इरानका सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलडमरु नखुल्ने

अमेरिकी आक्रमणबिच इरानको राजधानी तेहरानको मध्य भागमा साम्राज्यवादी गुण्डागर्दीको विरोध गर्दै भएको
विशाल विरोध प्रदर्शन नोभेम्बर ४, २०२६ को दिन । तस्बिर : प्रेस टिभी
तेहरान, ४ नोभेम्बर (सिन्ह्वा) । इरानले हर्मुज जलडमरु पुनः खोल्नुअघि अमेरिकाले आफ्ना सातवटै सर्त स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ । इरानका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले अमेरिकी प्रतिक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माग पूरा नभएसम्म जलडमरु नखोलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले सामाजिक सञ्जाल एक्समा अमेरिकाको प्रतिक्रिया विश्वसनीय नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । इरानका अधिकार र मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै हर्मुज जलडमरु पुनः खोलिने उहाँको भनाइ छ ।
यसैबिच, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले पनि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कुनै पनि कूटनीतिक प्रक्रियाको प्रमुख र सम्झौता गर्न नसकिने सर्त भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
इरानका अनुसार गत जुन १८ मा इरान र अमेरिकाबिच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामै सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख छ ।
यसअघि सेप्टेम्बर २२ मा इरानले मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकासमक्ष शत्रुता अन्त्य गर्न र आफ्ना सर्त पूरा भए सात दिनभित्र हर्मुज जलडमरु खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षबिच सन्देश आदानप्रदान भएको थियो । इरानले आफ्नो प्रस्तावप्रति सद्भाव देखाउँदै सात दिनको समयसीमालाई दुई दिनमा झारेको बाघाईले सोमबार बताउनुभएको थियो ।
गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित इरानका विभिन्न सहरमा संयुक्त आक्रमण सुरु गरेका थिए । त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा र सम्पत्तिलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । त्यससँगै इरानले हर्मुज जलडमरुमाथिको नियन्त्रण पनि कडा बनाएको थियो ।
दुवै पक्षबिच अप्रिल ८ मा युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि जुन १८ मा इरान र अमेरिकाले यस क्षेत्रका सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समझदारीअनुसार दुवै देशले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमतिमा पुग्न र प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा ६० दिनभित्र वार्ता गर्ने तय भएको थियो । उक्त समयसीमा अगस्ट १७ मा समाप्त हुने भए पनि बढ्दो तनावका कारण वार्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन ।