दाहाल नेतृत्वको सरकार भारतको राज्य सरकारजस्तै किन?

भारतीय शासक वर्गलाई नेपालको माया हुँदैन। यसकारण चुरे क्षेत्रबाट धेरै गिटी, ढुङ्गा र बालुवा दोहन गरियो। नेपालको चुरे दोहन गरी भारतले दशगजामै सडकजस्तो बाँध बनायो। परिणाम वर्षा मौसममा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दैछ। चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको हुँदा २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री भारत निकासीमा रोक लगाइयो। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावविपरीत गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री भारत निकासी फुकुवा गर्ने तयारी गर्दैछ। वातावरण मन्त्रालयले चुरे दोहन गर्ने क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका प्रम दाहालको दबाबमा २०७५ असारसम्म सबै क्रसर उद्योग खुला गर्ने र गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा भारत निकासी गर्न दिने निर्णय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुँदैछ। नेपाल सरकार र प्रम नै भारतीय स्वार्थमा लागेपछि चुरे संरक्षणको आशा अब नराखे पनि भयो। यसभित्रको कमिसन र भ्रष्टाचारको छानबिन कसले गर्ने होला?
सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरू आ–आफ्नो पार्टीको प्रवासी नेपालीको कार्यक्रममा भारत गए पनि भारतीय नेताहरू नभेटी चित्त बुझाउँदैनन्। यसैलाई भनिन्छ – पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार ! माओवादी केन्द्रका एक नेता फागुन १ गते अचानक दिल्ली पुगे। उनको कार्यक्रम पार्टी निकट अखिल भारत नेपाली एकता समाज दिल्ली शाखाको सम्मेलन उद्घाटन भनियो तर दिल्लीमा भारतीय नेताहरू भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख राम माधव, कङ्ग्रेस आईका वरिष्ठ नेता करण सिंह र मणिशङ्कर ऐयर, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीताराम यचुरीसँग भेटघाट हुँदैछ। भारतीय प्रम मोदीका प्रतिनिधि र कङ्ग्रेस आईका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीसँग पनि भेटघाट गर्ने कोशिशमा लागिरहेका छन्।
यसले सरकारमा गएका नेताहरू भारतीय शासक वर्गसँग बरोबर मन्त्रणाको लागि दिल्ली पुग्न अनेक निहुँ निकाल्ने गरेको पुष्टि हुन्छ। माओवादी नेताले भारतीय नेताहरूसँग मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमत गराउन माग राख्ने पनि समाचार प्रकाशित भयो। भारतीय नेताहरूले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहमा सहमति गराउनेभए संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिनेछन्। वास्तवमा स्थानीय चुनाव नेपालको आन्तरिक मामिला हो। यसबारे नेपालका शासक नेताहरूले भारतीय शासक वर्गसँग मन्थन गर्नु नेपाललाई भारतीय राज्यको रूपमा स्वीकार गर्नु हो। यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नेछैनन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले २२ औं ‘जनयुद्ध’ दिवस फागुन १ गते आफ्नै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको कार्यक्रममा बोल्दै संविधानमा ‘जनयुद्ध’को छाप रहेको बताए। तर संविधानमा ‘जनयुद्ध’ को बेला नेपाली जनतालाई देखाएको आशा–अपेक्षा कुनै छैन। ‘जनयुद्ध’ ताका शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारी व्यवस्था गर्ने आशा देखाइएको थियो। देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न भारतीय विस्तारविरूद्ध ‘सुरूङ युद्ध’ पनि अगाडि ल्याइयो। अहिले दाहाल नेतृत्वको पार्टी र सरकार भारतीय शासक वर्गको चङ्गुलमा पुगेको प्रमाणहरू भेटिन्छ।