भर्खरै :

विदेशी हस्तक्षेपले नेपाल सङ्कटग्रस्त

विदेशी हस्तक्षेपले नेपाल सङ्कटग्रस्त

बीस – तीस वर्षसम्म नेपाल विभिन्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको सल्लाह, छलफल र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संरक्षणमा रह्यो । तिनीहरूले नेपाली बुद्धिजीवी र युवा विद्यार्थीहरूलाई दुइटा खुला मन्त्र सुनाए – अब समाजमा ‘महिला’ र कम उमेरका ‘युवाहरूलाई अगाडि’ ल्याउनुपर्छ । त्यसबारे प्रश्न उठाएका थिए– महिला भन्नाले ‘धनी महिला कि गरिब महिला ? पढेलेखेका कि कम पढेलेखेका ?’ तथा युवाको अर्थ २०–३० वर्षका वा ४०–५० वर्षका ? आदि । किनभने, त्यसबेला युवा सङ्गठनहरूका सङ्गठनमा १६ देखि झन्डै ४०–५० का लाई पनि युवामा राखिएका थिए ।
परिणाम देखियो– कुनै महिला सांसद रक्सी खाएर सडकमा सुतेकी, केहीले सिडियोलाई अफिसमै चड्कन हानेका, कुनै कुनै महिला मन्त्रीले लाउड काण्ड, सुडान काण्ड र पासपोर्ट काण्ड आदि गरे । तर, वर्तमान सरकारकै द्वारमा सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भवन एवं सर्वाेच्च अदालतसहित देशभर सरकारी कार्यालयहरूमा आगो लाग्दै गर्दा एक महिला सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् र बन्दुककै नालबाट पुरानै राष्ट्रपतिसमेत आए ।
अहिले युवाहरूको अत्यधिक प्रभाव भएको संसद्भित्र र बाहिर संसदीय प्रश्न उठ्दै छ, ‘संसदीय दलको नेता नरहे प्रधानमन्त्रीको हैसियत के ?’
(नागरिक, दैनिक, १६ कार्तिक २०८३)
ज्ञानका स्रोतहरू दुइटा बताउँछन्– एक, आफ्नै अनुभवको सार, दोस्रो अरूको अनुभव वा अध्ययनबाट । के कुनै निर्दाेष बालकलाई युवा भन्दै प्रधानमन्त्री बनाएर के समस्या समाधान होला ?
समाचार आयो– सिर्सिया नदी प्रदूषणमुक्त बनाउन प्रधानमन्त्रीले खटाए टोली ।’
‘समिति’, ‘आयोग’ र ‘अभियान’ को नाम दिँदैमा नदी र खोला सफा हुने भए राजधानीका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहर नदी अर्बाैँ अर्ब खर्च गर्दा पनि किन ढलमती बने ? काठमाडौँ किन फोहरको पोखरी बन्यो ?
फोहर पानी फाल्ने कारखानाहरूको ढललाई उपचार पोखरी बनाउने योजना के कुनै सरकारले गरेको छ ? वा ठुल ठुला सहरहरूको चर्पीका ढलहरूलाई ‘उपचार पोखरी’ पछि निष्कासन गर्ने के कुनै मेयर र प्रधानमन्त्रीहरूले ल्याएका छन् ?
के नगर योजनाको अर्थ केटाकेटीले खाली कापीमा धर्काे तान्ने हो ? राणाकालमा बनाएका नगर ‘राजविराज’ र पञ्चायतकालको खड्गबहादुर सिंहको पालाको ‘नगर योजनाबारे’ कहिले सोच्यो ?
कैयौँ पटक ‘कृष्ण भिर’ मा मर्मतको निम्ति खनाएको रकमले अर्काे सडक बनाउन सक्थ्यो र बिगारेको पुरानै सुरुङ मार्गलाई चालू गरेको र अर्काे पनि सुरुङ मार्ग बनाएको भए देश र जनताको अर्बाैँ अर्ब रकम खेर जाने थिएन । के ती प्राविधिकहरूले सधैँ सोचेर योजनाको कापीमा कलम चलाएका हुन् ? वा ती अनिच्छाको दस्ताबेज मात्र हुन् !
योजना सुरु गर्नुभन्दा १० पटक सोचौँ र छलफल गरौँ, ‘कहिले जाला घाम नगरौँ’ भन्ने उखान सम्झौँ भन्ने जनताको मत हो ।
देश के हो ?
हिमाल, पहाड, तराई र भौतिक वस्तु, जङ्गलका पशुपन्छी, नदीनाला नै देश होइन । बरु देशको चिन्ता गर्ने जनता, कर्मचारी, प्राविधिक व्यक्तिहरू, सरकार (सांसद, मन्त्री, न्यायाधीशहरू–सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभागलगायत) विश्वविद्यालय, राजनैतिक दलहरू नै देशका अङ्गहरू हुन् ।
हामी कस्ता छौँ ? हेरौँ !
१) ‘किसानको १२ करोड कर्मचारीका खातामा’ (नागरिक, दैनिक १६ कार्तिक, २०८३)
२) ‘न्यायालयमा छानबिन, संसद्मा महाभियोगको तयारी’ (दैनिक समाचारपत्र–१६ कार्तिक २०८३) ।
३) ‘पीएचपी’ मा सुरक्षा त्रुटि, हजारौँ वेबसाइट बन्द’ (कान्तिपुर, ८ कार्तिक २०८३) ।
सामन्तवादी संस्कारहरू (जाति, धर्म, क्षेत्र, प्राथमिकता व्यक्तिगत र सङ्कीर्ण स्वार्थ, नातावाद आदि) बाट आफूलाई मुक्त नगरेका बुद्धिजीवीहरू अगाडि बढेर जनतामा नगएसम्म देशलाई कम समयमा आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन समय लाग्नेछ ।
अर्थ के हो ?
संसारका राजधानीहरूलाई तुलनात्मक रूपले देशका सचेत र परिवर्तनका बाहकको रूपमा हेरिन्छ । त्यसमध्ये राजधानीलाई भ्रष्टाचारको थलोको रूपमा परिवर्तन गर्न खोज्ने जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँका जालीफटाहा, सामन्त र शोषकहरू पनि ओइरिने गर्छन् । उद्योगधन्दाको विकासपछि राजधानी र मुख्य मुख्य सहरहरू कामदारवर्ग र युवा–विद्यार्थीहरूको सङ्घर्षको केन्द्रको रूपमा परिवर्तन हुने गर्छ ।
काठमाडौँ हिजो राणा शासन (सैनिकतन्त्र) को विरोधी केन्द्र बन्दै गएको थियो । पञ्चायतकालमा काठमाडौँ पुनः युवा–विद्यार्थी, सामन्तवादविरोधी र प्रजातन्त्रको पक्षमा राजनैतिक दलहरू सक्रिय हुँदै गयो र देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
तर, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको संयुक्त उद्देश्यले २०८२ भदौ २३ र २४ को उपद्रवको प्रतिगामी राजनैतिक उद्देश्य व्यवहारमा देखाप¥यो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता शासक दलहरूको आवश्यक सचेतताको अभाव एवम् नेपालमा अमेरिकी–भारतीय हस्तक्षेपको तानाशाही प्रवृत्तिले देश एक एक पाइला गरेर अमेरिकी–भारतीय उपनिवेशमा फेरिँदै गयो ।
देशको अर्थतन्त्रमा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता अमेरिकी साम्राज्यवादी आर्थिक पञ्जाको नियन्त्रणमा नेपाल कसिँदै गएको छ । यस षड्यन्त्रको एक चुकुल वा पिछलग्गूको रूपमा वर्तमान अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वर्णिम वाग्ले उदाङ्गिएको छ । यसलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन किनभने उनी स्वयम् ती अमेरिकी आर्थिक पञ्जाकै एक कर्मचारी थिए ।
नेपाल एक तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने देश हो । नेपालले छिमेकी चीनको ‘एक चीन नीति’ मान्दै आएको छ । यस्तो देशले एक एक पाइला गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादी पिट्ठु दलाई लामा गुट र थाइवानको शासनलाई मान्यता दिने जस्ता विश्वासघाती पाइला चाल्दै छ । त्यसको विरोधमा राजधानीका जनता सचेत, आश्चर्य र आक्रोशित हुँदै छन् । यस अर्थमा काठमाडौँका जनता युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी र किसानहरू जागेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
संसारमा परिवर्तनको हावा चल्दै छ
नेपाली जनमानसमा कम चर्चा हुने महादेशहरूमध्ये अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका पनि पर्दछन् । दक्षिण अमेरिका पश्चिमी गोलाद्र्ध तथा उत्तर र दक्षिणको हिसाबले दक्षिण गोलाद्र्धमा पर्दछ । केही दिनअगाडि त्यस महादेशको ब्राजिल त्यस महादेशको सबभन्दा ठुलो देश र आर्थिक रूपले पनि ठुलो देश हो । प्रतिगामीहरूको थिचोमिचो बढ्दै गएको त्यो क्षेत्रमा हालै भएको ब्राजिलको निर्वाचनमा मजदुर पार्टीका नेता लुला चौथो पटक पनि ३.६ प्रतिशत बढी मत पाएर विजयी भए । त्यस विजयले पश्चिमी गोलाद्र्धको दक्षिणमा अर्थात् ल्याटिन अमेरिकी देशहरू दुई–चारलाई छोडेर धेरै देशमा प्रतिगामीहरू पनि पराजित हुँदै प्रजातन्त्र र प्रगतिशील पक्षको विजय हुने आशाको सञ्चार हुँदै छ ।
युरोपमा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि मूल्यवृद्धि, बेरोजगार, शिक्षा बजेटको कटौती, रुसमाथि युक्रेनको आक्रमणलाई सहयोग गर्ने देशहरूमा सरकारविरोधी आन्दोलन चर्कँदै छ । लाखौँलाख युवा–विद्यार्थी, वामपन्थी र रुसको विरोधमा युक्रेनलाई सहयोग गर्ने फ्रान्स र जर्मनीमा झन् ठुलठुला भिडन्त र सरकारी दमनको विरोधमा लुटपिट समेत भएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसबाट थाहा हुन्छ – पुँजीवादी देशहरूमा समेत अमेरिकी साम्राज्यवादी ट्रम्पको हस्तक्षेप र आक्रामक नीतिको विरोधमा जनता सडकमा ओर्लेका छन् । ती ठाउँहरू पेरिस, अन्य राजधानी र ठुलठुला नगरहरूमा पनि जनता सडकमा ओर्लेका छन् । यसबारे संरा अमेरिका र बेलायतमा समेत गतिविधि देखियो । यसअनुसार नेपालको राजधानी काठमाडौँ राजनीतिको केन्द्रमा यस्ता विषयमा सडक तात्नेबारे दुईमत नहोला ¤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *