नेपाली समाज किन फासीवादउन्मुख भयो ?
- असार ९, २०८३
विदेशमा रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकिने
विदेशमा रहेका अभियुक्तलाई पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट पक्राउ गर्न सकिने ।
समाचार पत्र वा विद्युतीय माध्यमबाट म्याद तामेल गर्न सकिने
विदेशमा वा स्वदेशमा भएको अभियुक्तको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरी म्याद तामेल गर्न सकिने ।
अभियुक्तलाई थुनामा राखिने
देहायका कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गरिने ः–
– जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,
– तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुनसक्ने नेपाल सरकार वादी हुने कसूर, वा
– माथि उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर ।
कैदको सजाय हुनसक्ने देहायका अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्न सकिने ः–
– अभियुक्तले आफू उपर लगाइएको अभियोग अदालतसमक्ष स्वीकार गरेकोमा,
– एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा,
– पक्राउ पूर्जीबमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,
– अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा ।
धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधार
अभियुक्तलाई धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गरिने ः–
– कसूरको प्रकृति र गम्भीरता,
– अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,
– अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति,
– निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको,
– निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको,
– निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति,
– कसूरबाट सृजित परिणाम,
– कसूरमा साबिती भए वा नभएको,
– असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको ।
थुनाबाट छाड्न सकिने
– जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कसूर र पटके कसूरदारबाहेक अन्य कसूरदारको हकमा प्रमाण बुझ्न तोकिएको पहिलोपटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेका धरौटी वा जमानत लिई थुनाबाट छाड्न सकिने ।
– पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अभियुक्तलाई हुन सक्ने अधिकत्तम कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा नराखिने ।
साक्षीलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने
सरकारवादी मुद्दाका साक्षीलाई सरकारले दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा र आवश्यकता अनुसार सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
साक्षीको व्यवहार, मुखाकृतिको टिपोट गर्न सकिने
साक्षीलाई बकपत्र गराउँदा निजको व्यवहार वा मुखाकृति कस्तो थियो, जवाफ दिँदा उत्तेजित भएको, हडबडाएको, डराएको थियो थिएन वा निजको व्यवहारबाट निजले दिएको जवाफ साँचो झुटो के झल्कन्थ्यो भन्ने व्यहोरा टिपोट बनाउन सकिने ।
नबुझी नहुने साक्षी उपस्थित नभएमा जरिवाना तथा पक्राउ गर्न सकिने
प्रमाण परीक्षणको दिन तोकिएको दिन उपस्थित नहुने र नबुझी नहुने नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाको साक्षीलाई समाह्वान जारी गर्दासमेत उपस्थित नभएमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी बकपत्र सकिने ।
सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम नहुने
देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम नहुनेः—
– भ्रष्टाचार,
– यातना,
– जबरजस्ती करणी,
– क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,
– जाति हत्या,
– विष्फोटक पदार्थ,
– अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता,
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,
– सम्पत्ति शुद्धकरण, र
– तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार ।
एक महिनाभित्र फैसला लेखिसक्नुपर्ने
फैसला भएको एक महिनाभित्र फैसला लेखिसक्नुपर्ने, सो अवधिमा लेखी नसकेमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्नसक्नेयसरी उजुर परेकोमा मुख्य न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गर्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिने ।
फैसला प्रमाणीकरण भएको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने
अदालतले प्रत्येक हप्ता प्रमाणीकरण भएको फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
कैद बापत् रकम तिर्न सकिने
एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने कसूरमा पहिलोपटक कसूरदार ठहरिएको कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतका आधारमा कारागारमा राख्न उपयुक्त नभएमा र निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा नपुग्ने भएमा एक दिनको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउन लगाई कैदमा बस्नु नपर्ने आदेश दिनसक्ने ।
पीडित वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सकिने
पीडित वा साक्षीको सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गरी निजहरुको विवरण गोप्य राख्न सकिने ।
२.५ फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन
कसूर ठहर भएपछि सजाय निर्धारण हुने
फौजदारी कसूरमा पहिले कसूरदार ठहर गरिसकेपश्चात् सजाय निर्धारण गर्ने र यसरी सजाय निर्धारण गर्दा तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना हुने कसूरमा छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने ।
खुला इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने
कसूर निर्धारणसम्बन्धी सुनुवाई गर्दा खुला इजलासमा सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने ।
सबैभन्दा बढी सजायमात्र कार्यान्वयन गर्ने
एकै वारदातमा भएका विभिन्न कसूर बापत् अलग अलग सजाय निर्धारण गरी सबैभन्दा बढी सजायमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
गम्भीर मुद्दामा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन लिनुपर्ने
तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसूरमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने, कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृति पृष्ठभूमि, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्नुपूर्वको चालचलन, कसूरदारको उमेर समेतका आधारमा अदालतले प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृतबाट प्रतिवेदन लिन सक्ने ।
कसूरको गम्भीरता तथा कसूर गर्दाको परिस्थिति समेतका आधारमा सजाय निर्धारण गरिने
फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण गर्दा सजायको उद्देश्यलाई विचार गरी कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्था समेतको आधारमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने ।
Leave a Reply