कलङ्कित बनाएका छन् ।
नेतन्याहूको सरकारलाई भ्रष्ट, अक्षम र इजरायलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने सरकारको रूपमा आलोचना गरे तापनि, इजरायलको यहुदी–नेतृत्वमा रहेको विपक्षी खेमाको ठुलो हिस्सा उनलाई सत्ताबाट हटाउन प्यालेस्टिनी दलहरूको समर्थन लिन हिचकिचाइरहेको छ ।
वामपन्थी डेमोक््रयाटहरू प्यालेस्टिनी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी भएका समूह हुन् । अर्कोतर्फ, विप

इजरायलको मध्य–वामपन्थी राजनीतिक गठबन्धन जोइन्ट लिस्टका नेता युसेफ जबारिन र अन्य सदस्यहरू, सन् २०२६ अक्टोबर २७ का दिन उत्तरी इजरायली सहर नासरतस्थित उक्त गठबन्धनको चुनावी मुख्यालयमा खुसी मनाउँदै । (एएफपी)

क्षी खेमाका नेताहरूले या त यस्तो गठबन्धनको विरोध गरेका छन् वा प्यालेस्टिनी मतदाताहरूको सहभागितामा भएको वृद्धिलाई विदेशी शक्तिहरूको योजनाबद्ध हात रहेको भन्ने आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नबाट पछि हटेका छन् ।
निर्वाचनको रात, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नाफ्ताली बेनेट र याइर लापिडले सरकारमा प्यालेस्टिनी दलहरूसँग मिलेर बस्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । यद्यपि, सन् २०२१–२२ को आफ्नो छोटो कार्यकालको सरकारमा उनीहरूले तिनै दलहरूको समर्थन लिएका थिए ।
बिहीबार, विपक्षी दलका अर्का प्रमुख नेता तथा ‘यिस्रायल बेतेनु’ दलका कट्टर दक्षिणपन्थी नेता एभिग्डोर लिबरम्यानले पनि प्यालेस्टिनी दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरे । उनले आफू ‘न त बिबी, न त तिबी’ सँग मिलेर बस्ने बताए । यहाँ उनले नेतन्याहुको प्रचलित उपनाम ‘बिबी’को प्रयोग गरे भने, व्यापक प्यालेस्टिनी समूहको प्रतिनिधि गर्ने पात्रका रूपमा ‘जोइन्ट लिस्ट’ अन्तर्गतको एक हिस्सा रहेको ‘ता–आल’ पार्टीका नेता अहमद तिबीबारे उल्लेख गरे ।
“चुनाव प्रचारका क्रममा नै मतदाताहरूको ठुलो सहभागिता हुने स्पष्ट भइसकेको थियो,” प्यालेस्टिनीहरूको बाहुल्य रहेको बालाद पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी ओर्ली नोयले भनिन् । (सत्ताधारी) गठबन्धनले गाजामा कुनै रातो रेखा नभएको देखाएको थियो र इजरायलका प्यालेस्टिनीहरूले आफूहरू पनि त्यसको अर्को निशानामा पर्न सक्ने महसुस गरे । मानिसहरू बढ्दो अपराध र (अति–दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री) इतामार बेन–गभिरको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी बलको अर्को कार्यकाल सामना गर्न सक्दैनन् ।”
“अक्टोबर ७ (सन् २०२३) यता प्यालेस्टिनीहरूसँग भएका थोरै अधिकारहरू पनि क्रमशः खोसिँदै गएका छन् । उनीहरूसँग बाँकी रहेको अन्तिम अस्त्र, अरू सबै सरह समान हैसियत दिने एक मात्र माध्यम, उनीहरूको ‘मत’ थियो । त्यसैले उनीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा मतदान गरे, तर अहिले त्यो अधिकारलाई पनि कमजोर पार्ने र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको देखिन्छ” उनले भनिन् ।
सबै मतपत्रहरूको गणना भइसक्दा, नेतन्याहु–समर्थक समूहसँग ५३ सीट छन् भने नेतन्याहुविरोधी विपक्षी यहुदी समूहसँग ४८ सीट छन् । यद्यपि, प्यालेस्टिनी दलहरूसँग रहेका १९ सीटहरू जोड्दा, संसद्मा बहुमत नेतन्याहुको विपक्षमा देखिन्छ ।
“प्रतिपक्ष र प्रेसले यसलाई किन तीनपक्षीय विभाजनका रूपमा हेरिरहेका छन् ? अन्य कुनै पनि तर्कसङ्गत लोकतन्त्रमा, मानिसहरूले यसलाई विपक्षीको अत्यधिक जित र नेतन्याहुको अस्वीकृतिको रूपमा व्याख्या गर्ने थिए, तर हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ,” नोयले भने ।
“यसको सट्टा, हामी विपक्षी खेमाका केही पक्षहरू नेतन्याहुसँग मिलेर एक प्रकारको ‘राष्ट्रिय एकता सरकार’ गठन गर्नेबारे कुरा गरिरहेको सुन्दै छौँ । बहुमत जुटाउन अरबहरूसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्ने यी दलहरूको व्यवहारले उनीहरू कतिसम्म जातिवादी छन् भन्ने मात्र होइन, उनीहरू कति गहिरो रूपमा अलोकतान्त्रिक छन् भन्ने पनि देखाउँछ,” उनले भनिन् ।
भिन्न दृष्टिकोणहरू
जानाजानी आफूलाई यहुदीवादी भनेर चिनाउने विपक्षी र समान राष्ट्रिय तथा नागरिक अधिकारको दाबी गर्ने (तर यहुदीवाद अस्वीकार गर्ने) प्यालेस्टिनी अल्पसङ्ख्यक समुदायबिच राजनीतिक मतभेदहरू विद्यमान छन् । कतिपयले त प्यालेस्टिनीहरूको यो दाबीलाई नै जियोनिस्ट विचारधाराको अस्वीकारका रूपमा हेर्ने गर्छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषक निमरोड फ्लास्चेनबर्गका अनुसार, यो असहमतिमा इजरायलको भविष्यबारे आधारभूत रूपमा फरक दृष्टिकोणहरू लुकेका छन् ।
“इजरायलको मूलधारको राजनीति धेरै हदसम्म यहुदी सर्वोच्चताको मान्यतामा आधारित हुनाले, अरब समुदायको मतलाई एउटा चुनौतीका रूपमा हेरिनु स्वाभाविकै हो,” उनले भने । धेरैको तर्क छ कि सन् २०१८ को ‘नेसन स्टेट ल’ – जसले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई यहुदीहरूमा मात्र सीमित गरेको छ; यो धारणा इजरायलको राज्य नीति नै बनेको छ ।
“इजरायलको नागरिक हुनुको अर्थ के हो, इजरायल कसरी सञ्चालन गरिनुपर्छ र यो कसको हितका लागि हुनुपर्छ भन्नेबारे यहाँ भिन्न धारणाहरू छन्,” उनले भने । “यी आधारभूत मतभेदहरू हुन्, निस्सन्देह यिनलाई त्यसो भन्न सकिन्छ – तर यिनले ती सबैको जरोमा रहेको जातीय विभेदलाई भने लुकाउन सक्दैनन् ।”
जोइन्ट लिस्तका हिब्रू अभियान निर्देशक मौरिसियो ल्यापचिक भन्छन्, “उनीहरू केवल यहुदी आवाजहरू समेटेर सरकार बनाउन चाहन्छन् । यदि यी नतिजा कुनै अर्काे लोकतान्त्रिक मुलुकमा आएको भए र कसैसँग यस्तो बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले चुनाव जितेको दाबी गर्न नपाउनु त पागलपन नै मानिन्थ्यो होला । तर इजरायलमा भने, अरबहरूको आवाजलाई यहुदीहरूको आवाजसरह मान्यता नदिइने भएकोले यहाँ हामी विजयको कुरा गर्न सक्दैनौँ ।”