सुस्तावासीको पीडा: जग्गाधनी पुर्जा छ, जग्गा छैन

नवलपरासी, २ फागुन। सुस्ता भन्ने बित्तिकै आमनेपालीको मन एकपटक चसक्क दुख्छ। नेपाली समाजमा सुस्ता र सुस्तावासीको पीडा सबैलाई थाहा छ।
सुस्तामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसँग आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा त छ तर उनीहरूको साथमा अहिले जमिन भने छैन। विकासको दृष्टिकोणले निकै पछि परेको नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता गाविस–४ मा अवस्थित सुस्ता एउटा गाउँ हो। सुस्तामा जान अहिले पनि नारायणी नदीमा झोलुङ्गे छैन। प्राथमिक तहपछिको अध्ययनको लागि विद्यालय, राम्रो स्वास्थ्य उपचार सेवा, बिजुली बत्तीलगायतका यहाँका समस्या जहाँको त्यहीं छ।
विशेषगरी नारायणी नदीमा झेलुङ्गे पुल नहुँदा सुस्ताको चौतर्फी विकास अबरूद्ध जस्तै भएको छ। झोलुङ्गे पुल नहुँदा सुस्तावासीलाई आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्नका लागि नजिकको भारतीय बजारको भर पर्नु सुस्तावासीको ठूलो बाध्यता हो।
त्रिवेणी बजारमा अवस्थित त्रिवेणी सुस्ता गाविसको कार्यालय आउन भारतीय बाटो हुादै कम्तीमा पनि दुई घण्टा र नेपाली बाटो अथवा नारायणी नदीमा डुङ्गाको प्रयोग गरी आउन कम्तीमा चार घन्टाभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन् सुस्तावासी। सुस्तावासीको मुख्य पीडा मध्येको एक हो जग्गा प्राप्ति। सुस्तास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका धेरै नेपालीको हातमा आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा त छ तर उनीहरूको साथमा जग्गा भने छैन।
सिमाना भएका कारण सुस्ताका ओमप्रकाश्ा चौधरीले आफ्नै देशको भूगोलबाट अढाइ बिघा जमिन छाड्नु परेको छ। विसं २०६२ जेठ १७ गतेभन्दा अगाडि उनको लालपुर्जामा साढे तीन बिघा जग्गा थियो। उनले २०२९ साउन ९ गते तत्कालीन सरकारबाट यो लालपुर्जा पाएका थिए। तर अहिले उनको अढाइ बिघा जमिन उनीसँग त छैन नै र यो देशभित्रै पनि रहेन।
कागजी खोस्टो लिएर उनी चित्त बुझाउन बाध्य छन्। त्यस्तै सुस्ताका रामचन्द्र साहको समस्या पनि उस्तै हो। तत्कालीन अवस्थामा नागरिकता नभएका कारण सरकारले उनलाई जग्गाको फिल्ड बुक दिएको थियो। उनको यो प्रमाणमा पाँच बिघा जग्गा छ तर अहिले त्यो नेपालमा पर्दैन।
त्यस्तै, कागजी जग्गा हुने अर्का नेपाली हुन् अरन्जेव खाँ। स्थानीय शिक्षकसमेत रहेका खाँ र उनको परिवारको नाममा २० बिघा जमिन भएको प्रमाण हो यो। तर अहिले उनको वास्तविक जग्गा पुग/अपुग पाँच बिघामा सीमित भएको छ। उनले पनि २०२९ साउन ९ गते यो फिल्ड बुक पाएका थिए।
त्यस्तै, जग्गा गुमाउने अर्का नागरिक हुन् मदुरी भर। उनको ६ बिघा जमिन थियो। तर आज यो भूमि उनीसँग छैन। उनले करिब चार बिघा जमिन गुमाएका छन्।
जग्गाको प्रमाण भएर पनि यहाँका बासिन्दाले जग्गाको जोतभोग गर्न नपाएको सुस्तावासी हरिजुल्ला अन्सारीको भनाइ छ। उनीसँग पनि साढे चार बिघाभन्दा बढी जमिन थियो तर अहिले त्यो भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। प्रमाण भएर पनि डेढ बिघा जमिन गुमाएका मन्टु मुसहरले आफ्नो गुमेको भूभाग देखाउँदै भने – “केही गर्ने हाम्रो सरकार काठमाडौंमा छ। सुस्ताको पीडा काठमाडौंलाई कहाँ थाहा हुन्छ र?”
प्रमाण भएर पनि श्याम नन्दनले दुई बिघा तीन धुर जमिन गुमाएका छन्। पहिले नेपालमा रहेको आफ्नो जग्गा देखाउँदै उनी भन्छन् – “भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरी हाम्रो जग्गा खोस्यो।” जमिनको फिल्डबुक भएका अर्का नेपाली असिर खाँको समस्या पनि अरूको भन्दा फरक छैन। उनको ६ बिघामध्ये अहिले करिब दुई बिघामात्रै बाँकी छ। मन्सिकुमार हरिजनको ६ बिघा जमिनमध्ये १० कट्ठामात्रै अब बाँकी छ। केहीको लालपुर्जा छ भने केहीको फिल्डबुक छ तर उनीहरूसँग जमिन छैन। २०२९ साल साउन ९ गते तत्कालीन सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको प्रमाणपत्र दिएको थियो।
विसं २०२९ सालदेखि निरन्तर जोतभोग गर्दै आएका उनीहरूले २०६२ जेठ १७ गते प्रमाण भएका यी जग्ग्ाा गुमाएका हुन्। उनीहरूजस्ता पाँच सय ५६ नागरिकसँग जग्ग्ााको लालपुर्जा मात्रै छ। उनीहरूका जग्गा पूरै वा खण्डित भएर भारततिर परिसकेको छ।
सुस्तामा भारतीय पक्षबाट पटकपटक गरी करिब १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण भइसकेको सुस्तावासी बताउँछन्। अहिले एकातर्फ सिमलको रूख र अर्कातर्फ बाटोले नेपाली सीमा छुट्याइएको छ। विसं २०६२ जेठ १७ गते अतिक्रमण गरी भारतीय पक्षले आफ्नो बनाएको बताउने उनीहरूले मिचिएको भूभाग फिर्ता गराउन कहीं कतैबाट पहल नभएको चर्को गुनासो गर्दै आएका छन्।
लालपुर्जा भएका पाँच सय ५६ परिवारमध्ये अधिकांशलाई सरकारले अन्यत्र बसोबास गराइसकेको छ। विस्थापितहरूलाई विसं २०३६ सालमा अहिलेको त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं ३, ७ र ८ मा पुनःस्थापना गराइएको त्रिवेणी सुस्ताका आरपी उपाध्यायले बताए। तर केही लालपुर्जा र फिल्डबुक भएका नागरिक अझै सुस्तामा गुमेको आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउन सुस्ता बचाउ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। सीमा स्तम्भ रहेको ठाउँ यकिन गर्न नसक्दा भूमि छुट्याउन गार्‍हो भइरहेको छ।
लालपुर्जा भएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन दुई देशबीच उच्चस्तरमा पहल हुन जरूरी देखिएको अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरूङ बताउँछन्।