साम्राज्यवादीहरूको ‘छद्म युद्ध’ अध्ययन – ४५

सन्दर्भ : भारतमा “एसआईआर” विरुद्ध प्रदर्शन
२०२६ नोभेम्बर १ को दिन भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको इन्डिया गठबन्धनले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मिंटो मार्गबाट रामलिला मैदानसम्म ‘चलोदिल्ली’ ¥याली आयोजना ग¥यो । आयोजकहरूले भारतीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै गरिएको उक्त ¥यालीमा लाखौँ मानिस सहभागी भएको दाबी गरे । गठबन्धनमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल, जम्मु र कश्मीर राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(माक्र्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) लिबरेसन लगायत राजनीतिक दलहरू रहेका छन् ।

भाजपाको प्रतिरोध आन्दोलन
यसको जवाफमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले पनि देशव्यापी प्रतिरोध आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । भाजपा ‘लोकतन्त्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ (Save Democracy, Remove Anarhy) भन्दै प्रतिरोध आन्दोलन गर्दै छ । भाजपाले नोभेम्बर ११ देखि नोभेम्बर ३० सम्म भारतका १२६ स्थानमा ८ सत्न्दा बढी पदयात्रा, ¥याली तथा सभा गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले नोभेम्बर १ कै दिन पनि पश्चिम दिल्लीको हरिनगर, हरियाणाको रोहतक, मुम्बई लगायतका ठाउँमा काउन्टर मार्च ग¥यो ।
गृहमन्त्री अमित साहले अक्टोबर ३१ मा लखनउमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भने, “उत्तर प्रदेशमा बीजेपी सरकार अंगदको खुट्टा हो, जसलाई कसैले हटाउन सक्दैन । २०२७ को निर्वाचनमा भाजपा फेरि एकपटक ठुलो बहुमतका साथ विजयी हुनेछ ।”

विदेशी हस्तक्षेपको आरोप
भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’ का पूर्वसदस्य लक्की विष्ट भन्छन्, “अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प, उनका ज्वाइँ जेरेड कुस्नेर (Bernie Sanders) र एलन मस्क हिन्दुस्तानमा आफ्नो पकड जमाउन चाहन्छन् । एलन मस्क हिन्दुस्तानमा आफ्नो स्टारलिङ्कलगायतको सञ्जाल ल्याउन चाहन्छ । अहिलेको सरकारले ल्याउन दिएको छैन । यसकारण, सरकार परिवर्तन गराएर आफ्नो इसारामा चल्ने सरकार बनाउनको निम्ति भारतमा भद्रगोल गराइरहेको हो ।”
अमेरिकी सांसद तथा विपक्षी नेता बर्नी स्यान्डर्स (Jared Kushner) ले २०२६ अक्टोबर १२ मा लेखे, “एलन मस्कले ट्रम्पलाई जिताउन २९० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरे भने निर्वाचनपछि उनले ६९६ बिलियन अमेरिकी डलर कमाएर विश्वकै पहिलो ट्रिलेनियर बने । त्यतिले नपुगेर रिपब्लिकन पार्टीलाई नियन्त्रणमा राख्न ३३६ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दै छन् । मस्कलाई रोकौँ ।” (India.com) विश्लेषकहरू यो उदाहरण देखाएर व्यापारको निम्ति भारतमा पनि मस्कको चलखेल बढेको बताउँछन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०२६ अक्टोबर ३१ को दिन गुजरातमा सरदार वल्लभभाइ पटेलेको १५१ औँ जन्मदिवसको अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय एकता दिवस समारोहलाई सम्बोधन गदै भने, “को को व्यक्तिहरू विदेशीसँग गुप्त रूपमा भेट्दै छन् । भारतविरोधी शक्तिले कसलाई समर्थन गर्दै छ । क–कसले भारतको दुश्मनको भाषा बोल्दै छन् । क–कसले भारतको छविलाई धुमिल बनाउन सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाएर हल्ला फैलाउँदै छन् । सबै देशवासी मिलेर यिनीहरूको सामना गर्नुपर्दछ ।” उनको सङ्केत अहिलेको आन्दोलनमा भएको विदेशी चलखेलतर्फ हो ।

नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशजस्तो !
लद्दाखका जलवायु अभियन्ता मानिने सोनम वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउन खोजे भारतमा नेपाल, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशजस्तो परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिए । उनले भारत सरकारलाई प्रदर्शनकारीका माग सुन्न, पूर्वअनुमति अनिवार्य नगर्न र सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्न सुझाव दिए । वाङ्चुकले प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा अर्धसैनिक बल प्रयोग गर्नुको सट्टा सीमासुरक्षामा ध्यान दिन र लद्दाखको शासनमा स्थानीयको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गरे ।
(The Hindu, 2026 Oct 11)
वाङ्चुकलाई सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा लद्दाखमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन (एनएसए) अन्तर्गत हिरासतमा राखिएको थियो । उनी सन् २०२६ मार्चमा रिहा भएका थिए । उनले लद्दाखको स्वायत्तता, स्थानीय अधिकार र वातावरणीय संरक्षणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । संरा अमेरिकाले उनलाई ‘रेमन म्याग्सेसे’ पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।
सिजेपीको मार्गदर्शक मानिएका वातावरणविद् तथा अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले भारतको नयाँ शिक्षा नीति २०२०, सही भएको तर यसलाई सरकारले सही तरिकाबाट कार्यान्वयन नगरेको ठान्छन् । वास्तवमा उक्त शिक्षा नीतिले गरिबको पहुँचमा शिक्षालाई विस्तार गर्न सकेको छैन । भारतका कामदार जनता यो शिक्षा नीतिको विरोध गर्दै छन् । शिक्षाको निजीकरणलाई रोकेर सबैलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पाउने एउटा सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थाको माग हुनुपर्ने थियो । तर, यस्तो माग अहिले भारतमा भइरहेको ठुल्ठुला आन्दोलनहरूमा उठेको देखिन्न ।

मूल मुद्दा ओझेलमा
प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनमा ‘इनक्लाब जिन्दावाद’, ‘भारत माताकी जय’, ‘जय भीम’, ‘धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा दो’ जस्ता नारा घन्किएका थिए । यी नारामा भारतको वामपन्थी विद्यार्थी सङ्गठन ‘आइसा’ को पनि समर्थन थियो । आन्दोलनमा भारतीय जनताका मूल मुद्दाले ठाउँ नै पाएन ।
दोस्रो पटक एसआईआरविरुद्धको आन्दोलनमा ‘वोट चोर गद्दी छोड’, ‘वोट बचाओ देश बचाओ’, ‘वोटका अधिकार बचाने बैलेट सत्याग्रह’, ‘ज्ञानेशकुमार राजीनामा दे ¤’, ‘गोड्सेवादी मुर्दावाद, गान्धीवादी जिन्दावाद’ लेखिएका नारा तथा पोस्टरहरू देखिए । यो आन्दोलनमा पनि भारतीय कामदार जनताको मुद्दा उठेन ।
विद्यार्थी आन्दोलनभन्दा पहिले नै २०२६ को सुरुमै सूरत, पानीपत, बरौनी, फरिदावाद, मानेसर, नोयडालगायतका ठाउँमा कम ज्याला, ओभरटाइमलगायतका विषय उठाएर मजदुरहरूले आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिए । तर, पछिल्ला आन्दोलनहरूमा मजदुर किसानका समस्याबारे कुनै कुरा उठेन । मजदुरहरूको आन्दोलन तथा माग छायामा प¥यो । अहिले पनि भारतका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुर र किसानहरूले आफ्ना समस्यालाई लिएर आवाज उठाइरहेका छन् ।
भारतका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका आन्दोलनहरू पनि वैश्विक पुँजीवादी सङ्कटका उपज हुन् । सीजेपी, भारतीय काङ्ग्रेस पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र केही सुधारमात्रै खोज्ने राजनीतिक दलहरू हुन् । यसले भारतीय जनताको समस्या समाधान गर्दैन । यही समय भारतमा एउटा छद्म वाम अवसरवादी राजनीति पनि देखा प¥यो । सीपीआई (एमएल) लिबरेसन र उसको विद्यार्थी सङ्गठन ‘आइसा’ को राजनीतिलाई विश्लेषकहरू वाम अवसरवादी राजनीति भन्छन् ।
भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलगायत इन्डिया गठबन्धनले गरेको आन्दोलन र त्यसको विरुद्धमा उठेको भाजपाको प्रतिरोध आन्दोलनले अन्ततः पुँजीपति र फासीवादीहरूकै संरक्षण गर्ने निश्चित छ । स्वस्फुर्त उठेको तथा सरकार परिवर्तनको उद्देश्य राखेर पुँजीवादी पार्टीहरूले गरेको कुनै आन्दोलनले निकास दिन सक्दैन । शोषित पीडितहरूमा राजनीतिक सचेतना जागेर क्रान्तिकारी नेतृत्वका साथ उठेको आन्दोलनले मात्र भारतीय जनताको समस्या समाधान गर्नसक्नेछ । भारतीय कामदार जनतामा पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध एकमत र एकमनको आवश्यकता छ ।
२०८३ कार्तिक १५ गते