भर्खरै :

के अब युवा ठगिन रोकिन्छ र सरकार ?

प्रकाश
युवाहरूका निम्ति सरकारले स्वदेशमै सीपमूलक तलिम र रोजगारको व्यवस्था गरोस् भन्ने माग कामदार वर्गका युवाहरूको हो । तर, आजसम्मका सरकारहरूले नेपाली युवाहरूलाई युद्धका प्यादा, डरबान, कुल्ली, भान्से, धोक्रे, गेटकिपर, भरिया, सस्ता ज्यामी, सफाइ मजदुर आदिका रुपमा विदेश पठाउनु र त्यसबाट विप्रेषणको नाममा आउने रकममै धलिमली गर्न र कर लगाउनबाहेक अरु कुरा सोच्न सकेकै छैन । विगत २०–२५ वर्षदेखि युवाहरूलाई विदेश लाने ‘म्यानपावर कम्पनी’ नामका गल्लावाल र तिनका पनि दलालहरूले वैदेशिक रोजगारका नाममा पाइला–पाइलामा ठगी गर्दै आएका छन् । सरकार वा सरकारले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले सिधै रकम ठगिएका, त्यसमा पनि प्रमाण पु¥याउन सकेका केही युवाहरूलाई ठगिएको रकम फिर्ता गराउनेबाहेक कथित म्यानपावरवालाहरूलाई कुनै कारबाही गरेको छैन । दसौं हजार र लाखौं रुपैयाँ ठग्यो, अन्तै लगानी ग¥यो, नाफा कमायो अनि २–४ वर्षपछि न्यायाधीकरणको फैसलाअनुसार लिएको रकम फिर्ता गरिदियो वाह क्या आनन्द । अनि कुन चाहिं ठगले ठग्न छाड्छ ? युवाहरू लाखौं रुपैयाँ लिएर विदेश पठाउने कहिले भिसा नै नक्कली दिने, अधिकांशलाई स्वदेशमा एउटा श्रम करार र विदेश पुगेपछि अर्काे श्रम करार गराउने अनि भनेकोभन्दा आधा पनि तलब÷ज्याला नआउने कठिन काममा जोताउने । फलतः म्यानपावरका सञ्चालकहरू राजधानीका महलवाला मात्र बनेनन्, शासक राजनीतिक दलका मुख्य चन्दादातामध्ये र सांसद तथा मन्त्रीसम्म बन्न भ्याएका छन् । त्यसैले आजसम्मका कुनै पनि सरकारले ठगी र मानव बेचबिखन गरेको ठहर भएका म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई समेत ठोस कारबाही गरेको छैन ।
हिजो एकजना म्यानपावरवाला श्रममन्त्रीले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नारा दिए । त्यो युवाहरूसित एकदेखि डेढ दुई लाख लिएर १० हजार रुपैयाँको रसिद ठम्याउने जालमात्र बन्यो । अहिलेको सरकारले म्यानपावरहरूको कुनै लेखाजोखा नै नराखी थप ७ सयभन्दा बढी म्यानपावर खोल्न अनुमति दियो । त्यतिमात्र होइन । त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी खोल्न ४ करोड रुपैयाँ धरौती राख्नुपर्ने नयाँ नियम ल्यायो । कानुनमा त ठगिएको रकम म्यानपावर सञ्चालकहरूको घर–घरानाबाट तिराउने व्यवस्था पनि थियो । तर कुन चाहिं सरकारले कानुनको त्यस व्यवस्था व्यवहारमा लागू ग¥यो ? कुनै पनि सरकारले आफूलाई ती दलालका दलाल होइनौं भनी सावित गर्न सकेन । धरौती रकम बढाउँदा धरौती राख्न नसक्ने केही व्यवसायी पलायन भए पनि ठगी रोकिने छैन । हिजोका दिनमै करोडौं–करोडौं ठगिसकेकाहरूका लागि ४ करोड ठूलो रकम नै होइन । दण्डहीनता कायम रहेसम्म ठगी कसरी रोकिन्छ र सरकार ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *