नेपालको न्यायालयमा देखिएको विवाद दुर्भाग्यपूर्ण

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले महाभियोगको त्रासबिच आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मानिस बताउने इनम सापकोटासँग सम्पर्क भएको र उनले विभिन्न मुद्दामा दबाब दिन खोजेको बताए ।
न्यायालयमा सँगसँगै काम गर्ने एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भनिने कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत विचाराधीन मुद्दा मामिलाका विषयमा छलफल, भेटघाट गर्न नहुने आचारसंहिताविपरीत न्यायाधीशले रोहित गुप्ताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको सन्देश छ भन्दै आएका कारण सापकोटालाई हिमालयन होटलमा भेट गरेको, त्यहाँ अन्य न्यायाधीश र अधिकृतहरू पनि रहेको खुलासा गरेको देख्दा नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि थप प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्ने चर्चा गर्दै हिँड्ने वकिल, न्यायाधीशहरू नै कमजोर र डरछेरुवा देखिएपछिको परिणाम नागरिकको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र जोखिममा पर्दै जाने निश्चित छ । हामीलाई थाहा छ, चौथो वरियताका मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनीभन्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँलसमेत राजीनामाको दबाबमा परेको, राजीनामा नदिए संसद्मा महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउने योजना रहेको चर्चा चलेकै हो ।
एक निडर र निष्पक्ष न्यायाधीशले आफूविरुद्ध महाअभियोग आएको खण्डमा डटेर सामना गर्ने हो । दबाब आए दबाबको सामना गर्ने हो । तर, महाअभियोगको खतरा छ भन्ने हल्ला गर्नेहरू बिचौलियाको शरणमा परी देश र जनताको लागि, निष्पक्ष न्याय सम्पादनको लागि नभई आफ्नो पद जोगाउन बिचौलिया भेट्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको दलबल निजी होटलमा पुग्नु निकृष्ट कार्य देखिन्छ ।
न्यायाधीशहरूले आफूहरू आर्थिक र नैतिक रूपमा विचलन नभएको दाबी गरे पनि अब पत्यारलाग्दो स्थिति बनेन । उक्त प्रकरणको गम्भीर अनुसन्धान हुने नै भयो ।
नेपाल बार एसोसियसनलगायत नागरिक समाजबाट यस्तो संवेदनशील विषयका सम्बन्धमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुन आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संवेदनशील समाचारसँग सम्बन्धित पदीय व्यक्तित्वहरूले आफ्नो आचारसंहितामा रहन आवश्यक देखिएको र उच्च नैतिक आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बिचौलिया जोसुकै होऊन्, बिचौलियासँग कोही पनि न्यायकर्मी, कानुनसेवी आफ्नो व्यक्तिगत उन्नयन वा फाइदाका लागि फस्ने होइन ।
एउटा बिचौलिया जेलमा रहेको बेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रातारात पक्राउ पर्छ, उनको मोबाइल जाँच गरेपछि प्रहरीले अर्को बिचौलिया फेला पार्छ ।
युवा बिचौलियाको उच्चपदस्थ सरकारी मानिसहरूसँगको सम्पर्क सम्बन्धबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत विवादमा तानिएका छन् ।
किन जोगिन सकेनन् सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ३० वर्षीय बिचौलियासँग ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
भनिन्छ, छोरा के हेर्नु छोराको सङ्गत हेर्नु, तेल के हेर्नु तेलको धारा हेर्नु । अर्थात्, स्रोत वा मुहान हेरेपछि मात्रै त्यसको असर र परिणामको बारेमा हामी खास सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्छौँ ।
धेरै समयदेखि अर्थात् २०४७ सालको संविधानमा ‘न्यायपरिषद्’ स्थापना भएपछि न्यायालयमा पटक–पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशहरू आफ्नो अनुकूल भागबन्डामा नियुक्ति गरे गराए ।
युवा बिचौलियाले संरा अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको देखिएको छ । उनलाई उनको योजना र उद्देश्यले भन्दा अमेरिकी योजना र उद्देश्यले प्रयोग गराएको हो कि भन्ने आशङ्का छ । किनभने, शैक्षिक योग्यताअनुसार उनी बिचौलिया र त्यो ढङ्गको काम कुरामा फस्नुपर्ने मानिस होइन ।
सर्वोच्च अदालतका मनोजकुमार शर्मा, सपनाप्रधान मल्लसमेतको नाम जोडिएर समाचार सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्च अदालत वा न्यायालयको पूर्ण बैठक हुन नसक्नु, न्यायालयले एउटै स्वरमा प्रतिवाद गर्न नसक्नु न्यायालयको कमजोरी हो ।
न्यायाधीशहरूसँग बिचौलियाको सम्पर्क, भेटघाट र संवादसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको अलग अलग विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।
‘भाइ फुटे गवाँर लुटे’ भनेझैँ न्यायालयभित्रको आफ्नो विवाद पनि सतहमा आयो ।
कार्तिक १२ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको छुट्टै विज्ञप्ति आयो ः उनले आफ्नो नाम जोडी ‘प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपा सांसद पोखरेलको नाममा अमेरिकामा घुस : फिक्सर इनमको मोबाइलले खुलाएको प्रमाण’ शीर्षकको समाचारप्रति आश्चर्य र स्तब्ध भएको आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष परोक्ष चिनजान, सम्पर्क नभएको विज्ञप्ति जारी गरे ।
सोही दिन सर्वोच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको पनि छुट्टै विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुशासनसहितको न्यायपालिकाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको र नेपालको न्यायिक विचलनका सम्बन्धमा भइरहेको महत्वपूर्ण अनुसन्धानप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताए ।
कान्तिपुरकर्मीसँगको कुराकानीमा फुयाँलले आफूसहित ७ जना न्यायाधीश बिचौलिया भनिएका इनमसँग भेट्न होटलमा गएको, आफूहरूलाई महाअभियोगको दबाब परिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिनिधि, अमेरिकी दूतावासका लागि गोप्य रूपमा काम गर्ने भनिएका मानिस भएकोले भेटेको, उनको परिचय पत्ता लगाउने क्रममा प्रहरी प्रमुखसँग बुझेको र पछि शङ्का लागेपछि आफूहरूले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी र सेनालाई खबर गरेको बताए ।
सर्वाेच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले पनि छुट्टै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफ्नो इजलासबाट भएको आदेश गर्नुअघि वा पछि सो मुद्दाका पक्ष, पत्रिकामा उल्लेखित व्यक्तिलगायत अन्य कसैसँग आफ्नो भेटघाट वा फोनलगायतका कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट कुराकानी वा सम्पर्क नभएको जनाए ।
यसरी एउटै मुद्दामा कार्यरत न्यायाधीशहरूका अलग अलग विज्ञप्ति प्रकाशन भएबाट विवाद झन् शङ्कास्पद बन्न पुगेको छ ।
यो स्थिति आउनुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सिधै सर्वोच्च अदालत ल्याउने, नसके उच्च अदालतमा ल्याउने गरिएकोले न्यायालयमा न्यायाधीश होइन, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती भएको पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी बताउँछन् ।
न्यायाधीश र बिचौलियाबिचको साँठगाँठबारे अहिले उठेको प्रश्न सिङ्गो न्यायालयका लागि अत्यन्त ठुलो दुर्भाग्य भएको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फरक–फरक विज्ञप्ति आएकोले आशङ्का बढाएको छ । न्यायाधीशहरू स्वयम् अघि सरेर विज्ञप्ति ल्याउनुले सिङ्गो न्यायपालिकाकै शिर निहुरिएको उनको भनाइ छ ।
यो स्थितिले न्यायालयमाथिको जनआस्था कमजोर बनाएको छ । यसअघि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले अब लडाइँ सुरु हुन्छ भन्ने राजनीतिक भाषण दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यसबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुका साथै महाभियोगको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
धमिलो पानीको मुहान धमिलो नै हुन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा थोरै पुँजीपतिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वातावरण तयार गर्न, सरकारमा आफू अनुकूल शक्तिलाई पु¥याउन पद, पैसालगायत साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिले काम गर्दछ । सरकारमा पुगेका मानिसहरूले देश र जनताको हितमा भन्दा आफ्नो लगानीकर्ता वा दलालका लागि काम गरेझैँ न्यायालयमा अहिले देखिएको दृश्यले पनि त्यस्तै झझल्को देखाएको छ ।
बिचौलिया भनिएकाहरूको गतिविधि र अवस्थाले पनि नेपालमा भारतीत्न्दा संरा अमेरिकी प्रभावका बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको स्पष्ट देखिएको छ ।
यसलाई चिर्न बहुमत नेपाली जनता देश र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा राजनीतिक रूपमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामै कायम राख्न यस्ता बिचौलियाहरूबाट जोगिन जरुरी छ । यसले देशको बौद्धिक शक्ति, सरकार, न्यायालय, सेना, प्रहरी, प्रशासनभित्रै धमिराझैँ प्रवेश गरी देशलाई कङ्गाल र ध्वस्त बनाउँछ । यिनीहरूका विरुद्ध सबै नेपाली देशभक्तहरू एकजुट भई सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल र नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको पनि विकल्प छैन । जुन दिनसम्म नेपाल परनिर्भर भइरहन्छ, त्यस दिनसम्म नेपालको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डता जोखिममा रहने निश्चित छ ।
२०८३ कार्तिक १५