९ भदौ ३० वर्ष नाघ्यो

२०४५ सालको भूकम्पबाट पीडितहरूको सहयोग गर्न तत्कालीन नगर पञ्चायतले निर्णय गर्दा एकतन्त्री, निरङ्कुश जातिवादी शासकहरूले भक्तपुरका सयौं होइन, हजारौं निर्दोष जनतालाई निर्घातसित यातना दिए, पशुवत व्यवहार गरे । ‘विदेशी सेनाले’ जस्तै पक्राउ परेका किसान, युवा र विद्यार्थीहरूलाई दुव्र्यवहार गरे । तल्लो स्तरको गाली गर्नु र ‘ज्यापू’ भनी हेंलाहोचो गर्नु त तत्कालीन शासक र प्रशासकहरूको बच्चैदेखिको अहङ्कार थियो । तर पीडित वर्ग र जनताले तीन पुस्तासम्म उनीहरूको त्यस्तो दुव्र्यवहार बिर्सने छैनन्, भर्खर दोस्रो पुस्ताले सरकारी जातिवादी व्यवहार र पक्षपात अनुभव गर्दैछन् । माक्र्सले भन्नुभए अनुसार अरूको मुक्तिलाई नस्वीकार्ने जाति र वर्गले आफ्नो मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नेछैन ।
आजका ‘गणतान्त्रिक’ शासकहरू र हिजोका ‘निर्दलीय पञ्चायती’ तथा ‘प्रजातान्त्रिक’ शासकहरूका शोषण, दमन र भेदभावमा केही फरक छैन । यसमा मधेसवादी शासकहरू र दलित शासकहरूसमेत अछुतो छैनन् । जातीय दमन र पक्षपात के हो भन्ने बुझ्न २०४५ साल भाद्र ९ को घटना र वर्षौंसम्मको त्यसको सिलसिलालाई बुझ्न आवश्यक छ । सच्चा प्रगतिशील र न्यायप्रेमी जनताले त्यसबेलाको जातीय दमन र राज्यस्तरको षड्यन्त्रलाई बिर्सने छैनन् । त्यसबेलाका दमनकारी र आत्मसमर्पणवादीहरू आज नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी र राप्रपाहरूमा लुकेका छन् ।
जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट आवश्यक काठ सिफारिस गरी केही सहयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । मरिचमानको सरकारलाई त्यो निर्णय पाच्य भएन र छुट्याइएको केही रकम तत्काल केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दियो । नगर पञ्चायतले जनतालाई दिएको वचन र सहयोगलाई फिर्ता लिने कुरै थिएन र सरकारप्रति जनताको विश्वास पनि थिएन । मरिचमानको पञ्चायती सरकारलाई नगर पञ्चायतको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको अधिकार पनि थाहा थिएन ।
२०१९ सालदेखि नै काठमाडांै उपत्यकामा जनताका साँचा जनप्रतिनिधिले टाउको नउठाऊन् भन्ने सोच पञ्चायतका केन्द्रिय स्तरका व्यक्तिहरूमै थियो । २५ वर्ष नाघ्दासमेत भक्तपुर नगरमा पञ्चायतले एक जना पनि योग्य र इमानदार व्यक्ति मेयरको निम्ति उम्मेदवार पाउन सकेन । पठाइएका एक जना विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिलाई जनताले स्वीकारेनन् ।
त्यसैबेला केही दरबारियाहरूले नगरकोटमा युवाहरूको गुप्त बैठकमा भक्तपुरका जनताको विरोध गर्दै षड्यन्त्रको बीऊ रापेको पछि जनताले थाहा पाए । त्यस षड्यन्त्रमा देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको गन्ध थियो नै । समयमै देशमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बासुदेव ढुङ्गाना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, मुकुन्द रेग्मी, दमननाथ ढुङ्गाना, सुवास नेम्वाङ, कृष्णप्रसाद पन्त र अन्य सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायी साथीहरूले षड्यन्त्रको विरोधमा सिंहदरबारको ‘विशेष अदालत’ मा लामबद्ध भई आ–आफ्नो कर्तव्यको धरोहरलाई माथि उचाले र सारा बुद्धिजीवी समुदायलाई घच्घचाए ।
ऋषिकेश शाह र अन्य मानवअधिकारवादीहरू, राजनैतिक व्यक्तित्वहरू, राजनैतिक दलहरूका वरिष्ठ नेताहरू, सङ्घ–संस्थाहरूको वक्तव्यहरू र सरकारी षड्यन्त्रको निन्दाले षड्यन्त्रकारी पञ्चहरूको पैतलामूनिको धर्ती भासियो ।
राजधानीनजिकै १५ किलोमिटरको दुरीमा घटना घट्नु, हुलबाट प्रहरी भ्यानमा राखिसकेको व्यक्तिलाई पुनः हुलमा छोड्नु, वीर अस्पतालमा उपचार नगराई डाक्टरहरूको जरुरी बैठक राख्नु र सरकारको जिम्मामा रहेको पीडित व्यक्तिलाई हत्या गरी दोषको भागी विपक्षीलाई बनाई ‘‘…लाई फाँसी देऊ’’ भनी अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्नुले प्रजातन्त्रविरोधी षड्यन्त्र प्रस्ट गरेको थियो ।
तर ३० वर्षपछि पनि केही बुद्धिजीवी र राजनैतिक पक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई त्यस घटनाको दोषी भनी अहोरात्र दुष्प्रचारमा लाग्दै छन् । हिजोका ती षड्यन्त्रकारीहरू आ–आफ्नो भेष बदलेर विभिन्न शासक दलका झण्डावाल मोटरमा देखापर्दछन् । यसकारण हरेक सच्चा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका पक्षधरहरू सचेत हुन जरुरी छ ।