अध्यक्ष रोहितको संस्मरणका केही पृष्ठ
- असार ३१, २०८३
एस.डी.राजचल
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने, हत्या, हिंसा, बलात्कार, मानव बेचविखनजस्ता जघन्य अपराध तथा ठूला भ्रष्टाचारीको अभियोग प्रमाणित भएका अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने प्रावधान राख्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तीन वर्ष अगाडि नै संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । तर बहुमतको हुँकार गर्ने र साना पार्टीका प्रतिनिधि वा सांसदले भनेका हरेक कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नहेर्ने बानी बसेका कथित ठूला तथा शासक दलहरूले अरु कैयौं प्रजातान्त्रिक र देश हितका पक्षमा राखेका संशोधन प्रस्तावझैं उक्त प्रस्तावलाई पनि बहुमतले अस्वीकृत ग¥यो । जसको परिणाम आज जनताले भोगिरहेका छन् ।
देशमा पुँजीवादी व्यवस्था छ तर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को दुईतिहाइको सरकार छ । कुनै पनि देशको कम्युनिष्ट पार्टीले पँुजीवादलाई फस्टाउन दिने वा मलजल दिने गर्दैन बरु पुँजीवादी व्यवस्थाको उपयोग गर्दै समाजवादी क्रान्तिको जग राख्ने गर्दछ । तर नेपालको कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरू भने फरक छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामले जेसुकै भए पनि सिद्धान्त र व्यवहारमा कम्युनिष्ट होइन भन्ने कुरा बुझ्न देशमा घटिरहेका दर्जनौं घटनाहरूले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग पारिरहेका छन् । तैपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डल अनि पार्टीका नेताहरू विकास, समृद्धि र समाजवादका कुरा गरिरहन्छ भने त्यो छलछामबाहेक केही होइन । नामअनुसार काम हुने भए बुद्धिबहादुर नाम भएकाहरू बुद्धिमान र धनबहादुर नाम भएकाहरू धनी हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो समाजमा त्यस्तो भएको देखिंदैन । त्यसैले समयमै दल र दलका नेतालाई चिन्न सक्यौं भने मात्र हाम्रो भविष्य उज्ज्वल रहन्छ, होइन भने हामी र हाम्रा सन्तती अपराधको सिकार हुँदै जानेछन् । गलत मान्छेलाई सही देख्नु दृष्टिदोषबाहेक अरु के पो हुन सक्ला र ?
हालैका दिनमा नेपालको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा भएका बलात्कारका घटना चर्चाको विषय बनिरहेको छ । त्यसो त दैनिकजसो हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारको समाचार सुनिरहेका जनताका लागि कञ्चनपुरको घटना नौलो पक्कै पनि थिएन । तर उक्त घटनाले ठूला भ्रष्टाचारी र फौजदारी अपराधमा संलग्नहरू सर्वसाधारण नागरिक नभएर ठूला वा नेताका आफन्त र नातागोताबाटै हुने गरेका छन् भन्ने सन्देश कञ्चपुर घटना र त्यसको छानबिन प्रक्रियाबाट देखिंदैछ । अपराधमा ती नै ठूला मानिसहरू अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने अनि दोष अरुमाथि थोपर्ने शासकीय प्रवृत्ति यहाँपनि दोहोरिएको छ ।
आफ्नै नजिकको साथीको घरमा किताब लिन भनी घरबाट निस्केकी १३ वर्षीय नाबालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्यारा र बलात्कारीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्दछ भनी जुलुस निकाल्ने जनतामथि गोली चलाएर निर्दोष व्यक्तिको हत्या गर्ने सरकार र सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्दा मीठो लागे पनि व्यवहार ठीकविपरीत हुँदै आएको छ, यसले हाम्रो समाजलाई झन् झन् बिगार्दै लगेको छ । कञ्चनपुर घटना एउटा उदाहरणमात्र हो । निर्मलाको गत साउन १० गते हत्या भएपछि सोधखोज गर्दै जाने क्रममा उनकी आमालाई छोरी किताब लिन गएको घरभित्र पस्न नदिनु र उल्टै ‘साइकल भेटियो भने लास पनि त्यतै होला नि’ निर्मला किताब लिन गएको घरकी महिलाको जवाफ आउनुले बलात्कारको घटनामा ठूलै मानिसको संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिमा अपराधको मात्रा मिसिएर राजनीति सेवाभावले अगाडि बढ्नुपर्नेमा राजनीति अपराधीकरणको रुपमा अगाडि आइरहेको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा एसपी डिल्लीराज जोशीका छोरा र सोही नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा दोषी देखिएको पत्रपत्रिकामा समाचार आइसकेका छन् । निजहरू दुवै सत्तासीन दल नेकपामा संलग्न भएको र यही प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा दलको बदनाम हुने सङ्केत देखेपछि घटना मोड्ने प्रयासमा प्रहरी र सरकार लागेको स्थानीयको आरोप छ । वास्तविक अपराधीहरू पत्ता लगाउने क्रममा फितलो अनुसन्धान थालेका प्रहरीहरूले घटनामा संलग्नहरू भनी पक्राउ पर्नेहरूमा दीपक नेगी, जीवन घर्तीमगर र दिलिपसिंह विष्टहरू परेका छन् । ती तीनैजना शारीरिक र मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य प्रमाणित भएका छन् । यसरी मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरू र शारीरिक रुपमा अस्वस्थ्य व्यक्तिहरूलाई अपराधी बनाएर वास्तविक अपराधीहरू सजायको दायराबाट मुक्त पार्ने एउटा गम्भीर षडयन्त्र कञ्चनपुरमा देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कञ्चनपुर जिल्लामा एक महिना अगाडि घटेको उक्त घटना एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । अहिले नेपालका धेरै ठाउँ र जिल्लामा यस्ता अपराधका घटनाहरू दिनप्रतिदिन घटिरहेका छन् । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई कठोर सजाय दिनुपर्ने आवाज पनि नआएको होइन । एकातिर फौजदारी अपराधीहरूलाई दिने सजाय कम हुनु र अर्कोतिर उचित तरिकाले कार्यान्वयनमा नआएकोले समस्या समाधान हुँदै जानुको साटो बल्झिंदै गएको धेरैको बुझाइ छ । बितेको तीन वर्षमा तीन हजार पाँच बलात्कारका घटना घटेको प्रहरी अभिलेख छ । जसअनुसार प्रत्येक दिन औसत तीनवटा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । यी तीनहजार पाँचमध्ये ६ सय ७४ जना दस वर्षमुनिका बालिका छन् । मुलुकमा बलात्कारका घटना बढ्नुमा सरकारको तर्फबाट ठोस पहल नहुनुको प्रमाण हो यो । तर, अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई मृत्युदण्डको कारबाही गर्नुपर्दछ भनी बारम्बार सडक र सदनमा आवाज उठ्दा पनि सरकार उदासीन रहनुले यस्ता घटनाहरू बढिरहेको टिप्पणी धेरैले गरेका छन् । यद्यपि हालैका दिनहरूमा सदनमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षमा बस्ने अधिकांश सांसदहरूले पनि विषयवस्तुको गम्भीरता महसुस गरी हाल त्यस्ता अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने वा फाँसीको सजाय हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । यसलाई सकारात्मक पाटोको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
अपराधशास्त्रको सामान्य परिभाषाअनुसार ‘कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नु भनेको कार्य गर्नु’लाई अपराध भनी भन्न सकिन्छ अर्थात राज्यको कानुनविरुद्ध वा विपरीत हुनेगरी कुनैपनि काम कारवाही गर्नुलाई अपराध भनिन्छ । पुँजीवादी समाजमा सबै किसिमका अपराधहरू हुने गर्दछ । बलात्कारका घटनाहरू पनि व्यवस्थाकै परिणाम हो । साथै बदलिंदो समाजमा मानिसको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले अनेक किसिमका अपराधहरू गर्न थालेका छन् । एकातिर मानिसको आवश्यकता क्रमिक रुपमा बृद्धि हुँदै जानु र अर्कोतिर साधन स्रोत सीमित हुँदै जानाले मानिसमा अपराधिक मानसिकता उत्पन्न हुन्छ र सोही अपराधिक मानसिकताको अन्त्य अपराधमा गएर टुङ्गिएका हुन्छन् ।
गरिबी, अशिक्षा, असमानता, रोजगारीको अभाव आदिले मानिसलाई अपराधिक मानसिकता विकास गर्न सघाउ पु¥याएको हुन्छ । नेपालको तराई भूभाग तुलनात्मक रुपमा गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासले व्याप्त समाज भएको हुँदा अपराध पनि तुलनात्मकरुपमा बढी नै रहेको पाइन्छ । दैनिकजसो अपराधका घटना भैरहेतापनि सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू र दलका प्रतिनिधिहरूले समस्या समाधानमा चासो नदिनुले कतै तिनीहरूकै आडभरोसामा यस्ता अपराधहरू त भैरहेका छैनन् ? शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । यतातिर सरकारको ध्यान जान नसक्नुले पनि अपराधीहरूको मनोबल उच्च भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन् । जब जनता शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन तब विकास र समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सकस पर्ने देखिंदैन होइन भने नारा केवल नाराको रुपमा गुञ्जिरहनेछ भने अपराधको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहनेछ । असुरक्षा व्याप्त समाज र अपराधिक मानसिकताले युक्त व्यक्तिबाट केवल अपराधनै मात्र हुने गर्दछ । त्यसबाट सकारात्मक परिणामको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । फोहोरको डङ्गुरमा बसेर सुवासको कल्पना गर्नु समयको बर्बादीमात्र होइन मूर्खता पनि हो ।
तसर्थ, सरकार आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुनका लागि राजनीतिलाई अपराधीकरणबाट मुक्त गर्नु अत्यन्त जरुरी मात्र होइन अनिवार्य सर्त हो । यसका अलावा अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउन पहल गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ साथै अपराध गर्नेहरूलाई अपराधको प्रकृतिअनुसार मृत्युदण्ड दिने सम्मको सजायको बन्दोबस्त गर्नेबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । ताकी अपराधीहरूले अपराधगर्न उत्साहित हुने मौका नै नपाउन् ।
समयमा गरेको ओखतीले मात्र बिरामी निको पार्न सक्दछ, होइन भने ‘रात रहे कि अग्राख पलाउँछ’ भन्ने नेपाली उखान यथार्थमा परिणत हुने विषयमा कसैको शङ्का नहोला । यसबाट हुने क्षतिको सम्पूर्ण दोष सरकार नै हुनेछ । कुनैपनि घटनाबाट सरकारले उन्मुक्ति पाइदैन । किनभने प्रजातन्त्रमा जनताको अमूल्य मतले सरकारको गठन गरेको हुन्छ । जनताप्रति बफादार नभएको र जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने सरकारहरूलाई जनताले धेरै दिन सत्तामा राख्दैन ।
Leave a Reply